विराटनगर । राजनीतिक विश्लेषक तथा प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले विकास र समृद्धि जनताको जीवनमा अनुभूत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । माक्र्सवादी ज्ञान केन्द्रले शनिबार विराटनगरमा आयोजना गरेको ‘गणतन्त्र अगाडि र पछाडिको नेपाल’ नामक पुस्तकमाथिको विमर्श कार्यक्रममा बोल्दै पोखरेलले सडक, पुल, विद्यालय जस्ता अनेकौं पूर्वाधार निर्माण भए पनि जनताको जीवन सहज भएन र उनीहरूको आयआर्जनमा सुधार भएन भने जनताले विकासलाई सही ढंगबाट अनुभूत गर्न नसक्ने बताए । उनले दृढतापूर्वक भने, “जबसम्म जनताको थालमा भात हुँदैन वा थालमा भात पुग्ने अवस्था हामीले बनाउँदैनौं तबसम्म अरु विकासका तथ्यांकले जनतालाई सन्तुष्ट बनाउन सक्दैन ।” उनले राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनले जनतामा नयाँ उत्साह र सपना सिर्जना गर्ने तर त्यसलाई ठीक ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा निराशा बढ्ने गरेको पनि उल्लेख गरे । प्राध्यापक पोखरेलले देशमा विकासको आचार तयार पार्नका लागि विकासका योजनाहरू प्रदेशले सञ्चालन गर्नुपर्ने र संघले १२ देखि १४ वटा मन्त्रालय बनाएर ठूला परियोजनाहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्रकुमार राईले गणतन्त्र स्थापनापछि मुलुकमा थुप्रै परिवर्तन आए पनि राजनीतिक नेतृत्वको सोचमा परिवर्तन आउन नसकेको टिप्पणी गरे । उनले दलहरूले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नसक्दा भएका परिवर्तनको स्वामित्व लिनबाट चुक्ने अवस्था आएको बताए ।
पुस्तकमाथि समीक्षा गर्दै माक्र्सवादी ज्ञान केन्द्रले प्रकाशन गरेको पुस्तक राजनीतिक शासन व्यवस्थाको तीनवटा काल अर्थात शासन अवधिको तुलना भन्दा राजनीतिक र विकासको ट्रेण्डको विश्लेषण भएको तर्क गरिन् । उनले थुप्रै विषयलाई एउटै पुस्तकमा समावेश गरिएकाले यसलाई महत्वपूर्ण र उपयोगी भन्दै यसले व्यवस्थाप्रति बढ्दै गएको निराशा चिर्ने प्रयत्न गरेको उल्लेख गरिन् । यद्यपि, उनले लेखकहरूलाई भएका राम्रा कुराका साथै अँध्यारा पक्षहरूलाई पनि अगाडि ल्याउन आँट गर्नुपर्ने बताइन् । उनले नेपालको सञ्चार क्षेत्रप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको र मिडिया राजनीतिक संरचनाको छाया शक्तिजस्तो भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै जनताको निराशाको कारणबारे पुस्तकले खोज गर्न चुकेको टिप्पणी गरिन् ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै माक्र्सवादी ज्ञान केन्द्रका सल्लाहकार विशेश्वरप्रसाद कट्टेलले अहिलेको समाज, राजनीतिक नेतृत्व र नागरिकहरूमा जिम्मेवारीपन र जवाफदेहिताको अभाव देखिएको बताए । उनले पुस्तकले पञ्चायतकालीन, बहुदलकालीन र गणतन्त्रकालीन नेपालको यथार्थ चित्रण गर्दै कुन शासन व्यवस्थामा समाज विकासको अवस्था कस्तो थियो भन्नेबारेमा अनुसन्धानमूलक तथ्य र तथ्यांकहरू प्रस्तुत गरेको जानकारी दिए । कट्टेलले नेपालका राजनीतिक दलहरूमा संगठनात्मक रूपान्तरणमा समस्या, नेतृत्व हस्तान्तरणको अभाव र जनतामा आत्मविश्वासको कमी जस्ता समस्याहरू अध्ययनका क्रममा भेटिएको बताए। उनले “नेपालमा केही भएको छैन” भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको भन्दै पुस्तकले तथ्यांकसहित गणतन्त्रपछि धेरै विकास भएको उल्लेख गरेको जनाए ।
पुस्तकका अनुसार, गणतान्त्रिक व्यवस्थामा महिला प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशतसम्म पुगेको, समावेशीकरणका कारण विभिन्न जाति, क्षेत्र र समुदायको राज्यमा पहुँच सुनिश्चित भएको तथा स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरमा जम्मा ३६ हजार १०५ जनप्रतिनिधिहरू रहेकोले यो व्यवस्था बढी खर्चिलो भयो भन्नु भ्रम मात्र भएको स्पष्ट पारिएको छ । पुस्तकले गणतन्त्र स्थापनापछि कुल गार्हस्थ उत्पादन बढेको तर कृषि र उद्योगको उत्पादनमा सुधार नभएको उल्लेख गरेको छ। यस्तै ऊर्जा क्षेत्रमा क्रान्ति आएको, पर्यटन विकासमा आशावादी प्रवृत्ति देखिएको, र सडक, भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा ठूलो सुधार भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै देश अग्रगमन र समृद्धिको दिशामा गइरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता यदु विष्टले राजनीतिक परिवर्तनपछि धेरै राम्रा कामहरू भए पनि राजनीतिक क्षेत्र र दलहरूले त्यसलाई स्वामित्वमा लिन नसक्दा आलोचना खेप्नुपरेको टिप्पणी गरे। उनले सरकारी उद्योगहरू निजीकरण गर्ने नीतिका कारण उत्पादन प्रभावित भएको भन्ने पुस्तकको निष्कर्षमा असहमत हुँदै उदार अर्थतन्त्रकै कारण देशको वर्तमान अवस्था सिर्जना भएको जिकिर गरे ।
माक्र्सवादी ज्ञान केन्द्रले १५०० वर्षअघिबाट विकासमा लम्केको अमेरिकासँग नेपालको तुलना गर्दा बढी निराशा उत्पन्न भएको र जनताको अपेक्षाअनुसार विकास नहुँदा निराशा बढेको अवस्थामा गणतन्त्र स्थापनापछि देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक पूर्वाधार आदि क्षेत्रमा भएका उल्लेख्य विकासको यथार्थ अवस्था उजागर गर्न यो अनुसन्धानमूलक पुस्तक प्रकाशन गरेको जनाएको छ । ज्ञान केन्द्रकी सीता कडरियाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेकपा एमाले कोशीका अध्यक्ष घनश्याम खतिवाडा, नेकपा माओवादी केन्द्र कोशीका अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ मिक्सो, गाउँपालिका महासंघको कोषाध्यक्ष दिनेश पौडेल लगायतले पनि पुस्तकमाथि आफ्ना विचार राखेका थिए भने ज्ञान केन्द्रका केन्द्रीय उपमहासचिव दुष्यन्त भट्टराईले छलफलका लागि विषय प्रवेश गराएका थिए ।