विराटनगर । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निर्णयले कोशी प्रदेशको ठूलो कोशी अस्पताल गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्ने देखिएको छ । बोर्डले साउन १ गतेदेखि कोशी अस्पताललाई ‘प्रथम सेवा विन्दु’बाट हटाउने निर्णय गरेका कारण अस्पतालले वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गुमाउनुपर्ने अवस्था आइलागेको हो ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको असार १९ गते बसेको बैठकले संघीय सरकार मातहतका सबै अस्पताललाई ‘प्रथम सेवा विन्दु’बाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । यस निर्णयानुसार अब बीमित बिरामीहरूले कोशी अस्पतालमा उपचार गर्न स्थानीय वा जिल्ला अस्पतालबाट सिफारिस (रेफर) लिनुपर्नेछ । यसअघि कोशी अस्पतालले ‘प्रथम सेवा विन्दु’ तथा रेफरल केन्द्र दुवैको रूपमा सेवा दिँदै आएको थियो ।
बोर्डको यो निर्णयले विराटनगर महानगर क्षेत्रभित्रका करिब १ लाख १६ हजार ३६० जना बीमितहरूलाई प्रत्यक्ष असर पुग्ने देखिएको छ । अहिले विराटनगर महानगरपालिकाभित्रका बिमितहरुले कोशी अस्पताललाई पहिलो सेवा विन्दु बनाएर सेवा लिइरहेका थिए । अब विराटनगर महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको रानी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रथम सेवा विन्दु हुने निर्णय बोर्डले गरेको छ । तर रानी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट यति ठूलो संख्यालाई सेवा दिने सामथ्र्य राख्दैन ।
अस्पतालको तथ्याङ्कअनुसार महिनामा ३० दिन सेवा दिने हो भने दैनिक औसत ८५१ जना बिरामी कोशी अस्पतालमा सेवा लिन आउने गरेका छन् । जसमध्ये ४१७ जनाले बीमा मार्फत उपचार सेवा लिन्छन् । तीमध्ये झन्डै २५० जना बिरामीले प्रथम सेवा विन्दुको हैसियतमा उपचार सेवा लिने गरेको अस्पतालको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म ६ महिनामा १ लाख ५३ हजार ३१० जना बिरामीले कोशी अस्पतालमा उपचार गराएका छन्, जसमध्ये ५८ हजार ७२३ जनाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत सेवा लिएका थिए ।
अस्पतालले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को असार मसान्तसम्म १ लाख २४ हजार ४४९ जना बीमित बिरामीको उपचार गरी कुल २८ करोड ५१ लाख ७१ हजार ६१० रुपैयाँ स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग भुक्तानीको दाबी गरेको थियो । तर सोमध्ये बोर्डले जम्मा ८५ लाख ९० हजार रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरेको छ । बाँकी २७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बोर्डले भुक्तानी दिनुपर्ने अस्पतालले जनाएको छ ।
अस्पतालको दाबी अनुसार, साउन महिनामै मात्रै १२ हजार ५२६ जना बिरामीले बीमा मार्फत सेवा लिएका थिए, जसबापत अस्पतालले २ करोड ७८ लाख ११ हजार ७४९ रुपैयाँको दाबी गरेको छ । त्यसमध्ये १ करोड ६६ लाख ८७ हजार रुपैयाँको सेवा प्रथम सेवा विन्दुबाट लिइएको थियो । यस्तो मासिक भुक्तानीको व्यवस्था एकाएक बन्द गर्दा कोशी अस्पतालको करिब २० करोड २ लाख ४४ लाख ५८८ रुपैयाँ आम्दानी गुम्नेछ ।
कोशी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. रुणा झाले बीमा बोर्डको निर्णय सच्याउन पत्राचार गरी माग गरेकी छन् । उनका अनुसार कोशी अस्पतालमा आउने अधिकांश बिरामी आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका हुन्छन् र अब रेफर नलिएसम्म सेवा नपाउने भएपछि ती बिरामीहरूको उपचारमा समस्या पर्छ । उहाँले भन्नुभयो, “प्रथम सेवा विन्दुबाट हटाउने निर्णय तुरुन्त सच्याइनुपर्छ ।”
कोशी अस्पताल विकास समिति अन्तरगत ३७६ जना कर्मचारी कार्यरत छन्, जसमा १२४ जना स्थायी, १६२ जना करार तथा ९० जना दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्त गरिएका छन् । उनीहरु सबैको मासिक तलब, सेवा, सुविधामा मात्र १ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको मेसु झाले जानकारी दिइन् । उक्त खर्च अस्पतालले आफ्नै आन्तरिक आम्दानीबाट व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । तर बिमा बोर्डको पछिल्लो निर्णयले अस्पतालमा विरामीसँगै आम्दानीमा पनि ठूलो गिरावट आउने र सञ्चालन खर्च धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने देखिएको छ ।उक्त निर्णयप्रति सरोकारवाला र जनप्रतिनिधिहरुले पनि आपत्ति जनाएका छन् ।
बोर्डको निर्णय खारेज गर्न सांसद मोदीको माग
संघीय सांसद अमनलाल मोदीले स्वास्थ्य बिमा बोर्डले गरेको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद मोदीले कोशी अस्पताल र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पहिलो सेवा विन्दुबाट हटाउने निर्णयले सरकारी अस्पतालहरूलाई धराशायी बनाउने र निजी अस्पताललाई फाइदा पुर्याउने आरोप लगाएका हुन् ।
सांसद मोदीका अनुसार बोर्डले कोशी अस्पताल र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जस्ता ठूला सरकारी अस्पतालहरूलाई विशेषज्ञ अस्पतालको सूचीमा राखेर पहिलो सेवा विन्दुबाट हटाएको छ । यस निर्णयका कारण अब बिमाका बिरामीले ती अस्पतालहरूमा जानुअघि पालिका स्तरका अस्पतालबाट रेफर लिनुपर्नेछ । ‘धेरै पालिकाहरूसँग त्यो स्तरको अस्पताल छैन,’ उनले भने, ‘यो निर्णयले कोशी अस्पतालले मात्र दैनिक एक हजार बिरामी गुमाउनुपर्ने अवस्था आउनेछ ।’
उनले जनताले पालिकाको अस्पतालबाट रिफर लिएर निजी अस्पतालमा जाने सम्भावना बढी रहेको भन्दै यसले सरकारी अस्पतालहरूलाई कमजोर बनाएर निजी अस्पतालहरूलाई फाइदा पुर्याउने स्पष्ट पारे ।
सांसद मोदीले यो निर्णय स्वास्थ्य क्षेत्रका बिचौलीयाहरूको प्रभावमा आएको आरोप समेत लगाए ।सांसद मोदीले सरकारी अस्पतालहरू पूर्ण रूपमा धराशायी हुनुअघि नै उक्त निर्णय खारेज गरी पूर्ववत् रूपमा ती अस्पतालहरूलाई प्रथम सेवा विन्दुको सुविधा दिनुपर्ने माग गरे । उनले स्वास्थ्य बिमा बोर्डको यो निर्णय सच्याउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
