सम्पादकीय
भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी आन्दोलन’ को घटनाले नेपालको राजनीतिक परिदृश्य हल्लाइदिएको छ । त्यो आन्दोलनको क्रममा भएको हिंसा, तोडफोड र आगजनीको छायाँ अहिले पनि कायमै छ । आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार बनेको छ । त्यसले फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । तर, मुलुकमा शान्ति र संयम स्थापित भएको छैन । बरु थप अन्यौल, त्रास र भयको वातावरण बन्दै गएको आभास हुन्छ । आन्दोलनको बहानामा प्रहरीमाथि निर्मम आक्रमण गरेर लुटिएको हतियार अझै फिर्ता भएको छैन । प्रहरीको हत्या गर्ने र प्रहरी चौकी आगो लगाउनेमाथि कार्वाही नहुँदा प्रहरीकै मनोबल कमजोर छ । कारागारबाट भगाईएका ६ हजार बढि कैदीबन्दी अझै बाहिरै छन् । उनीहरुबाट अपराधका घटना बढ्न थालेका छन् । जसले नागरिकलाई थप त्रसित बनाएको छ । यहि बेला “जेन–जी” नामको आवरणमा अराजक समूहहरू पुनः सक्रिय बन्दै गएका छन्, जसले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मर्म र उद्देश्य नै धमिल्याइरहेका छन् ।
हाल सरकारी कार्यालयदेखि व्यवसायी प्रतिष्ठानहरुमा धम्की र त्रासको वातावरण फैलिएको छ । केही व्यक्तिहरूले आफूलाई ‘जनताको प्रतिनिधि’ बताउँदै अनुगमनका नाममा हप्क्याउने, राजीनामा माग्ने र सार्वजनिक रूपमा अपमानित गर्ने कार्य गरिरहेका छन् । त्यति मात्र नभएर त्यहि आवरणमा असुली धन्दा पनि चलाइएको छ । कतिपय त्यस्ता व्यक्तिहरू अघिल्ला फौजदारी मुद्दामा समेत संलग्न देखिन्छन् । उनीहरू आन्दोलनको नाममा अपराध लुकाउने र सत्ता–सञ्चारमा भय पैदा गर्ने प्रयत्नमा छन् । यस्तो प्रवृत्तिले न लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, न त जनआन्दोलनको मान–मर्यादा टिक्छ । सरकारले यी अराजक तत्वहरूलाई नियन्त्रणमा लिन नसकेमा देशले अर्को सामाजिक अशान्तिको रूप देख्न सक्छ । म्याडागास्करजस्ता देशमा ‘जेन–जी’ शैलीका आन्दोलनपछि सेनाले सत्ता कब्जा गरेको उदाहरण हामीले देखिसकेका छौं । नेपालमा त्यस्तो अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । प्रधानमन्त्री कार्कीले दमन होइन, कानुनी नियन्त्रणमार्फत शान्ति र स्थायित्व सुनिश्चित गर्न जरुरी छ ।
अराजकताको अर्को रूप जलविद्युत् आयोजनाहरूमा देखिएको छ । बलेफी, मुनलाइट, सेवा, राइजिङ लगायतका १० आयोजनामा जेनजीको नाममा अवरोध गरिएको छ । उनीहरूको माग–१० प्रतिशत निःशुल्क सेयर र स्थानीय पूर्वाधारमा लगानी छ । तर, माग पूरा गर्न कानुनी प्रक्रिया र धितोपत्र बोर्डको अनुमति आवश्यक छ । परियोजनामा लगानी गर्नेहरूलाई धम्क्याएर वा बलपूर्वक रोकेर विकास गर्न सकिँदैन । निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूले सरकारले आयोजना सुरक्षाका लागि नीति र विशेष दस्ता गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्, जुन जायज छ । विकास विरोधी आन्दोलनले अन्ततः स्थानीय नै वञ्चित हुने तथ्य सम्झनु जरुरी छ ।
शैक्षिक क्षेत्र पनि अराजकता मुक्त छैन । गण्डकी विश्वविद्यालयमा कुलपति र रजिस्ट्रारमाथि हप्की–धम्की दिने, कार्यालय कब्जा गर्ने प्रवृत्ति पुनः देखिन थालेको छ । विश्वविद्यालयमा नियुक्ति र स्थायीकरणका विवादहरू सुधारको माग हुन सक्छन्, तर हिँस्रक शैलीमा होइन । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदा धम्की र दबाबले शैक्षिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्छ । देश अहिले संक्रमणको संवेदनशील मोडमा छ । युवापुस्ता सशक्त हुँदैछ, जुन सिंगो राष्ट्रका लागि सकारात्मक संकेत हो । तर, त्यस ऊर्जालाई तोडफोड र धम्कीमा होइन, विचार र सिर्जनामा लगाउन सक्नुपर्छ । जेन–जी आन्दोलनले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तन अर्थपूर्ण हुन, त्यसका नाममा फैलिएको अराजकता तत्काल रोक्नु अपरिहार्य छ ।
साँचो परिवर्तन तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब युवा आन्दोलन संयम, संवाद र जिम्मेवारीको बाटोमा हिँड्छ । सरकारले दृढता देखाओस्, अपराध गर्नेहरुले सजाय पाउन् । नागरिकले विवेक प्रयोग गरोस्, अनि मात्रै लोकतन्त्र बलियो बन्छ ।