के ठेगान्, फेरि पनि शेरबहादुरले… प्रतिगमन…

 अनन्तराज न्यौपाने

अन्ततः स्थानीय वैशाखमा गर्नैैपर्ने स्थानीय निर्वाचन सारिने भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा यसअघि वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने अडानमा थिए । तर प्रचण्ड–माधवको पञ्जाभित्र परिसकेका उनले आफ्नो मौलिक भाषा अकस्मात् बिर्सिएका छन् । उनको भाषा भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको भाषा हो । लोकतान्त्रिक धारको भाषा हो । जनमतको आदर, कदर, सम्मान र कार्यान्वयन गर्ने भाषा हो । उनी यसअघि चुनाव नगरे ‘एन्टी करेन्ट’ हुन्छ भन्ने वक्तव्य दिइरहेका थिए । तर एक्कासी उनको बोली फेरिएको छ । अब २०७९ वैशाखमा ३ वटै तहको चुनाव एकै पटक गर्न सत्ता गठबन्धन सहमत भएको खबर आएको छ । यसका लागि ऐनकानुनमा संशोधन गर्न लागिएको समाचार छ । स्थानीय चुनाव हठपूर्वक सारिने भएको छ । भर्खरै कार्यान्वयनमा आएको संविधान, गणतन्त्र, सङ्घीयता र लोकतन्त्रका लागि यो दुर्भाग्यको विषय हो । यसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै दुर्घटनातर्फ लैजाने कुरामा शङ्का छैन ।

मूलतः स्थानीय तह अब विकासको एउटा युनिट मात्र रहेन । नेपालको संविधान जारी भएपछि स्थानीय तह अब अविच्छिन्न शासकीय तह हो । यसलाई खण्डित गर्न पाइन्न । यो सिंहदरबारका धेरै अधिकार लिएर बसेको एकाइ हो । तसर्थ स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने कल्पना नेपालको संविधानले गरेको छैन । अब मुलुक तीन तहको सरकारले वेष्टित भएको छ– सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय । तीन वटै सरकार टुट्नु हुँदैन । यो संविधान २०४७ को होइन, २०७२ को हो । तर देउवाका मनमस्तिष्कमा अझै २०४७ को संविधानको ह्याङओभर तैरिरहेको छ ।

इतिहासको अध्ययन गर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस निर्वाचनबाट कहिल्यै डराएन । दोस्रो जनआन्दोलन २०६२–६३ को सफलतापछि पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन २०६४ सालमा हुने भयो । त्यस बेलाका प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए । गिरिजाबाबुलाई सरकारी संयन्त्र, गुप्तचर, प्रहरी र शुभेच्छुकको एउटै सल्लाह थियो– यति बेला निर्वाचन गर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको लज्जास्पद पराजय हुन्छ । माओवादीको एकछत्र विजय हुन्छ । त्यसैले जसरी पनि यो वर्ष चुनाव टार्नुपर्छ र पछि गर्नुपर्छ ।’ तर गिरिजाबाबुले कसैका कुरा सुनेनन् । तर्कसहित उनको उत्तर हुन्थ्योे, ‘नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा चुनाव हारेर देश सकिँदैन, लोकतन्त्र सकिँदैन र आन्दोलनका उपलब्धिहरू सकिँदैनन् । चुनाव गराउँदा नेपाली काङ्ग्रेस हारेर पनि लोकतन्त्रको जित हुन्छ भने म चुनावका पक्षमा हुन्छु । त्यसैले म चुनाव गराएरै छाड्छु ।’

सरकारी संयन्त्र र अन्य शुभेच्छुकका सल्लाहका विपरीत गिरिजाबाबुले संविधानसभाको पहिलो चुनाव गराइछाडे । सबैले भनेझैँ १२० सिटमा जितेर माओवादी पहिलो दल बन्यो । नेपाली काङ्ग्रेस ३७ स्थानमा विजयी भयो । दोस्रो स्थानमा आयो र एमाले तेस्रो भयो । तर गिरिजाबाबुलाई चिन्ता थिएन । बरु उनलाई आफूले निर्विघ्नतापूर्वक संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउन पाएकामा हर्ष थियो ।

पञ्चायती व्यवस्थाका विरूद्ध देशभरि विद्यार्थी आन्दोलन चर्किएपछि २०३६ साल जेठ १० गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गरे । यो घोषणा हुनेबित्तिकै नेपाली काङ्ग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह र कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले जनमत सङ्ग्रह हो धोका हो यसको स्वीकार गर्न सकिँदैन भन्ने आशयको विज्ञप्ति जारी गरे । तर यसका भोलिपल्ट बीपी कोइरालाको अर्को विज्ञप्ति निस्कियो । विज्ञप्तिमा वीपीले जनमत सङ्ग्रहलाई बिना शर्त स्वीकार गरेका थिए । त्यस बेला मनमोहन अधिकारी लगायतका वाम पार्टीले ५ पूर्वशर्त राख्तै ती शर्त पूरा नभए जनमत सङ्ग्रहमा जान नसकिने अडान राखे । तर बीपीले बिना शर्त स्वीकार गरे ।

बीपीको तर्क थियो– १९ वर्षपछि म निर्वाध रूपमा जनतामा जाँदैछु । मेरा लागि यही नै उपलब्धि हो । पूर्व शर्त राखेर आन्दोलनमा जाने हो भने राजाले जनमतको घोषणा फिर्ता लिइदिन्छन् । अनि के गर्ने ? बीपीको तर्कपछि देशभरिका परिवर्तनकामीहरू बहुदलको प्रचारमा हिँड्न राजी भए । नेकपा मालेले मात्र जनमत सङ्ग्रह धोका हो भनेर पञ्चायतमा भोट हाल्ने उर्दी जारी गर्यो । २०१५ सालमा पनि तत्कालीन राजा महेन्द्रले सेना, पुलिस, गुप्तचर आदि सबैतिर बुझेर यति बेला चुनाव भयो भने नेपाली काङ्ग्रेस हार्छ भनेर चुनावको घोषणा गरेका हुन् । बीपीलाई यो थाहा नहुने प्रश्नै थिएन । राजा महेन्द्र नै चुनावमा काङ्ग्रेसलाई हराउन सक्रिय हुने उनलाई थाहा थियो । तर पनि बीपीले संविधान सभाको मागलाई थाती राखेर चुनावमा भाग लिने निर्णय गरे । नभन्दै नेपाली काङ्ग्रेसले दुई तिहाई सिट प्राप्त गर्यो ।

यसरी इतिहासको अध्ययन गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस चुनावदेखि कहिल्यै भागेको छैन । चुनावका बारेमा निर्णय गर्दा अरू पार्टीको पुच्छर बनेको छैन । तर विडम्बना छ, यति बेलाको काङ्ग्रेस बीपी वा गिरिजाको नेतृत्वको काङ्ग्रेस होइन राणाका ज्वाइँ शेरबहादुर नेतृत्वको काङ्ग्रेस हो । के ठेगान्, फेरि पनि शेरबहादुरले नै अहिलेको लोकतन्त्रलाई कुनै प्रतिगामीका पाउमा फेरि पनि नचढाऊन् !

मङ्गलबार, ११ माघ, २०७८

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर