मतदान र मतगणनामा प्रवधिको प्रयोग कहिले ?

  अमरकुमार मल्लिक

नेपालमा सङ्घीय तथा प्रदेश संसदको लागि निर्वाचन यहि २०७९ साल मङ्सिर ४ गते हुने भएको छ । यसै मेसोमा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरी सुधार गर्नुपर्ने कुराको चर्चा प्रस्तुत लेखमा गर्न खोजिएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुबीच गठबन्धन र मतपत्र ढाँचा जटिल हुँदा मतदाता मत सङ्केत गर्न अलमलमा परेर बदर मत संख्या बढेको पाइएको छ । मतपत्र बदर हुनामा निर्वाचन आयोगको कमजोरी :–

– मतपत्रलाई छरितो नबनाएर अनावश्यक रुपमा ठूलो, भद्दा एवं जटिल डिजाइन गरेको,
– दुई खण्डको मतपत्र ढा“चा भएको,
– उम्मेद्वार नै नभएका चुनाव चिन्हसहितको मतपत्र (उम्मेद्वारभन्दा चिन्हबढी भएको) भिडाइ मतदातालाई झुक्किन/अल्मलिन बाध्य बनाएको,
– अपर्याप्त मतदाता शिक्षा,
– निर्वाचन आयोगले ‘सजिलो’ मात्रै हेर्ने गरेको,
– आफ्नो सुविधा बढाउनकै लागि मतगणनामा बढी दिन लगाउने गरेको,

गाउँको तुलनामा शहरमा मतपत्रको लहर लामो भएकै कारण बढी मत बदर भएको देखिन्छ । कम लहरको मतपत्र हुँदा कम तथा बढी लहरको मतपत्र हुँदा बढी मत बदर भएको देखिन्छ । गठबन्धनको कारणले प्रमुखमा एउटा दलको र उपप्रमुखमा अर्को दलको उम्मेद्वार भरिदिदापनि बदर मत बढेको हो । लहरै हाल्दा सजिलो र सदर हुने भए पनि तलमाथि लगाउन आफूले मत हाल्ने चिन्ह मतपत्रमा खोज्न गाह्रो हुने भै बदर हुने सम्भावना बढी भएको अनुमान हुन्छ । मतपत्रको साइजकै कारण बदर बढेको हुनाले आगामी निर्वाचनमा प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख÷उपाध्यक्षको एउटा र अन्य पा“च पदका लागि अलग्गै मतपत्र छाप्नुपर्ने सुझाव छ ।

सर्वसाधारणमा मतदान गर्ने तरिका थाहा नभएको जान्दाजान्दै हातहातमा मोवाइल भएकाले सन्देश पठाएको भए पनि मतदाता शिक्षाको छुट्टै कार्यक्रम राखि निर्वाचन आयोगले मतदान गर्ने तरिका यसपाली सिकाउँदै सिकाएन । राजनीतिक दलले तथा उम्मेद्वारले मत मागे पनि मत कसरी हाल्ने भनेर उनीहरुले पनि सिकाएनन् ।

– कुनै पनि मत सङ्केत नगरी खाली छोडेको,
– उम्मेद्वार नभएको चिन्हमा मत सङ्केत गरेको,
– केहीले औंठा छाप (ल्याप्चे) लगाएको,
– एउटै चि≈नमा दुई पटक छाप लगाएको,
– निर्वाचित गर्नुपर्ने संख्याभन्दा बढीलाई मत सङ्केत गरेको,
– कतिपयले प्रमुख/उप–प्रमुखमा दुईभन्दा बढीमा मत दिएका,
– एउटै पदमा दुई स्थानमा मत सङ्केत गरेका,

आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (जियोक) का अनुसार ठूलो संख्यामा मतदाता कसरी मत खसाल्ने भत्रेबारे जानकार थिएनन् । निर्वाचन आयोग, दल र तिनका उम्मेद्वारहरु मतदातालाई मत खसाल्ने तरिका सिकाउने÷बुझाउने सवालमा असफल भएको देखियो । उम्मेद्वारहरु, ती सम्बद्ध दल र मतपत्रमा उनीहरुले पाएको चि≈नका बारेमा निश्चित ढङ्गले सूचना प्रसार गर्ने प्रक्रिया र संयन्त्र सहितको पहुँचयोग्य व्यवस्थाको अभाव रहेको पृष्ठभूमिमा मतदाता शिक्षा र सूचना सम्प्रेषण पद्धति व्यापक र प्रभावकारी हुनुपर्नेमा त्यसको अभाव अति नै खटकेको पाइयो । उम्मेद्वार नै नरहेको निर्वाचन चि≈नसमेत समावेश भएको मतपत्रको औचित्य र वैधताको प्रश्नसमेत उपस्थित रहेको पाइयो । पहिलेको तुलनामा चुनाव बढी छरितो, शान्त र संयमित देखिए पनि मतदाता शिक्षाका मामिलामा धेरै त्रुटि देखियो ।

गतिहीन निर्वाचन आयोग :

मतदानअघि मतदाता र कार्यकर्तालाई चुनावी प्रचारप्रसारले अलमल्याउने गरेको हुन्छ भने निर्वाचन सम्पत्र भै सकेपछि मतगणनामा ढिलाइले मुलुकवासी हरेकको दैनिक गतिविधि मात्र प्रभावित नभएर व्यापार–व्यवसाय, उद्योग–धन्धा समेत समग्र आर्थिक गतिविधिमा असर पर्ने गरेको हुन्छ ।
मतगणनाका बेला बहुसंख्यक नागरिकको ध्यान चुनावको नतिजामै भै दि“दा नियमित काम प्रभावित हुने गर्छ । मतगणना सुस्त भै दि“दा राजनीतिक चासो भएका मानिसले मतगणनामा ध्यान दि“दै छिनछिनमा रेडियो सुत्रे, टेलिविजन हेर्ने वा सामाजिक सञ्जाल चाहार्ने गर्दा उत्पादनशील समय खेर गइरहेको हुन्छ । निर्वाचन राजनीतिले प्रत्यक्ष रुपमा व्यापारमा असर नदेखिए पनि अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पारेको हुन्छ निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आइञ्जेल आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति भै सकेको हुन्छ ।

निर्वाचनका क्रममा पैसा बाहिरि“दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । यातायात, होटेल, खाजा÷चिया पसल, मासु÷मदिरा पसल, स्टेशनरी, छापाखाना लगायत क्षेत्रमा राम्रो चहलपहल हुन्छ । स्थानीय निर्वाचनमा गाउ“घरतिर दशैं आएजस्तै हुन्छ । लुकाएको कालो धन चुनावको बेला बजारमा आउ“दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । घरघरमा बसेको पैसा बैङ्कतिर आएको हुन्छ ।
निर्वाचन आयोगको खेलाची  :

स्थानीय चुनावमा देशभर १ करोड १९ लाख मतदाताले वैशाख ३० गते शुक्रवार १० घण्टाभित्र खसालेको मत गनिसक्न निर्वाचन आयोगले १० दिन लगाउ“छ ।

]निर्वाचन आयोगले मतपत्रलाई छरितो नबनाएर अनावश्यक रुपमा ठूलो, भद्दा एवं जटिल डिजाइन गरेको थियो । दुई खण्डको मतपत्र ढा“चामा उम्मेद्वार नै नभएका चुनाव चिन्हसहितको मतपत्र (उम्मेद्वारभन्दा चिन्ह बढी भएको) भिडाइ मतदातालाई झुक्किन/अल्मलिन बाध्य बनाएको थियो । यही कारण बदर मतको संख्या अस्वाभाविक छ । बदर मत बढी हु“दा मतादेश नै फरक परी जित्ने उम्मेद्वारले हार्ने र हार्नेले जित्ने गरेका पनि छन् । तसर्थ आयोगको यो खेला“चीबाट लोकमतकै अपमान भै रहेको छ । आयोगले आप्mनो सजिलो मात्र हेर्ने गरेको छ । आयोगले भविष्यमा यस्ता जटिलता ननिम्त्याउनेतर्फ जोड दिनुपर्छ ।

मतगणना सुस्त हुनाका कारण:

