विराटनगर । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकामा रहेको देवानगञ्ज खानेपानी आयोजना २०६५ सालमा सुरु भयो । उक्त आयोजनाको लागि अहिलेसम्म २ करोड ४१ लाख ४४ हजार खर्च भइसकेको छ । अझै सम्पन्न हुन १ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । अहिले संघ र प्रदेशबाटै यो योजना कटाइएको छ । देवानगञ्जकै मध्यहर्षाही खानेपानी आयोजना २०६६ सालमा सुरु भयो । अहिलेसम्म २ करोड ६ लाख ८४ हजार लगानी भइसक्यो । यो आयोजना सम्पन्न गर्न अझै २ करोड लाग्ने अनुमान छ । तर, यो योजना पनि संघ र प्रदेशबाट हटाइएको छ । पालिका एक्लैले यो योजना सम्पन्न गर्न नसक्ने अध्यक्ष बेचनप्रसाद मेहता बताउँछन् ।
‘देवानगञ्जमा खानेपानीको ठूलो समस्या छ । पालिकामा हालसम्म एउटा पनि धारा सञ्चालनमा आएको छैन,’ मेहता भन्छन्, ‘वडा नं. २ मा रहेको करिब १५–१६ वर्ष पुरानो ट्याङ्की मर्मत नहुँदा जीर्ण बनेको छ । केही महिनाअघि परीक्षण गर्दा आधा पानी भर्नासाथ ट्याङ्की चुहिन थालेपछि काम रोकियो ।’ पालिकाको १, २ र ५ नम्बर वडामा पनि खानेपानीका ट्याङ्कीहरू ठडिएका छन् । तर, पाइपलाइन बिछ्याउने लगायतका कुनै काम नभएकाले ती शो–पीस मात्र बनेका छन् । जनताले ट्याङ्की हेरेर बस्नुपर्ने तर पानी नपाउने अवस्था छ ।
यस्तो अवस्था देवानगञ्जमा मात्र सीमित छैन । कोशी प्रदेशका सयौँ गाउँठाउँमा यस्तै समस्या छ । प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय झापाका प्रमुख विकास काफ्लेका अनुसार झापाको महाभारत (गौरीगन्ज), कुवाडी (झापा बजार) जस्ता आयोजनाहरू जनश्रमदानको अभावले र दुधे खानेपानी जस्ता आयोजनाहरू बजेट अभावले अलपत्र छन् । प्रदेश सरकारले केही अत्यन्तै रुग्ण आयोजनाहरूलाई बहुवर्षीय आयोजनामा राखेर बजेट सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको छ । तर, सयौँ रुग्ण आयोजनामध्ये सीमित (५–७ वटा) लाई मात्र यसरी समेट्न सकिएको छ, बाँकीको अवस्था उस्तै छ । ‘वर्षौंदेखि आयोजनाका संरचना हेरेर बसेका जनताले पानी कहिले आउँछ भनेर कार्यालयमा चर्को दबाब दिने गरेका छन् । तर बजेट र नीतिगत समस्याका कारण काम अघि बढाउन सकिने अवस्था छैन,’ काफ्ले भन्छन् ।
संविधानले स्वच्छ खानेपानीको मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । तर, सरकारी उदासीनता र नीतिगत भद्रगोलले समग्रमा खानेपानीका आयोजनाहरु पनि लथालिङ्ग बनेका छन् । प्रदेश सरकारले हाल १ हजार ४९१ वटा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । जसलाई सम्पन्न गर्न मात्रै ४० अर्बभन्दा बढी रकम लाग्ने देखिन्छ । खानेपानी, सिंचाइ तथा उर्जा मन्त्रालयका सचिव प्रदिपकुमार वान्तवाका अनुसार १०–१५ करोड लागतका आयोजनाहरूलाई वार्षिक १०–२० लाख मात्र बजेट दिइन्छ । जसले गर्दा ती आयोजनाहरू सम्पन्न हुन १० देखि २० वर्ष लाग्ने अवस्था छ ।
