नरेन्द्र बस्नेत
भारतले नेपाली भुमि कालापानी, लिपुलेक हुदै चीनको तिब्बतस्थित धार्मिक स्थल मानसरोबर जान २२ किमि सडकमार्ग खोलेको घटनाले उसको अतिवादी हेपाहा र मिचाहा प्रवृति पुन उदाङ्खिएको छ । भारतले विस्तारवादी हर्कत पुन दोहरयाएको छ । नेपालको राष्ट्रियता र स्वाधिनतामा आक्रमण गरेको छ । उसले नेपालको अस्मिता र स्वतन्त्रतामाथि आक्रमणगरी धावा बोलेको छ । प्रत्येक वर्ष भारतले नेपाली भुमि अतिक्रमण गरे पनि अतिक्रमित भुमि फिर्ता ल्याउन र सिमा सुरक्षाका लागि प्रयाप्त सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नमा नेपाल सरकार कमजोर देखिएको छ ।
नेपाल सरकारले नेपालको भुमि, सर्वभौमिकता र अधिकारको रक्षा गर्नका लागि आक्रमक कुटनीतिक पहल गर्नुपर्दछ । नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई फोनमार्फत सिधा कुरा गरेर बनेको बाटो सुचारु नगर्न जोडदार माग गर्नुपर्दछ । नेपाल सरकारले तत्काल भारत सरकारलाई औपचारिक पत्र लेखेर सीमा विवादबारे सहमति नभए सम्म बाटो सुचारु नगर्न जोडदार माग गर्नु पर्दछ । भारतले आनाकानी गरे सरकारले यो मुद्दालाइ अन्र्तराष्ट्रियकरण गर्नुपर्दछ । निरन्तरको सम्वाद, दबाब र विरोध मार्फत नेपाल सरकारले बाटो बन्द गराउनु पर्दछ र आफ्नो भुमि फिर्ता ल्याउनु पर्दछ ।
नेपाल सरकारले कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय सुरक्षाकर्मीलाइ यथासिग्रह हटाउन कुटनितीक पहल गर्नुपर्दछ । तत्कालै अतिक्रमित नेपाली भु–भागलाइ समेटेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्दछ । सीमा अतिक्रमणको विषयलाइ अन्तराट्रिय अदालत सम्म लैजानु पर्दछ । सीमालाइ थप नियमन र व्यवस्थित गर्नुपर्दछ । खुल्ला सिमाना अब सधैका लागी बन्द गर्नुपर्दछ । आगामि बजेटमार्फत सिमानामा पर्खाल निर्माण वा काडेतारले घेर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
नेपाल–भारत सम्बन्ध विगत, वर्तमान र भविष्यको सन्दर्भमा समेत अति महत्वपूर्ण विषयवस्तु हो । विश्वका दुई बहुसंख्यक हिन्दु धर्मावलम्बिहरु बसोबास गर्ने देशहरु, दक्षिण एसियाका एउटै भुगोलका राष्ट्रहरु, असंलग्न आन्दोलन र संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य भएका यी मुलुकहरु बीच प्राचिन समय देखि हालसम्म सरकारी र गैरसरकारी दुवै क्षेत्रमा तिता–मिठा सम्वन्ध कायम रहंदै आएको छ । सभ्यताको सुरुवात देखि पौराणिक कालसम्मको नेपाल भारत सम्वन्ध आर्थिक एवं अन्य विविध पक्षमा रहंदै आएको थियो । त्रेता युगमा अयोध्याका राजा दशरथ पुत्र रामले मिथिला राज्यका राजा जनककी छोरी सितासंग विवाह गरेको उदाहरणवाट समेत यस कुरालाई प्रष्ट पार्न सहयोग पु¥याएको छ । श्री कृष्ण नेपाल आई काठमाण्डौ उपत्यकालाई चक्रले चोभारको गल्छी काटी उपत्यकाको जल बाहिर निकाली पशुपतिको दर्शन गरेको चर्चा छ ।
