विराटनगर । अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको र अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयक संसदबाट पास हुन नसकेको अवस्थामा सबै सरकारी खर्च रोकिएको छ।
बिहीबारदेखि बजेट खर्च नै सरकारले गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको हो । यसरी बजेट खर्च नहुँदा बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुमा लगानीयोग्य रकम तरलताको अभाव देखिएको छ। सोही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले असोज १ गतेदेखि बैंकको ब्याजदर समेत बढाउने संकेत गरिसकेका छन्।
उनीहरुले ब्याजदर बढाएर सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका हुन्। यसलाई ब्यालेन्स गर्ने प्रयास भने नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दै छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार बैंकिङ प्रणालीमा २० अर्ब रुपैयाँ पठाउन लागेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले २० अर्ब रुपैयाँ बैंकहरुलाई उपलब्ध गराउनेछ।
राष्ट्र बैंकले बिहीबार १४ दिनको लागि २० अर्ब रुपैयाँको रिपो जारी गर्न लागेको हो। राष्ट्र बैंकले गत २३ गते रिपोमार्फत ३० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। बिहीबार जारी गर्न लागेको रिपोमा भने वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी सहभागी हुन पाउनेछन्।
यो वर्ष बैंकहरुमा निक्षेप घटिरहेको छ भने कर्जा माग बढिरहेको छ। जस कारणले गर्दा अन्तरबैंक दर नै झण्डै छ प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको छ। त्यस्तै बैंकको निक्षेप रकम घटेको र कर्जा बढेको देखिन्छ। वाणिज्य बैंकहरुको तथ्याङ्क हेर्दा असार अन्तिममा कुल निक्षेप ४२ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको थियो।
गत हप्तासम्म आइपुग्दा ४१ खर्ब २९ अर्बमा घटेको छ। कर्जा भने बढेको देखिएको छ। असार अन्तिममा ३७ खर्ब २१ अर्ब प्रवाह रहेकोमा ३८ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ रहेको नेपाल बैंकर्स संघको तथ्याङ्कले देखाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सरकारले खुलेर बजेट खर्च गरेको छैन।
अनिवार्य दायित्वबाहेकको खर्च भएको थिएन। सरकारले बजेट कार्यक्रम नै नयाँ ल्याउने भनेपछि कार्यक्रमहरु नै अघि बढाएको थिएन। जसकारणले खर्च गर्ने नियकाले बजेट खर्च अघि बढाएका थिएनन्।