– गणनास्थल थोरै भएको,
– गणनास्थल थप गर्न निर्देशन दिइए पनि भौतिक पूर्वाधार नभएको, कर्मचारी नभएको जस्ता बहाना बनाउने गरिएको,
– बढीभन्दा बढी स्थलमा गणना गर्न चा“जो नमिलाएको,
– मतगणनामा खटिएका कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारका प्रतिनिधिबाट सामान्य मानवीय त्रुटिका विषयलाई अनावश्यक रुपमा उचालेर विवादको विषय बनाइ“दा गणना कार्य अवरुद्ध हुने, ढिला हुने गरेको,
– मतगणनामा उम्मेद्वारका धेरै प्रतिनिधि हुने हुँदा हूलहुज्जत र नाराबाजीबाट समग्र मतगणनामा ढिलाइ हुने गरेको,
– स्थानीय तहको भन्दा सङ्घ र प्रदेशको कर्मचारीबाट गणना गराउ“दा बढी विश्वसनीय हुने माग आउने गरेको,
– मतपरिणाम जति ढिला सार्वजनिक ग¥यो, त्यतिकै धेरै दिनको भत्ता आउने भएपछि कर्मचारीले मतगणनास्थल थप गर्न नचाहने समस्या रहेको । मतगणनास्थल थप्ने बित्तिकै आपूmले पाउने भत्ता अरुले पनि पाउने र थोरै दिनको मात्रै पाउने भएकाले निहित स्वार्थवश गणनास्थल बढाउन नचाहने प्रवृत्ति देखिएको ।
– प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले ‘निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी मैले निर्वाह गरें, गणना मेरो जिम्मेवारी होइन’ भनेर मुख्य निर्वाचन अधिकृतहरुमा जिम्मेवारी पञ्छाएको ।
बहुतै पट्यारलाग्दो काम भएकोले मतगणनामा गणकको अरुचि :
– निर्वाचन कार्यालयबाट गणकलाई प्राप्त हुने भत्ताबाटै समेट्ने गरी विद्यालयको क्यान्टिनबाटै खाजा र पानी उपलब्ध गराउने गरेको,
– बेलुकाको खाना गणकहरु आफनै घरमा गएर खाने गरेको,
– शौचालयको दुरावस्था,
– मतगणना गरिने कोठा सा“घुरो भएको, जेठ महिनाको मधेसको गर्मीमा चल्दा चिटचिट पसिनाले पूरै शरीर भिज्ने गरेको, नचल्दा त बिजोगै हुने गरेको,
– एउटा सिफ्टमा लगातार १२ घण्टासम्म पलेटी कसेर बस्दा जीउ नै शिथिल हुने गरेको,
– प्रत्येक मतपत्र सबै उम्मेद्वारका प्रतिनिधिलाई देखाउनुपर्ने भएकाले पनि मतगणनामा विलम्ब भएको,
– स्वस्तिक चि≈न अलिकति पनि तल–माथि दायाँ–बायाँ भएको छ भने उम्मेद्वारका प्रतिनिधिले होहल्ला गर्ने गरेको,
– गणकहरुले दलका प्रतिनिधिको खप्की खानु परेको,
– गणनास्थलमा खटिने दलका प्रतिनिधिले आफुलाई चित्त बुझेन भने गणनास्थलबाट बाहिर निस्किएपछि कुटपिट गर्नेसम्मको धम्की दिने गरेको,
– लगातार २ रात गणनामा बसेका कर्मचारी बिरामी पर्ने अवस्था आएपछि अर्को दिन गणनामा आउनै छाडेको,
– गणना ढिला हु“दा गणक, उम्मेद्वार र प्रतिनिधिहरु लखतरान हुने गरेको,
– प्रत्येक मतका लागि आफ्नो कापीमा धर्का तानेर हिसाब राख्ने परम्परागत गणना विधि,
– मतगणनामा न्याय सेवाका कर्मचारीलाई मात्रै प्रयोग गर्ने र निजामतीलाई विश्वास नगर्ने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको शैलीले पनि मतगणनामा ढिलाई भएको,
– गणना गर्दा पाउने सुविधाका कारण पनि ढिलाई हुने गरेको,

स्थानीय तह निर्वाचन (मतगणना) निर्देशिका :