आधुनिक नेपाल र भारतको सम्बन्धमा आ–आफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थहरु पाइन्छ । भारत नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्न चाहन्छ जसलाई नेहरु डक्ट्रिन भनिन्छ । त्यसैगरी भारतले नेपालको जल तथा अन्य सम्पदा माथि आफ्नो एकलौटि प्रभुत्व स्थापना गर्न चाहन्छ । यसै अन्तर्गत नै कोशी, गण्डकी, महाकाली, कर्णाली, अरुण जस्ता परियोजना माथि नियन्त्रण गर्ने सम्झौता गरिएका छन् । त्यसैगरी भारत नेपालको बजारलाई आफ्नो एकलौटि बजारको रुपमा एकाधिकार स्थापना गर्न चाहन्छ । नेपालको श्रम बजारलाई पनि भारत कब्जा गर्न चाहन्छ । नेपाल भारतबीचको व्यापारलाई नियन्त्रण गर्न पारवहन सन्धी गरेको पाइन्छ । भारत नेपाललाई आफ्नो सानो भाइको रुपमा निर्देशन गर्न चाहन्छ । भारतको साउथ ब्लक तथा त्यहांका गुप्तचरी संयन्त्र ‘रअ’ ले नेपालको आर्थिक, राजनैतिक, प्रशासनिक, सैनिक तथा आन्तरिक सुरक्षा मामलामा समेत प्रभुत्व कायम गर्ने कोशिस गरेको छ ।
नेपाल सार्वभौम मुलुक भएकोले भारतको सुरक्षा छाताको विरोध गर्दछ । सन १९५० लगायत अन्य असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्न चाहन्छ । नेपाल आफ्नो बजारलाई व्यापार विविधिकरण गरी भारतीय एकाधिकारवाट मुक्त हुन चाहन्छ । नेपाल आफ्नो पारवहनको अधिकारलाई विषेश महत्व दिन चाहन्छ । नेपालको श्रम बजारमा भारतीय श्रमिकहरुलाई रोकेर आफ्नो जनतालाई रोजगारी उपलव्ध गराउन चाहन्छ । नेपाल आफ्नो जलसम्पदाको उपयोग गरी विद्युत निर्यात गर्न चाहन्छ ।
सामान्यतः हाम्रो मुलुकमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि भारत भ्रमण गर्नुलाई प्रधानमन्त्रीको वैधानिकताको रुपमा पनि हेर्ने गरिन्छ जुन दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ । वि.स. २००७ साल यता टंक प्रसाद आचार्य र झलनाथ खनाल बाहेक सवै प्रधानमन्त्रीहरुले भारतको भ्रमण गरेका छन् । भारत भ्रमणको रुपमा निम्तो पाउनु प्रधानमन्त्रीको सफलताको रुपमा पनि हेर्ने गरिन्छ । हामा शासकहरुका व्यक्तिगत स्वार्थका खातिर दिल्लीसंग बढेको अदृश्य हिमचिमका कारण भारतको दादागिरी बढेको हो । देश भुगोलमा सानो–ठुलो हुन सक्छ तर सार्वभौमिकता सबैको बराबरी हुन्छ । सरकारले भारतसंग समान हैसियतको सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्दछ ।
भारतले नेपालमा लगातार हस्तक्षेप गर्ने र आफ्नो चक्रब्यूहमा फँसाउने काम गरिरहेको छ । भारतको तत्कालिन लक्ष्य भुटानीकरण हो भने दिर्घकालिन लक्ष्य सिक्किमीकरण हो । अहिले भुटानीकरणको लागि भारतले अभ्यास गरिरहेको छ । भुटानीकरणको अर्थ जलश्रोत, सुरक्षा, परराष्ट्र र संचार लगायतका महत्वपूर्ण क्षेत्र कब्जा गर्नु हो । भारतले नेपालमाथि सिधा सैनिक नियन्त्रण नगरी नेपालमा प्रभाव विस्तार गर्ने काम गरिरहेको छ । नेतृत्व वर्गले आफ्नो मुलुकका समस्याको निराकरणका लागि आँफैले निर्णय लिन नसक्दा भारतीयहरुले नेपालको मामलामा हस्तक्षेप गरेका छन् ।
नेपालको सिमा भारतीय पक्षवाट ९६१ ठाउंमा अतिक्रमण भएको छ । भारतीय पक्षबाट १८८० किमी सीमा क्षेत्रमा करिब ६०,६२७ हेक्टर नेपाली भुभाग मिचिएको छ । १८२२ वटा सीमा स्तम्भ गायब छन् । नेपालको सबै भन्दा ठुलो विवाद कालापानी क्षेत्रमा रहेको छ । त्यहाँ भारतीय सेना राखिएको छ । भारतले नेपालको दश गजा क्षेत्र समेत मिचेको छ । नेपाल र भारत विच २८ वटा नदिले छुट्याएको सीमा बारम्बार परिवर्तन हुने भएकोले यसको व्यवस्थापन अत्यन्त कठिन भएको छ । भारतले नेपालको सीमा क्षेत्रमा अन्तराष्ट्रिय कानुन विपरित बाँधहरु निर्माण गरी नेपालको ठुलो भूभाग डुबानमा पारेको छ ।
