विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार बेरुजुको बोझले थिचिँदै गएको छ । प्रदेशका अधिकांश मन्त्रालयहरू बेरुजु फछर्यौटमा असफल देखिँदा आर्थिक सुशासनमाथि प्रश्न उठेको छ । यद्यपि, भौतिक पूर्वाधार विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने बेरुजु घटाउन सफल देखिएका छन् । ती दुई मन्त्रालयले अरु मन्त्रालयलाई सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा मात्रै कोशी प्रदेशमा ८६ करोड ८१ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ । यो तथ्यांकले प्रदेशको वित्तीय अनुशासन कमजोर बन्दै गएको देखाएको हो ।
प्रदेशका सातवटा मन्त्रालय र अन्य निकायको बेरुजु एक प्रतिशतभन्दा कम देखाइए पनि खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको बेरुजु सबैभन्दा बढी ३.९२ प्रतिशत छ । यसले कतिपय मन्त्रालयहरूमा आर्थिक अनुशासन कमजोर रहेको संकेत गरेको छ ।
प्रदेशको कुल बेरुजुको अवस्था उकालो लागिरहेको देखिएको छ । २०७९÷८० सम्म बाँकी रहेको ५ अर्ब ५८ करोड ४ लाख ७ हजार रुपैयाँमध्ये जम्मा १ अर्ब ४ करोड ८० लाख १३ हजार मात्र फछ्र्यौट भएको छ । अझै पनि अर्बौं रुपैयाँ बेरुजु बाँकी देखिन्छ ।
पेश्की बेरुजु प्रमुख समस्या
कोशी प्रदेशका लागि सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइको विषय ‘पेश्की बेरुजु’ बनेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरका अनुसार प्रदेशमा तिर्नुपर्ने वा असुल गर्नुपर्नेभन्दा पनि कागजी प्रक्रिया पूरा नभएका पेश्की बेरुजुको मात्रा धेरै छ ।उनले भने, “ठेक्का लागेपछि रकम भुक्तानी हुन्छ, तर समयमा कागजी प्रक्रिया पूरा नहुँदा त्यो पेश्की बेरुजुको रूपमा देखिन्छ ।” समयमै फरफारक र भुक्तानी गरे यो समस्या घट्ने उनको भनाइ छ । हाल प्रदेशमा ३ अर्ब ६५ करोड ४ लाख १९ हजार रुपैयाँ म्याद नाघेको पेश्की मात्रै बाँकी छ ।मन्त्री मगरले प्रदेशका प्रणालीहरू केन्द्रसँग जोडिएको तर केन्द्रले प्रदेशका कामलाई प्राथमिकता नदिँदा पनि बेरुजु फछर्यौटमा ढिलाइ भएको गुनासो गरे ।
दुई मन्त्रालय उदाहरणीय
अधिकांश मन्त्रालयहरू बेरुजुको बोझ थिचिएको बेला भौतिक पूर्वाधार विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने बेरुजु घटाएर सुधारको आशा जगाएका छन् । यी दुवै मन्त्रालयले ‘बेरुजु घटाउने वर्ष’ घोषणा गरी अभियान चलाउँदा एक वर्षमै सकारात्मक नतिजा देखिएको हो ।
सबैभन्दा धेरै बजेट र बेरुजु भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले एक वर्षमा ३९ करोड ७९ लाख ९० हजार ४३७ रुपैयाँ फछर्यौट गरेको छ । मन्त्री भूपेन्द्र राईले कार्यभार सम्हालेपछि एक वर्षभित्रै बेरुजु शून्यमा झार्ने घोषणा गरेका थिए । मन्त्रालयले असुल गर्नुपर्ने रकममा ४४.३३ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।
त्यसैगरी, स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि आफ्नो कुल ३९ करोड ८३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बेरुजुमध्ये १४ करोडभन्दा बढी नियमित र ५३ लाखभन्दा बढी असुल गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका दर्जनौं जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र आयुर्वेद केन्द्रहरूले आफ्नो बेरुजु शून्यमा झारेका छन्, जुन आफैँमा एक ठूलो उपलब्धि हो ।
कसरी आयो सकारात्मक नतिजा ?
दुवै मन्त्रालयको सफलताको पछाडि स्पष्ट योजना र कार्यान्वयन देखिन्छ । मन्त्री भूपेन्द्र राईले भने, “हामीले पहिलो प्राथमिकता बेरुजु घटाउनलाई दियौं । सबै कार्यालयलाई परिपत्र गर्ने, तालिम दिने र सक्रिय बनाउने काम ग¥यौं, जसको नतिजा राम्रो आयो ।”
महालेखा परीक्षक कार्यालयका विज्ञहरूले समेत कर्मचारीहरूलाई तालिम दिएका थिए । नायब महालेखापरीक्षक बालकृष्ण थापाका अनुसार कर्मचारीहरूलाई केन्द्रित भएर तीव्र गतिमा काम गर्न सिकाइएको थियो । उनले भने, “व्यक्तिगत खर्चमा जस्तै विवेक प्रयोग गरे सार्वजनिक खर्चमा बेरुजु आउँदैन ।”कोशी प्रदेश लेखा नियन्त्रक दामोदर खत्रीले बेरुजुको अवस्थालाई नियन्त्रणमा राख्न सबै सक्रिय हुनुपर्ने बताए ।
