सम्पादकीय
जेल वा सुधार गृह अपराध गरेका व्यक्तिलाई अनुसन्धानको लागि र सजाय तोकिएपछि उनीहरुलाई सुधार गर्न राखिने स्थान हो । बाल सुधार गृह त बालबालिकाकलाई उनीहरुको सबैखाले अधिकार प्रदान गर्दै उनीहरुले गरेको बिज्याईको सजायसहित उनीहरुमा सुधार ल्याउने स्थान हो । तर, नेपालका जेल र सुधारगृह भने आफैं सुधार हुन सकेका छैनन् । त्यहि भएर तीनले सुधार गृहको रुपमा भन्दा नयाँ अपराध उत्पादन गर्ने कारखानाको रुपमा रहेका छन् । विराटनगरस्थित बाल सुधारगृहमा हालै भएको हिंसात्मक झडप एउटा सामान्य घटना मात्र होइन, यो हाम्रो राज्य प्रणाली, सामाजिक न्याय र भविष्यप्रतिको सरकारी उदासीनताको एक कुरूप ऐना हो । जसरी एउटा सानो बिमारले शरीरको ठूलो रोगको संकेत गर्छ, त्यसैगरी सुधारगृहको यो घटनाले समग्र बाल न्याय प्रणालीभित्र मौलाएको गम्भीर संस्थागत संकटलाई उजागर गरेको छ । कानूनी विवादमा परेका बालबालिकालाई सुधारेर समाजमा पुनस्र्थापित गर्ने पवित्र उद्देश्यले स्थापित यी संस्थाहरू आज आफैँमा समस्याको केन्द्र बन्नु अत्यन्तै चिन्ताजनक विषय हो ।
विराटनगरको घटनाका कारणहरू केलाउँदा समस्याको गहिराइ छर्लङ्ग हुन्छ । ५० जनाको क्षमता भएको गृहमा झन्डै २५० जनालाई कोचेर राखिएको छ । जहाँ १२ वर्षीय नाबालक र ३१ वर्षीय वयस्कलाई एउटै छतमुनि राखिन्छ, त्यहाँ कस्तो सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? यो त साना माछालाई ठूला माछाको बीचमा छाडिदिनुजस्तै हो, जहाँ सानाहरू सुरक्षित हुनुको सट्टा उल्टै आक्रामक बन्न र गलत आचरण सिक्न बाध्य हुन्छन् । बाहिरबाट सहजै सुर्तीजन्य पदार्थ भित्रिनुले त्यहाँको सुरक्षा र व्यवस्थापनको चरम लापरबाहीलाई देखाउँछ । यो घटना आक्रोशको विस्फोट मात्र होइन, बरु क्षमताभन्दा बढी चाप, उमेर समूहको अव्यवस्थित मिश्रण र आधारभूत सुविधाको अभावले निम्त्याएको अनिवार्य परिणाम हो ।
हामी यी संस्थाहरूलाई ‘सुधारगृह’ भन्छौँ । तर, त्यहाँ सुधारका कुनै पूर्वाधार छैनन् । न खेल मैदान, न पुस्तकालय, न कुनै सिर्जनात्मक वा व्यावसायिक तालिमको व्यवस्था । खाली दिमाग र पर्खालभित्रको दिक्कलाग्दो जीवनले किशोर मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पार्नु स्वाभाविक हो । यस्तो वातावरणमा उनीहरू सुध्रिनुको साटो झन् कठोर, हिंस्रक र समाजप्रति वितृष्णा पालेर निस्किने खतरा बढेको छ । यसरी हेर्दा, यी सुधारगृहहरू अपराध सिक्ने पाठशालामा परिणत हुँदैछन्, जसले समाजमा शान्ति स्थापना गर्नुको सट्टा भविष्यका लागि थप जोखिमपूर्ण जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ ।
समस्याको समाधान केवल सुरक्षाकर्मी थपेर वा पर्खाल अग्लो बनाएर सम्भव छैन । यसका लागि राज्यले तत्काल नीतिगत र संरचनागत सुधारमा हात हाल्नुपर्छ । देशभरका सुधारगृहहरूको क्षमता तत्काल विस्तार गरिनुपर्छ । बालबालिकालाई उनीहरूको उमेर, अपराधको प्रकृति र मुद्दाको अवस्थाअनुसार छुट्टाछुट्टै राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । हरेक सुधारगृहमा मनोचिकित्सक वा मनोपरामर्शदाताको नियमित पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ । उनीहरूको ऊर्जालाई सही दिशा दिन शैक्षिक, व्यावसायिक र खेलकुदजस्ता रचनात्मक क्रियाकलापमा संलग्न गराउनु आवश्यक छ । उमेर समूह अनुसार उनीहरुलाई अलग राखिनुपर्छ ।
आजका बाल कसुरदार भोलिका नागरिक हुन् । यदि राज्यले उनीहरूलाई सुधार्ने जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदैन भने, हामीले एउटा सिङ्गो पुस्तालाई अपराधको अँध्यारो सुरुङमा धकेलिरहेका हुनेछौँ । विराटनगरको घटना एउटा चेतावनी हो । अब पनि राज्य नब्युँझिने हो भने यस्ता घटनाहरू दोहोरिरहनेछन् र नाम मात्रका सुधारगृहहरूले समाजलाई सुधार्ने होइन, बरु थप बिगार्ने काम गरिने नै रहनेछन् ।