नेपालले भारतसंग गरेका सन्धी सम्झौताहरु असमान र राष्ट्रिय हित विपरित रहेको छ । सनः १९५० को सन्धिले नेपाललाई अर्ध उपनिवेसित अवस्थामा पु¥याएको छ । यसको खारेजी वा पुनराअवलोकन आवश्यक छ । राणाहरुले सत्ता जोगाउन यो सन्धी गरेको पाइन्छ । यहि सन्धिकै आधारमा सैयौं ऐन नियमहरु बनेका हुनाले यसले नेपालको राष्ट्रियतामा संकट उत्पन्न गरेको छ । यो सन्धिको पुनराअवलोकनको लागि नेपाल भारत दुवै राष्ट्रले प्रबुद्ध समुह गठन गरेका थिए । प्रबुद्ध समुहले आफनो प्रतिबेदन करिब डेढ वर्ष पहिलानै तयार गरेका थिए । तर भारतले यो प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गरिरहेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्न समय उपलब्ध गराएका छैनन । भारतले सन्धिको बुंदा नं. ६ र ७ को कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । यी बुंदाहरु कार्यान्वयन भएमा नेपाल राष्ट्र नै संकटमा पर्नसक्छ । यी वुंदाहरुमा भारतीयहरुलाई नेपाली नागरिक सरह नेपालमा व्यवहार गरिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैले भारत यो सन्धिलाई परिमार्जन र खारेज हैन कार्यान्वयन गरी नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्न चाहन्छ ।
नेपालको नयाँ संविधानलाई भारतले अस्वीकार गरेकोले नेपाल–भारत सम्वन्धमा नयाँ चुनौती थपिएको थियो । ९० प्रतिशत भन्दा बढि जनप्रतिनिधिको समर्थनमा बनेको नयाँ संविधानको विरोध गर्नुको औचित्य भारतले अझै पुष्टि गर्न सकेको छैन । संविधान निर्माण प्रकृयामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न नपाएको बदलामा भुपरिवेष्ठित सानो छिमेकी मुलुकलाई आर्थिक नाकाबन्दी थोपरेर भारतले सार्वभौम नेपालमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको थियो । भारतले नाकाबन्दी लगाएर लोकतन्त्र, मानव अधिकार, संयुक्त राष्ट्रसंघको बढापत्र, पञ्चशिलको सिद्धान्त र भावना, सार्कको भावना, अन्तराष्ट्रिय कानुन र भुपरिवेष्ठित मुलुकको अधिकारको गम्भिर उल्लंघन गरेको थियो ।
भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गरेर प्रभाव क्षेत्रमा राख्न खोजेको थियो । उसले नेपाललाई भारतभक्त देशको रुपमा हेर्न चाहेको देखिन्छ । भारतले ठुल्दाइको व्यवहार गरी नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न अब बन्द गर्नु पर्दछ । नेपाललाई सर्धै दुखः दिएर भारतमुखी बनाई राख्न खोज्नु असल मित्रताको विपरित छ । भारतले नेपालको भुपरिवेष्ठित अवस्थाको फाइदा उठाएर नाकाबन्दी गरेर अपमानित गरेको थियो । भारतले नेपाललाई आत्मसमर्पणवादी बनाउन चाहेको छ । भारतको हैकमवादको विरुद्ध अव नेपालले कडा प्रतिवाद गर्न सक्नु पर्दछ । समस्याको समाधान झुकेर हैन, समानताको आधारमा गर्नु पर्दछ ।
मोरङ्ग, विराटनगर
