विराटनगर । संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भई कार्यान्वयन भएको ९ वर्ष पूरा हुन लाग्दासमेत व्यवहारिक रुपमा संविधान कार्यान्वयन गराउने विषयमा विराटनगर महानगरपालिका लापरवाही गर्दै आएको पाइएको छ ।
महानगरपालिकाबाट नागरिकहरुलाई प्रवाह हुने सेवाका कतिपय फारमहरु पुरानैं ढाँचा र ढर्रामै कार्यान्वयन गर्ने गरिएको पाइएको हो । नेपालको संविधान २०७२ ले मुलुकको शासन व्यवस्था परिवर्तन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार नै त्यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको पाँच विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला तथा ३ हजार ९१५ स्थानीय तहको संरचनालाई परिवर्तन गरेको थियो । ती संरचनाको सट्टा संविधानले नै विकास क्षेत्रको अवधारणा परिवर्तन गरी सात प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तह रहने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थालाई २०७४ सालको स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमार्फत औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । त्यसपछि आवश्यक सय भन्दा बढी कानुन संशोधन गरेर संघीयता कार्यान्वयन गरेको ७ वर्ष भइसकेको छ । तर विराटनगर महानगरपालिकाले मुलुकमा, विकास क्षेत्र र अञ्चलहरु खारेज भइसकेको बारेमा जानकारी नै नभएको जस्तो देखिएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाले ६० वर्ष उमेर पूरा भएका नागरिकहरुका लागि वितरण गर्न प्रचलनमा ल्याएको ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्रको निवेदन ढाँचामा गम्भीर कमजोरी देखिएको हो । महानगरले प्रचलनमा ल्याएको निवेदन ढाँचामा व्यक्तिगत परिचय तथा हाल बसोबास गरेको स्थायी ठेगानामा प्रदेशको विवरण नै उल्लेख छैन । बरु महानगरले परिचयपत्रको आवेदन लिने नागरिकसँग हालको ठेगाना कुन अञ्चल, जिल्ला र नगरपालिका हो भन्ने विवरण संकलन गर्ने गरेको छ । जबकि नेपालको संविधान र कानुनले वर्तमानमा अञ्चललाई चिन्दैन ।
विराटनगर महानगरपालिकाको महिला, बालकालिका तथा समाजकल्याण शाखाका अधिकृत मन्जु लोहनीले परिचयपत्र सम्बन्धी सबै काम वडालाई दिएको र फारम लगायत सबै काम त्यहिँबाट हुने गरेको बताइन् । उनले भनिन् ‘पहिले फारमहरु महानगरबाटै जान्थ्यो होला तर पछि त्यो पनि वडाबाटै हुने गरेको हुनसक्छ, तर म शाखामा आउनुभन्दा पहिलेको कुरा बुझिसकेको छैन अब बुझेर त्यस्तो कमजोरी भएको पाइएमा सच्याउन लगाउँछु ।’