स्थानीय तह निर्वाचन (मतगणना) निर्देशिका, २०७८ मा एउटा मतगणनास्थलमा ७ जनाको टोली हुने भनी उल्लेख छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृत र उनको पिएसओ मतगणनामा खटिंदैनन्, ५ जना मात्रै गणनामा बस्छन् ।
निर्देशिका अनुसार प्रमुख मतगणना अधिकारी निर्वाचन अधिकृतले २ हजार ५ सय, अधिकृत स्तरका सहायक मतगणना अधिकारीले २ हजार, खरिदार÷नासु तहका सहायक कर्मचारी÷कम्प्यूटर अपरेटरले १ हजार ६ सय, कार्यालय सहयोगीले १ हजार २ सय र निजी सुरक्षाकर्मी पिएसओले ६ सय रुपैयाँ पाउँछन् ।

मतगणनाको सिफ्ट :

बिहान ७ः०० बजेदेखि सा“झ ७ः०० बजेसम्म, सा“झ ७ः०० बजेदेखि बिहान ७ः०० बजेसम्म ।
स्थानीय तह निर्वाचन (मतगणना) निर्देशिका, २०७८ ले २३ देखि ३० लहरसम्मको मतपत्र १ हजार ७ सय ५० थान गणना गर्नुलाई एक सत्र (सिफ्ट) मानेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन सञ्चालन (आर्थिक व्यवस्थापन कार्यविधि), २०७८ ले एक सिफ्टमा गणकलाई १ हजार ६ सय रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेको छ ।

गणक संख्याको आधारमा १ हजार ६ सय रुपैयाँ विभाजन गर्दा १ जनाको भागमा थोरै रुपैयाँ मात्रै पर्छ । कम्प्यूटर अपरेटर र सहायक कर्मचारी गरी २ जना गणक तोकिएको छ । उनीहरुको भागमा रकम विभाजन हुने गर्छ ।
– एक सिप्mटमा कूल १२५० मत गणना गर्नुपर्ने,
– १२५० मत गणना गर्न ३० घण्टाभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको,
– एक सिप्mट मतगणना शुरु गरेपछि त्यसलाई बीचमै छाड्न नमिल्ने,
– त्यसले गर्दा बाँडेर दुई जनाले एक सिफ्टमा मतगणना गरेर सिध्याउने गरेका छन् ।
– त्यसो गर्दा भत्ता रकम आधा बाँड्नुपर्ने हुन्छ ।
– तोकिएको भत्तामा १५∞ कर कट्टा हुन्छ ।
– भत्ता कति कहिले पाउने हो त्यसको टुङ्गो हुँदैन,

निर्वाचन अधिकृतले चाहेमा अन्य सरकारी कार्यालय र भवनमा पनि ठाउ“ तोक्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, जति समय काम गरे पनि जति मत गन्यो त्यति मात्रै सुविधा पाउने भएपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गणनास्थल थप गर्नै चाहँदैनन् । कर्मचारी थप हुने बित्तिकै मतगणनामा खटिने सबैलाई भाग लगाउ“दा पाइरहेको भन्दा कम सुविधा हुने भएपछि गणनास्थल थप्न नचाहेको हो ।
१४/१५ घण्टा खटिएर साह्रै न्यून पाउनु भनेको अन्याय हो । निर्वाचन आयोगले खर्च घटाउने भनेको छ, तर आयुक्तले घण्टौ घण्टा हेलिकप्टरमा घुमेको बिल बन्छ, चाहिने खर्चमा कञ्जुस्याइ“ गरिन्छ ।

परम्परागत मतदान र मतगणना विधि कि विद्युतीय मतदान र गणना विधि :

निर्वाचनमा मतदान र मतगणनाको लागि प्रविधिमैत्री निर्वाचन प्रणाली अपनाएर महत्वपूर्ण समय, स्रोत र उर्जा जोगाउनुपर्छ । यसले मतदान र मतगणना छिटोछरितो हुन्छ, समय बचत हुन्छ, कम साधनस्रोतमा वास्तविक नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ । विद्युतीय माध्यमबाट छिटो मतदान र गणना प्रक्रियामा गए देखि“दै आएका विकृतिमा पनि कमी आउने हुन्छ । एकैपटक मुलुकभर प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिएन भने परीक्षणका रुपमा भए पनि केहीमा शुरुवात गर्नुपर्छ ।

