प्रमिल अधिकारी
स्थानीय तहको चुनाव समयै हुने नहुने संसयलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले अन्त्य गरेको छ र देशमा चुनावी माहोल बनेको छ । स्थानीय तहको रिक्तता हुने हल्ला, प्रिइलेक्सनको अलोकतान्त्रिक विचार तथा स्थानीय तह निर्वाचन कानुन साथै संविधान संशोधानका विषय सेलाएर गए । राजनीतिक नेतृत्वले देशलाई बन्धक गर्ने वा सही मार्गदर्शन गर्ने भन्ने उदाहरण स्थानीय तहको चुनावमा केही नेता तथा कानुनविद्का विचार र ब्यवहारलाई लिन सकिन्छ । अन्ततःवर्तमान सरकारले वैशाख ३० गते एकै चरणमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगलाई सिफारिस गरेर संविधान र कानुनको संरक्षण मात्र होइन प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समेत प्रवद्र्धन गरेको छ । यसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा धन्यवादका पात्र भएका छन् । उनले साइलेस् डिप्लोमेसीलाई प्रदर्शन गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यक चुनावी प्रचारप्रसार गर्ने कार्य शुरुवात गर्नेछ । दलहरु चुनावी नारा तथा उमेद्वार छनौटको गृहकार्यमा लागेको देखिन्छ ।
७७ जिल्लाका ७५३ स्थानीय तहमा करिब ३५ हजार ४१ जनाजनप्रतिनिधिहरु अब पुनःनिर्वाचित हुदैछन्् । निर्वाचन आयोगमा हालसम्म दर्ता भएका २१ दलका हजारौ उमेद्वारहरु चुनावी मैदानमा उत्रिदैछन् । हरेक स्थानीय तहले ५ वर्षपछि नयाँ नेतृत्व पाउने संवैधानिक प्रावधानपछि एक पद एक मत पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीको आधारमा आउने जनप्रतिनिधिहरु कस्तो हुने भन्ने बहस हुन थालेको छ । २०७४ वैशाखको जस्तो राजनीतिक माहोल हाल स्थानीय तहको चुनाबमा देखिने सम्भावना कम छ । स्थानीय तहको चुनाव गर्दाको राजनीतिक दलहरुको चुनावी गठबन्धन कस्तो हुनेभन्दा पनि हालको सरकार सञ्चालनको गठबन्धन कसरी टिकाउनेमा नेताहरु लागेका छन् । हालको गठबन्धनको सरकार कहिलेसम्मल म्बिने कुनै टुंगो छैन । नेपालको राजनीतिक दलहरुमा सैद्धान्तिक आधारभन्दा पनि सत्ता स्वार्थको राजनीतिक गठबन्धन हुने भएकोले सरकार पनि पुनःगठन हुनसक्ने सम्भावना कयम नै छ । सत्ता समिकरण परिवर्तनमा एमसिसि कम्प्यक्टले अझ सम्भावना बढाएको छ । नेपाल आफंै स्वाधिन हुने वा शक्तिराष्ट्रको टसलले हाम्रो देश रहने वा नरहेन स्थिति आउन सक्नेछ ।
एमसिसिको कारण गठबन्धनप्रतिको दिगोपनाको आधार सुनिश्चित छैन । नेपालको राजनीतिमा अस्वभाविक धु्रवीकरण हुने सम्भावना बढेर गएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एसीसीलाई पठाएको पत्रले नेपालको राजनीतिमा तरंग पैदा गरेको छ । यसले स्थानीय तहको चुनावी माहोललाई पनि केही समय असर पर्ने देखिन्छ र स्थानीय तहको चुनावको परिणाममा पनि यसले प्रत्यक्ष असर पार्दछ । नेताहरुको स्वार्थ, अदुरदर्शी तथा कुटनीतिक मर्यादा नहुँदा नेपाल र नेपालीको भविष्य अबको ५ वर्ष अन्धकार हुने स्पष्ट छ ।
पहिलो स्थानीय तहको चुनावमा स्थायीत्व र समृद्धिको नाराका साथ एमाले र माओवादीको समिकरणले जनतामा एक किसिमको समृद्धिको आशा पलाएको थियो । नेपालमा अस्थिर सरकार नै विकासको बाधक भन्ने चिन्तनलाई चिर्न जनताले बहुमतसहितको दुईतिहाइको सरकार बनाउने मत दिए । ५ वर्षे कार्यकाल पुरा गर्न नपाउँदै बिचैमा तुहियो । चुनावमा दोस्रो भएको कांग्रेसको नेतृत्वमा अहिले गठबन्धनको सरकार बन्यो । कम्युनिष्टहरुको लागि जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ । हालको राजनीतिक भुधरातल पनि कांग्रेसको स्थानीय तहमा पकड राम्रै हुने अंकगणित देखिन्छ । नेकपा समाजवादी, माओवादी, मधेसवादीलगायतका राजीतिक दलहरुले दलिय समिकरण कस्तो बनाउने भन्ने कुराले स्थानीय तहको परिणाम भर पर्न सक्दछ । अन्यथा, खुम्चिनुपर्र्ने देखिन्छ । केपी ओलीको एमाले स्थानीय तहको चुनावमा जीतको सुनिश्चिताको अपेक्षा गरेको छ । तर, त्यसको प्रतिकुल हुनसक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । यसको लागि पनि चुनावी समिकरण कस्तो बनाउने भन्ने मुद्दा प्रवल रहन्छ । संघीयताको सवल र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय तहको चुनाव राजनीतिक दलहरुको लागि महत्वपूर्ण रहन्छ ।