समस्याको जरो बजेटको अभावमा मात्रै छैन । यसको प्रमुख कारक संघीय सरकारको भूमिका र उसको कार्यसम्पादन पनि हो । संघीयता कार्यान्वयनपछि संघीय सरकारले आफूले सञ्चालन गरिरहेका आयोजनाहरूलाई प्रदेश सरकारलाई संघीय सशर्त अनुदान अन्तर्गत हस्तान्तरण ग¥यो । तर, यो हस्तान्तरण जिम्मेवारी पन्छाउने माध्यम मात्र बन्यो । प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय झापाका प्रमुख विकास काफ्ले भन्छन्, ‘हस्तान्तरणपछि पर्याप्त बजेट दिइएन र यो आर्थिक वर्षदेखि त बजेट दिनै छाडियो । जसले गर्दा आयोजनाहरू अलपत्र परे ।’ संघीय सरकारको यो कदमले प्रदेश सरकारलाई दोहोरो मार परेको छ । न त उसँग आफ्ना नयाँ आयोजनालाई पर्याप्त बजेट छ, न त संघले अधकल्चो छाडेका आयोजनामा लगानी गर्ने स्रोत नै । सचिव वान्तवाका अनुसार संघ सरकारबाट हस्तान्तरण भएका करिब ६ अर्ब बराबरका १२३ वटा खानेपानी आयोजनाहरू रुग्ण अवस्थामा छन् ।
संघीय सरकारको राष्ट्रिय स्तरको प्रगति हेर्ने हो भने अवस्था झनै निराशाजनक रहेको खानेपानी विज्ञ राम घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार सुरक्षित खानेपानीको पहुँचमा नेपालको वार्षिक प्रगति दर १ प्रतिशतभन्दा पनि कम, अर्थात् केवल ०.९ प्रतिशत छ । ‘यो गतिले दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत सन् २०३० सम्म सबैलाई स्वच्छ पानी पु¥याउने लक्ष्य हाँसोको विषय बनेको छ,’ घिमिरे टिप्पणी गर्छन् । यो तथ्याङ्कले संघीय सरकारको नीतिगत असफलता र कार्यान्वयन पक्षको चरम कमजोरीलाई उदाङ्गो पार्छ । एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ठूला प्रतिबद्धता जनाउने अर्कोतिर प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएका सामान्य आयोजनाको बजेटसमेत रोकेर बस्ने द्वैध चरित्रले खानेपानी जस्तो आधारभूत आवश्यकतामाथि गम्भीर खेलवाड भइरहेको घिमिरे बताउँछन् । संघीयता कार्यान्वयनपछि जिल्ला र नगरस्तरमा खानेपानी तथा सरसफाइको अनुगमन र प्राविधिक सहयोग गर्ने डिवासिसी र एमवासिसी जस्ता महत्वपूर्ण संरचनाहरू ध्वस्त पारियो । यसले गुणस्तर र दिगोपनामा गम्भीर धक्का पुगेको घिमिरेको विश्लेषण छ ।
कोशी प्रदेशभित्रको अवस्था पनि कम चिन्ताजनक छैन । तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिकामा खानेपानीको चरम अभावका कारण मानिसहरू बसाइँ सर्न बाध्य छन् । त्यहाँका करिब १८ सय घरपरिवारले एक हजार लिटर पानीको ५५ रुपैयाँ तिरेर तिर्खा मेटिरहेका छन् । यो समस्या समाधान गर्न गाउँपालिकाले २० करोड ६५ लाखको आयोजना अघि सा¥यो । तर प्रदेश सरकारले दियो जम्मा ५ लाख रुपैयाँ ।
प्रदेश सरकारभित्रको आन्तरिक किचलो र राजनीतिक प्राथमिकताले पनि खानेपानी क्षेत्रलाई पछाडि पारेको छ । प्रदेश सरकारको प्राथमिकता निर्धारणमा सडक पूर्वाधार पहिलो, मठमन्दिर दोस्रो, सिंचाइ तेस्रो र खानेपानी चौथो नम्बरमा परेको देखिन्छ । जनताको आधारभूत आवश्यकताभन्दा मन्दिर निर्माणमा बढी बजेट सरकारले दिइरहेको छ ।
रुग्ण आयोजनाको कहालीलाग्दो अवस्था
संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा संघीय सरकारले कोशी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेका खानेपानी आयोजनाहरूको सूचि हेर्दा अवस्था भयावह छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यी आयोजनाहरूलाई ‘रुग्ण’ भनिएको छ । जुन आयोजनाहरु दशकौंदेखि अलपत्र छन् । संघबाट हस्तान्तरण भएका सुनसरी, मोरङ, झापा, इलाम, ओखलढुङ्गा र पाँचथरका १२३ वटा आयोजनाको विवरणले नीतिगत असफलता, योजनाविहीन हस्तान्तरण र सरकारी उदासीनताको नाङ्गो चित्र प्रस्तुत गर्छ । यी आयोजनाहरूमा हालसम्म करिब ३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर, यति ठूलो रकम खर्च हुँदा पनि यी आयोजना सम्पन्न भएका छैनन् । अब यिनलाई पूरा गर्न थप ५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाउँछ । पहिले नै खर्च भइसकेको ४ अर्ब रकम एक प्रकारले डुबेको छ र त्यसलाई काम लाग्ने बनाउन थप ६ अर्ब आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
झापाको गौरीगञ्ज खानेपानी आयोजना आर्थिक वर्ष २०५७÷५८ मा सुरु भएको थियो । दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि यसको प्रगति केवल ३२ प्रतिशत छ । आयोजना पूरा गर्न अझै ५ करोडभन्दा बढी बजेट आवश्यक छ । यस्तै, झापाकै गरामनी खानेपानी आयोजना २०५६÷५७ मा सुरु भएको थियो । तर, प्रगति ५४ प्रतिशतमा अड्किएको छ । यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् सूचिमा रहेका अधिकांश आयोजनाहरू एक दशकभन्दा पुराना छन् ।
झापाको पाँचगाछी खानेपानी आयोजना २०७४÷७५ मा सुरु भयो । यसलाई सम्पन्न गर्न १६ करोड ७० लाख रुपैयाँ लाग्नेमा हालसम्म केवल २७ लाख ३४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ र भौतिक प्रगति २ प्रतिशत मात्रै छ । त्यस्तै, झापाकै टेक्क ५ खानेपानी आयोजना १४ करोडको हो । तर ४ वर्षमा ३ करोड २५ लाख खर्च गरेर १९ प्रतिशत प्रगतिमा थन्किएको छ । मोरङको बेलबारीमा रहेको ५ करोडको डाँगीहाट खानेपानी आयोजना ५० प्रतिशतमा अड्किएको छ भने सुनसरीको दुहवीमा रहेको साढे ४ करोडको भलुवा खानेपानी आयोजनाको प्रगति १५ प्रतिशत मात्रै छ । यी तथ्याङ्कहरूले आयोजनाहरू कसरी नाम मात्रका लागि सुरु गरिन्छन् र बजेटको अभावमा कसरी अलपत्र पर्छन् भन्ने देखाउँछ ।
सुनसरीका अधिकांश आयोजना संघ र प्रदेशमा योजना नभएको र श्रमदान नजुटेको कारण अलपत्र परेको देखाइएको छ । संघीय सरकारले यी आयोजनाहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण त ग¥यो, तर ती आयोजनालाई न संघले आफ्नो योजनामा राख्यो, न प्रदेशले अपनत्व लियो । योजनाविहीन हस्तान्तरणले यी आयोजनाहरू अभिभावकविहीन बने । साथै, अनिवार्य जनश्रमदानको अव्यावहारिक नीतिले पनि आयोजनाहरूलाई बन्धक बनायो । जुन कुरा प्रदेशका मन्त्री र कर्मचारीहरूले स्वीकार्दै आएका छन् ।
इलामका मिक्लाजोङ, जिर्मले, इंगला जमुना, मावुधाम लगायत दर्जनौं आयोजना पनि अलपत्र अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षदेखि काटिइएको छ । यसको सोझो अर्थ हो— सरकारले यी आयोजनाहरूमा अब बजेट नदिने निर्णय गरेको छ ।चार अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसक्दा पनि उपलब्धिहीन बनेका यी आयोजनाहरूको नैतिक र आर्थिक जिम्मेवारी कसले लिने ? अलपत्र आयोजनाको बजेट काटेर नागरिकलाई निराश बनाउने निर्णयको जवाफदेहिता को हो ? प्रदेश सरकारले भर्खरै ल्याएको १ प्रतिशत जनश्रमदानको नीतिले यी मृतप्रायः आयोजनाहरूलाई साँच्चै ब्यूँताउन सक्ला ? जबसम्म यी रुग्ण आयोजनाहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्न ठोस वित्तीय योजना र राजनीतिक इच्छाशक्ति देखिँदैन, तबसम्म कोशीका नागरिकको तिर्खा नमेटिने खानेपानी विज्ञ घिमिरे बताउँछन् ।