विराटनगर,। तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिकामा खानेपानीको चरम अभाव छ । उक्त पालिकाको १, ५, ६ र ७ नम्बर वडाका करिब १८ सय घरपरिवारले एक हजार लिटर पानीको ५५ रुपैयाँ तिरेर उपभोग गरिरहेका छन् । बजारमा जसोतसो पानी आउँछ तर, पर्याप्त नहुँदा प्यास मेटिँदैन । पानीको अभावकै कारण त्यहाँका जनताहरु बसाइ सर्ने क्रम बढ्दो छ ।
खानेपानीको संकट टार्न भनेरै गाउँपालिकाले २ नम्बर वडाको खाम्लालुङमा रहेको कोया खोलासहित दुई वटा खोलाबाट पानी ल्याउने योजना बनायो । करिब २० करोड ६५ लाख रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो महत्वपूर्ण आयोजनाका लागि कोशी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ५ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गर्यो । ‘करोडौंको योजनालाई लाखको बजेट दिएर प्रदेश सरकारले आठराईका जनताको तिर्खा र पीडालाई उपहास गरिरहेको छ । यो बजेटले न त योजना अघि बढ्छ, न त समस्या समाधान हुन्छ,’ स्थानीय वासु बराल भन्छन् ।
कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ देखि नै खानेपानीको चरम अभाव भएका गाउँघरमा लिफ्टिङ प्रविधिबाट खानेपानी पुर्याउने योजना ल्यायो । तर, त्यस्ता २ सय बढी आयोजना सबै निर्माण सम्पन्न भएको छैन । निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजना पनि पम्प बिग्रिएर र बिजुलीको बिल तिर्न नसकेर थलिएका छन् ।
कोशी प्रदेश खानेपानी, सिंचाइ तथा उर्जा मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको जेठ महिनामा करिब १३ करोड रुपैयाँ लागतका केही दर्जन खानेपानी आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न बजेट अभाव भएको भन्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा बजेटको व्यवस्था गरिदिन पत्राचार गर्यो । तर, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले उक्त बजेटको व्यवस्था गर्न कानूनी अड्चन देखाएर पन्छियो । सोही विषयलाई लिएर विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले गत साउन २२ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा भनेका थिए, ‘एकातिर खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न खोजेको करिब १३ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले ‘विनियोजन ऐन’को म्याद देखाएर रोकिदिएको तर, त्यही अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट भने म्याद गुज्रिसकेपछि पनि रकमान्तर गरेर दिएको छ । यो दोहोरो मापदण्ड किन ? ।’ उनले यसलाई ‘नियतमाथि शंका उब्जाउने’ जनाउँदै आपत्ति जनाएका थिए ।
उल्लेखित विषयहरुले कोशी प्रदेशको खानेपानी आयोजनाहरूको लथालिङ्ग अवस्था जनाउँछ । अझै टिठ लाग्दा कुरा के हो भने प्रदेश सरकारले हाल १ हजार ३ सय वटा खानेपानी आयोजना संचालन गरिरहेको छ । वर्षेनी बजेट विनियोजन हुँदा पर्याप्त बजेटको माग पनि मन्त्रालयले गर्छ तर, बजेट पर्याप्त दिनसक्ने हैसियतमा सिंगो प्रदेश सरकार नै छैन । संघीय सरकार त झन् आफूले गर्न नसकेका आयोजनाहरु प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्छ तर, रकम हस्तान्तरण नै गर्दैन ।
मन्त्रालयका सचिव प्रदिपकुमार वान्तवाका अनुसार संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका करिब ६ अर्ब बराबरका १२३ वटा खानेपानी आयोजनाहरु रुग्ण अवस्थामा छन् । प्रदेश सरकारले नै चलाइरहेका १ हजार ३ सय वटा खानेपानी आयोजनालाई सम्पन्न गर्न मात्रै ४० अर्ब बढी रकम लाग्छ । मन्त्रालयको जम्मा खानेपानी पूर्वाधारमा चालू आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खानेपानी पूर्वाधार निर्माणमा छुट्टिएको थियो ।
‘१०–१५ करोड लागतका आयोजनाहरूलाई वार्षिक १०–२० लाख मात्र बजेट दिइन्छ । जसले गर्दा ती आयोजनाहरू सम्पन्न हुन १० देखि २० वर्ष लाग्ने अवस्था छ,’ मन्त्रालयका सचिव बान्तवाको भनाइ छ, ‘प्रदेशमा यस्ता १३ सय भन्दा बढी खानेपानी आयोजनाहरू छन् । जसलाई सम्पन्न गर्न करिब ४० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । तर प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त स्रोत छैन ।’
संघ सरकारबाट हस्तान्तरण भएर आएका ‘संघ ससर्त’ आयोजनाहरूको अवस्था झनै नाजुक छ । संघले यी आयोजनाहरूका लागि एकदमै कम र अनियमित बजेट पठाउँछ । एक वर्ष बजेट दिने, अर्को वर्ष नदिने गर्दा आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने संख्या बढ्दो छ ।