स्थानीय तहको चुनावले नै प्रदेश तथा संघीय सरकारको निर्धारण हुने भएकोले राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो विजयलाई सुनिश्चित गर्न चाहन्छन् । त्यसैले स्थानीय तहको चुनावका नेताहरु रणनीति बनाउन ब्यस्त देखिन्छन् । जनतासँग के राजनीतिक एजेण्डा तथा विकासको योजना लिएर जाने राजनीतिक दलहरु अन्योलमै भएको देखिन्छ । अघिल्लो चुनावमा गरिएका प्रतिवद्धतामा अधिकांश राजनीतिक दलहरु सफल भएको देखिदैन । वैशाखको चुनावको लागि दलहरु आफ्नो जनप्रिय राजनीतिक एजेण्डा तय गर्न सकिरहेको देखिदैन । गाउँपलिका महासंघले गरेको अध्ययनमा अझै पनि ६९ प्रतिशत स्थानीय तहले आवधिक विकास योजना निर्माण नगरी काम गरेका छन् भने ६३ प्रतिशतसँग विकासको गुरुयोजना छैन ।
गाउँगाउँमा डोजर इञ्जिनियरहरुले विकास गरेका छन् । ५३ प्रतिशत स्थानीय तहले टोल विकास संस्थाको गठन नगरि विकासका काम गरेका छन् । ५७ प्रतिशत अझै विपद्को तयारीका काम गर्न सकेका छैनन् । अध्ययनले स्थानीय तहमा सक्षम नेतृत्वको अभाव देखिन्छ । असल नेतृत्व भएका स्थानीय तहहरुले उदाहरणीय कार्य गरेका छन् । उदाहरणको रुपमा बेलका नगरपालिका उदयपुरका दर्गा थापा स्वतीले स्थानीय तहमा प्रंशसनीय कार्य गरेकाछन् । विपद्मा उद्धार टोली निर्माण, घुम्ती स्वास्थ्य सेवा, अर्गानिक खेती, प्रशासनिक सुधार, आयआर्जन, इ–सेवा उदाहरणीय छन् ।
वैशाख ३० को चुनावमा राजनीतिक दलले योग्य पदको लागि योग्य ब्यक्ति छनौट गर्न चुनौतिपूर्ण छ । तर, असम्भव भने छैन । बेलैमा राजनीतिक दलहरुले कस्ता प्रतिनिधिहरुलाई स्थानीय तहको उमेद्वार उठाउने हो भन्ने विषयलाई बहसमा ल्याउन आवश्यक छ । नेपाली जनता ढुंगा उठाएनी ढुंगालाई नै मत हाल्ने जस्ता भएकोले पनि कस्ता ब्यक्तिलाई उमेद्वार उठाउने विषय विकासको दृष्टिकोणले प्रधान छ । नेपाली जनता ५ वर्षमा एक दिनको एक मिनेटमा उपुर्यक्त ब्यक्तिलाई मत हाल्न चुक्दा वर्षौसम्म दुःख पाउँछन् । राजनीतिक दलहरु पनि चुनावमा राजनीतिक पृष्ठभन्दा माथि वा पार्टीभित्रका योग्य र सक्षम ब्यक्तिलाई स्थानीय तहको नेतृत्वमा ल्याउन नसक्दा देशको विकासमा चुनौति थपेको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई पनि स्थानीय सरकारको रुपमा स्वीकार गरेको छ । स्थानीय सरकारले आफ्नै कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार राख्दछ । अझै पनि २० प्रतिशत स्थानीय तहरु संघीय कानुनको आधारमा काम गरेका छन् । अयोग्य ब्यक्ति स्थानीय तहको चुनावी प्रतिष्पर्धामा आउँदा स्थानीय तहको गरिमा र पूर्ण अधिकारसहित काम गर्ने अवसरबाट बञ्चित बन्दछ । जसको फलस्वरुप जनता विकासको अवसरबाट बञ्चित हुन्छन् । संघीयताको अभ्यासमा असफल हुनसक्दछ ।
हरेक राजनीतिक दलले पुनःप्रतिनिधिको रुपमा निर्वाचितलाई नै उठाउने हो भने कस्ता नवप्रद्र्धनका कार्यहरु भएभन्ने कुरामा स्वतन्त्र विश्लेषण अनिवार्य छ । यसको लागि राजनीतिक दलले निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको ५ वर्षे कार्यकालको समीक्षा र नयाँ उमेद्वारको छनौटको कार्यदल निर्माण गरी योग्य व्यक्तिलाई चुनावी मैदानमा ल्याउने वातावरण बनाउनु पर्दछ । एक पद, एक ब्यक्ति र राजनीतिक दलहरुले दुई कार्यकालभन्दा बढी स्थानीय तहमा एक ब्यक्ति उमेद्वार हुन नपाउने नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । जनताहरुको विचार, स्वतन्त्र नागरिकहरु तथा समाजिक अगुवाहरुको परामर्शमा जनप्रनिधिहरुसँग उपर्युक्त उमेद्वारहरुको समीक्षा गर्नपर्दछ । राजनीतिक दल आर्थिक तथा अन्य प्रलोभनमा परी चुनावको टिकट वितरण गर्ने प्रथालाई अन्त्य गर्ने र विचार साथै स्पष्ट भिजन भएको योग्य उमेद्वारलाई स्थानीय सरकारको उमेद्वार बन्ने वातावरण बनाउनुपर्दछ । त्यसैले योग्य ब्यक्तिलाई योग्य पदमा जिम्मेवार बनाउने नीति राजनीतिक दलको हुनुपर्दछ ।
