सम्पादकीय
नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ केही महिना अगाडि सरकार, विमा समिति र विमा कम्पनीलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत विराटनरमा एउटा रिट हाल्यो । रिटपछि अदालतले त्यस अनुसार आदेश जारी गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्नेबारे विपक्षीको नाममा लिखित जवाफ पठाउन १५ दिनको समयसीमा तोकिदियो । तर, महिनौं वित्दा पनि ति निकायले अदालतमा जवाफ नपठाएको कारण मुद्दाको सुनुवाई नै अगाडि बढ्न सकेको छै । विषय थियो, विमा कम्पनीबाट सम्झौता अनुसारको विमा रकम भुक्तानी नपाएको । ‘यो बिमालेख कायम रहेको अवधिमा या बिमालेख परिभाषित कोरोना भाइरस रोगको पीसीआर परीक्षण भई संक्रमित भएको प्रमाणित भएमा तालिकामा उल्लेख भएबमोजिमको बिमांक रकम बिमकले भुक्तानी दिनेछ’ भन्ने व्यहोराको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका विमितले वर्षौ वित्दा पनि विमा बापतको रकम भुक्ताभनी पाएका छैनन् । सरकारले गएको असारबाट कोरोना विमालाई खारेज गरेको छ । तर, त्यसअघि भएको विमा बमोजिमको भुक्तानी पनि अझै कम्पनीहरुले गरेका छैनन् ।
नेपालमा कोरोना संक्रमण सुरु भएसँगै सरकारले कोरोना बिमाको योजना ल्याएको थियो । विमा कम्पनीहरुले भटाभट बिमा गराए । तर, कोरोनापीडित धेरै विमितले भुक्तानी पाएका छैनन् । यसमा कतिपय विमितको त कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको छ । पहिलो चरणको कारोना महामारीमा गरेको बिमाको सुविधा तेस्रो वर्षमा तेस्रो भेरियन्ट ओमिक्रोन आउँदासम्म भुक्तानी भएको छैन । यसको प्रमुख दोषी बिमा कम्पनीहरु नै हुन् । उनीहरुले सरकारलाई देखाएर आफूले गरेको सम्झौताबाट भाग्न पाउँदैनन् । सरकारसँग उनीहरुले गरेको सम्झौता होला, त्यस अनुसार उनीहरुले आफ्नो लडाई लडुन् । तर, बिमितसँग गरेको सम्झौता अनुसारको भुक्तानी दिनु उनीहरुको प्राथमिक दायित्व हो । नेपालको बिमा व्यवस्थालाई यो कर्मले गिज्याएको छ । विश्वास गुमाएको छ । बिमा गर्ने कम्पनी पनि ठग हुन् भन्ने देखिएको छ । यो विषयमा त्यस्ता कम्पनी गम्भीर बन्नुपर्छ ।
कोरोना संक्रमण कम हुने आशंंकामा पहिले हौसिएर बिमा गर्न तम्सिएका बिमा कम्पनीको कच्चा खेल देखिएको छ । नेपालमा बिमा पोलिसी बिमितको पक्षमा छैन कि भन्ने शंका उब्जाएको छ । कोरोना बिमा मात्रै होइन अन्य बिमामा पनि नागरिक ठगिएका छन् । कोरोना विमामा भने सरकार पनि मुछिएको छ । विमा कम्पनीको क्षमताभन्दा धेरै भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले ब्यहोर्ने प्रतिबद्धता तत्कालिन अर्थमन्त्रीले जनाएका थिए । तर, चालु वर्षको बजेट ल्याउँदा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारको त्यो दायित्व नै सम्झिएनन् । अहिले भुक्तानीमा दोष देखाउने र आलटाल गर्ने क्रम चलिरहेको छ । अब अदालतले नै पीडितको पक्षमा फैसला गर्नुपर्छ । तोकेको समयभित्र जवाफ सरकारी निकायले नदिनु अदालतकै अपमान र अपहेलना हो । त्यसकारण यसमा अदालतले नागरिक सरोकारलाई केन्द्रमा राखेर सरकारलाई र विमा कम्पनीलाई निर्देशन गर्नुपर्छ ।
