सम्पादकीय
संघीय सरकारद्वारा प्रस्तुत विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई लिएर निजी विद्यालय सञ्चालकहरू देशव्यापी आन्दोलनमा होमिएका छन् । विराटनगरमा हातमा कालोपट्टी बाँधेर गरिएको प्रदर्शन र देशभरका दुई लाख स्कुल बस सडकमा तेस्र्याएर देश ठप्प पार्ने चेतावनीले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध अत्यन्तै तनावपूर्ण अवस्थामा पुगेको स्पष्ट हुन्छ । एकातिर, विधेयकका प्रावधानले आफ्नो लगानी, योगदान र अस्तित्वमाथि नै प्रहार भएको निजी क्षेत्रको ठहर छ भने अर्कोतिर, शिक्षालाई व्यापारीकरणबाट मुक्त गरी राज्यको दायित्वभित्र ल्याउनुपर्छ भन्ने सरकारी मनसाय देखिन्छ । यो द्वन्द्वले अन्ततः लाखौं विद्यार्थीको भविष्य र समग्र राष्ट्रको शैक्षिक प्रणालीलाई नै जोखिममा पारेको छ ।
निजी क्षेत्रको आक्रोशलाई केवल मुनाफाको कोणबाट मात्र हेरिनु हुँदैन । नेपालमा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदो अवस्थामा रहेको बेला निजी विद्यालयहरूले शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो लगानी र योगदान गरेका छन् । आफ्नो जीवनभरको कमाइ र पैतृक सम्पत्ति लगानी गरेर हजारौंलाई रोजगारी दिँदै र गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्दै आएको यथार्थलाई बिर्सन मिल्दैन । कुनै समय गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नेपाली विद्यार्थीहरू दार्जिलिङ र नैनिताल पुग्नुपर्ने बाध्यतालाई रोक्न निजी क्षेत्रले खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो । त्यसैले, कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित संस्थालाई एकाएक गैरनाफामूलक बनाउने, छात्रवृत्तिमा हस्तक्षेप गर्ने र अन्य अव्यावहारिक प्रावधानहरू थोपर्दा उनीहरूले आफ्नो लगानी डुब्ने र आफूहरूमाथि अन्याय भएको महसुस गर्नु स्वाभाविक हो । सरकारले दशकौंदेखि स्थापित एक प्रणालीलाई भत्काउनुअघि त्यसका सरोकारवालाहरूसँग न्यूनतम समझदारी बनाउन नसक्नु अदूरदर्शिता हो ।
यद्यपि, यस बहसमा एउटा आधारभूत सिद्धान्तलाई पनि बिर्सन मिल्दैनः शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरूको अन्तिम जिम्मेवारी राज्यकै हो । कुनै पनि लोककल्याणकारी राज्यले यी क्षेत्रहरूलाई पूर्ण रूपमा बजार वा नाफाको जिम्मामा छोड्न सक्दैन । शिक्षा व्यापार होइन, यो राष्ट्र निर्माणको आधारशिला हो । यही सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै निजी क्षेत्रले पनि शिक्षालाई सधैंभरि नाफामूलक व्यवसायको रूपमा मात्रै चलाइरहने सोचमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
तसर्थ, हालको टकरावको अवस्था अन्त्य गर्न दुवै पक्षले एक कदम पछि हटेर मध्यमार्गी बाटो खोज्नु अनिवार्य छ । यसको उत्तम विकल्प भनेको एक निश्चित समयसीमा निर्धारण गरी निजी लगानीलाई वैकल्पिक व्यवसायमा स्थानान्तरण गर्न राज्यले सहजीकरण गरिदिने हो । सरकारले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई १० वा १५ वर्षको समय दिएर आफ्नो लगानी सुरक्षित रूपमा अन्य व्यावसायिक क्षेत्रमा सार्नका लागि कर छुट, सहुलियतपूर्ण ऋण वा अन्य प्रोत्साहनका प्याकेजहरू ल्याउन सक्छ । यसो गर्दा निजी लगानीकर्ताको लगानी पनि सुरक्षित हुन्छ र राज्यले पनि बिस्तारै शिक्षा क्षेत्रलाई आफ्नो पूर्ण दायित्वभित्र ल्याउने लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ । सडकमा बस तेस्र्याएर देश ठप्प पार्ने चेतावनीले होइन, आपसी विश्वास र संवादको माध्यमबाट मात्रै राष्ट्रको शैक्षिक भविष्य सुरक्षित गर्ने साझा मार्गचित्र निर्माण गर्न सकिन्छ ।