आफ्नै सुरक्षण छापाखाना हुँदाहुँदै अन्यत्र मतपत्र छपाई गर्ने, मतपत्र तथा बाकस ढुवानीमा करोडौं खर्च गर्ने, मतगणनाको लागि भन्दै हप्ता–दस दिन भत्ता खाने, मतपेटिका साट्न, फुटाउन वा कब्जा गर्न, मतपत्र चपाउन, जलाउन (२०७४ को भरतपुर काण्ड) आदि गर्न नसकिने भएकाले इलेक्ट्रोनिक भोटिङ्ग मेशिन (इविएम) को प्रयोग किन गर्ने भत्रे मानसिकता रहेको भत्रे सामाजिक सञ्जालमा आउने प्रतिक्रियालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।

कुन अवस्थामा मतपत्र कम बदर हुन्छ ?
– गठबन्धन नभएको (दलहरु एक्लाएक्लै चुनावी मैदानमा हुँदा) क्षेत्रमा बदर मत कम हुने,
– उपयुक्त मतदाता शिक्षा भएमा,
–
मतगणनाको दौरान मतपरिणाम बराबर भएमा :

नतिजाको बराबरीमा गरिने गोलाप्रथा कुप्रथा हो । यस्तोमा कि त कार्यकाल आधा–आधा हुनुपर्छ कि त पूनः मतदान गरिनुपर्छ ।निर्वाचन खर्च कटौती भत्राले निर्वाचनको दौरानमा उम्मेद्वारले गर्ने खर्च कटौती भत्रे आम बुझाइ छ । उम्मेद्वारले निर्वाचनमा गर्ने खर्चलाई जोडेर मुलुकमा राजनीतिक विकृति भित्रिएको भत्रे तर्क गरिन्छ । यस विषयमा बहस निरन्तर हुनैपर्छ तर जनताको करबाट चल्ने निर्वाचन आयोगको कुन–कुन शिर्षकको खर्च अनावश्यक हो र ती खर्च कसरी कटौती गर्ने ? साथै १० घण्टाभित्र खसालेको मत गनिसक्न १० दिन लगाउने निर्वाचन आयोगले आफ्नो खर्च मात्रै होइन मतगणनास्थलमा खटाएको आफनो प्रतिनिधिमाथि उम्मेद्वारले गर्ने खर्चमासमेत बढोत्तरी गराइरहेको कुरा हेक्का राख्न नसकेको देखिन्छ । कम खर्चमा कसरी निर्वाचन सम्पत्र गर्ने त्यसमाथि पनि विभित्र देशसितको तुलनात्मक अध्ययन–अनुसन्धान, विद्यावारिधि तथा छलफल/बहस चलाई निर्वाचन पद्धतिमा सुधार गर्न ढिला भैसकेको छ ।
कर्मचारीलाई तालिम दिँदा , मतदानस्थलमा खटिँदा दिइने भत्ताको पूनर्मूल्याङ्कन हुनुपर्छ ।

अपाङ्गमैत्री मतदान केन्द्रसम्म बनाउन नसक्ने मतदान अधिकृतहरुलाई दिइने तालिम कसरी प्रभावकारी हुन्छ ? मुख्य निर्वाचन अधिकृत जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश हुन्छन् । कर्मचारी खटाउँदा अदालतसमेत केही पहु“चवाला निकायका कर्मचारीले रोजीरोजी मतदान केन्द्र छात्र पाउने र अन्यले भने खटाएको ठाउँमा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई गोलाप्रथाबाट अन्त्य गर्नेतर्फ विचार किन नगर्ने ?

साविकमा तोकिएको स्थानमा नै पुनः मतदान केन्द्र तोक्दा अभिलेखको आधारमा मात्रै तोक्ने परिपाटि हटाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि विराटनगर – १० को मतदान केन्द्र संसारीमाई मन्दिर रहेको भानु आधारभूत विद्यालयमा तोक्ने गरिएको छ । सात हजार जनसंख्या रहेको त्यस वडामा सात वटा बुथ रहने, महिला–पुरुष गरी सातवटा प्रवेश र सातवटा निकास (बाहिर निस्कने) मार्गसमेत गरी २१ वटा बांसको प्रवेश–निकास मार्ग बनाउ“दा स्थानाभावका कारण साह्रै साँघुरो  हुने र अपाङ्गमैत्री नहुने गरेको देखिन्छ । यसमा पुनरावलोकन हुनैपर्छ ।