विराटनगर । नेबेल मेडिकल कलेज र आन्दोलनरत विद्यार्थीका अभिभावकबीच भएको भनिएको सहमतिको विभिन्न ६ विद्यार्थी संगठनले विरोध गरेका छन् ।
नोबेल मेडिकल कलेज र आन्दोलनरत पक्षबीच शनिबार सहमति जुटेको प्रचार भएको थियो । उक्त प्रचारको विद्यार्थी संगठनहरुले विरोध गरेका हुन् ।
‘संयुक्त विद्यार्थी संगठनको आन्दोलन चलिरहेकै बेला मिति २०७८ माघ १ गते नोबेल मेडिकल कलेज प्रशासन र केहि बिकाउ अभिभावकले ५ बँुदे सहमति गरिएको कार्यप्रति हामी संयुक्त विद्यार्थी संगठन र पीडित विद्यार्थीको गम्भीर आपत्ति रहेको छ,’ आइतबार बिहान जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘आर्थिक प्रलोभनमा परेर ४ जना बिकाउ अभिभावकले संयुक्त विद्यार्थी संगठन, चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समिति, पीडित विद्यार्थी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधिको अनुपस्थितिमा भएको सहमति हामीलाई मान्य छैन ।’
राज्यले बनाएको ऐन कानुनको पालना गर्ने गराउने कार्य सरकारकोे भए पनि गत पुस ३० गते शिक्षा मन्त्रालयमा मेडिकल कलेज संचालकसँग भएको वार्ताबाट पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण निर्देशन गरेको ऐन विपरीत निर्णय भएको विद्यार्थीको दाबी छ । ‘यो निर्णयले सरकार पनि मेडिकल माफियासँग मिलेको त छैन भन्ने गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘हामी संयुक्त विद्यार्थी संगठन उक्त निर्णय सच्याउन र ऐन कानुन नमान्ने माफियालाई गिरफ्तार गरि कारबाही गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।’
चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्क र निर्देशन अक्षरस पालना हुनुपर्छ भन्नेमा आफूहरु एकमत रहेको पनि विद्यार्थी संगठनहरुले जनाएका छन् । ‘केहि अभिभावकले आर्थिक प्रलोभनमा परेर गरेको सहमतिले हाम्रो आन्दोलन रोकिँदैन, राज्यको कानुन नमान्ने नोबेल मेडिकल कलेजलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग हामी जोडदार माग गर्दै हाम्रो आन्दोलन शसक्त रुपमा जारी रहने यसै विज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसरी संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नेहरुमा अखिल क्रान्तिकारी मोरङका अध्यक्ष नगेन्द्रबहादुर घिमिरे, चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका केन्द्रीय संयोजक मनिष भट्टराई, नेपाल विद्यार्थी संघ मोरङका जसवन्त पौडेल, अनेरास्ववियु मोरङका जोसेफ घिमिरे, अनेरास्ववियू मोरङका सचिव निर्मल भण्डारी र समाजवादी विद्यार्थी युनियन प्रदेश १ का उपाध्यक्ष तरुणविक्रम खवास रहेका छन् ।
यसैबीच आन्दोलनरत विद्यार्थीका अभिभावक र कलेज प्रशासनले शनिवार साँझ सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको सार्वजनिक भएको थियो । उक्त सहमतिमा प्रति विद्यार्थी मासिक १२ हजार लिइदै आएको होस्टेल शुल्क घटाएर १० हजारमा झार्नेलगायत उल्लेख छ ।
