विराटनगर ।कानुन निर्माण गर्दा नागरिक समाज र सरोकारवाला समूहसँग व्यापक छलफल गर्न र त्यहाँबाट प्राप्त भएका जायज सुझावहरुलाई स्थान दिनुपर्ने विषयमा सरोकारवालाहरुले आवाज उठाएका छन् ।
संसदीय पत्रकार मञ्च कोशी प्रदेशले संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) अन्तरगत संसद सहयोग परियोजनाको सहयोगमा बुधबार विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले त्यस्तो आवाज उठाएका हुन् । मञ्चले प्रमाणमा आधारित कानुन निर्माण प्रक्रियाका विषयमा सरोकारवालाहरुको अपेक्षाका विषयमा प्रदेशसभा सचिवालयसम्म पुगेको विधेयकमा आधारित भएर छलफल आयोजना गरेको थियो ।
कोशी प्रदेशसभामा दर्ता भएको स्थानीय सेवाको गठन, संचालन र सेवाका शर्तहरुको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा आधारित भएर सहभागी सरोकारवालाहरुले छलफल गरेका थिए ।
कोशी प्रदेशसभाका प्रमुख राजनीतिक दलका सांसदहरु सहभागी कार्यक्रममा नगारिक समाज, अनुसन्धानकर्मी, विभिन्न कर्र्मचारी संघ संगठनका प्रतिनिधि तथा संचारकर्मी सहभागी थिए ।नगरपालिका संघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष तथा बेलबारी नगरपालिकाका मेयर डीपी राईले अहिले प्रदेश र स्थानीय तह कर्मचारी व्यवस्थापनको ठूलो चुनौती रहेको भन्दै, “पूर्ण कानुनको अभावमा संघीयता पछिका पाँच वर्षपछि पनि प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । स्थायी भन्दा अरु कर्मचारी नहुँदा नै राम्रो भन्ने देखिएको छ,” बताए । उनले कर्मचारीहरुमा पनि विभाजित मानसिकता हुँदा जनमुखी कार्यसम्पादन गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई कठिनाइ भएको सुनाए ।
नागरिक समाजका प्रतिनिधि दिनेश श्रेष्ठले प्रदेशस्तरका ऐन बनाइँदा सरोकारवाला पक्षको सुझाव लिने थिति बसाउन जरुरी भएको बताउँदै प्रदेशसभा तथा संसदीय समितिहरु यसतर्फ चनाखो हुनुपर्ने बताए । “जनताको लागि बन्ने कानुनमा समेटिनु पर्ने विषय जनस्तरमै गएर छलफल गरिनुपर्छ,” उनले भने । कानुनका विज्ञ कोषराज न्यौपानेले सल्लाह सुझावमा आधारित भई विधेयकमाथि छलफल गर्ने परम्परा बसाए त्यसले सरकारलाई नै सहजता मिल्ने बताए ।
स्थानीय तह कर्मचारी संघका महेन्द्र खड्काले मुलुक संघीयता गएपनि कर्मचारी व्यवस्थापन र उनीहरुको वृत्ति विकासमा समस्या देखिएकोले यसको निरुपणको लागि संघीय र प्रदेश ऐनलाई नबाझिने गरी निर्माण गरिनुपर्ने सुझाव दिए । कोशी प्रदेशले ल्याएको स्थानीय सेवाको गठन, संचालन र सेवाका शर्त सम्बन्धी विधेयकमा गहन छलफल हुनुपर्ने र कर्मचारीको मनोवल उच्च हुने गरिका प्रावधानलाई समेटिनु पर्ने विराटनगर महानगरपालिकाकी कर्मचारी अनिता न्यौपानेले बताइन् ।
निजामती कर्मचारी संगठन कोशीका अध्यक्ष काशी पराजुली, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीका अध्यक्ष रुद्र सुवेदी, निजामती कर्मचारी युनियनका मानबहादुर वनले कर्मचारी जनउत्तरदायी हुने भएकोले संघीय र प्रदेश सरकारले बनाउने कानुनमा कर्मचारीको प्रोत्साहनलाईसमेत ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । कोशी प्रदेशसभाका उपसचिव डिल्लीप्रसाद अचार्यले मस्यौदा भएको विधेयक ऐन बनेर आउने प्रक्रिया निकै लामो हुने भएकोले त्यसमा सरोकारवाला पक्षको सल्लाह र सुझाव अहिपरिहार्य हुने बताए ।
कार्यक्रममा नेकपा एमाले कोशी प्रदेशका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले कानुन निर्माणको प्रक्रिया सधै खुला र जनताले बुझ्ने गरी हुनुपर्नेमा ध्यान दिन जरुरी भएको बताउँदै भने, “कानुन खुला रुपमा धेरै भन्दा धेरै सुझाव लिएर बनाउनु पर्छ । यो लुकाएर लुकाउने चिज पनि होइन ।” कांग्रेस सांसद शोभा चेम्जोङ र सदानन्द मण्डलले ऐन निर्माण गरिँदा जनताले अपनत्व लिने विषयलाई ख्याल गरिनुपर्नेमा आफूहरुको जोड भएको सुनाए । माओवादी केन्द्रका सांसद गणेश उप्रेती र गीता तिम्सिनाले कर्मचारीतन्त्रमाथि मात्र निर्भर भएर विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने परिपाटी आम छलफल र सुझाव ग्रहणका माध्यमबाट क्रमशः कम गर्दै लग्नुपर्ने सुझाव दिए ।
एमाले कोशी प्रदेशकी सचेतक सिर्जना राईले माटो सुहाउँदो उत्पादन भने जस्तै कानुन पनि जनमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । एमाले सांसद जयप्रकाश चौधरीले कोशी प्रदेशसभाले अहिलेसम्म धेरै बिजनेस प्राप्त गरिनसकेको अवस्थामा विधेयकबारे धेरै छलफल हुन नपाएको बताए ।
पत्रकार गणेश लम्साल र विवेक गौतमले सरोकारवाला पक्षसँग गरिने छलफलले विधेयकमा भएको त्रुटि सच्याउन मद्दत पुग्ने सुझाव दिए ।
