सम्पादकीय
नेपाली कांग्रेसको अनुशासन समितिद्वारा खोटाङका सभापति विष्णुकुमार राई, तेह्रथुमका पूर्वमन्त्री तुलसी सुब्बासहितविरुद्ध गरिएको निष्कासन कारबाहीले पार्टीभित्रको अनुशासनप्रतिको दृष्टिकोणलाई पुनः एकपटक सतहमा ल्याएको छ । २०७९ को आम निर्वाचनमा पार्टीले आधिकारिक उम्मेदवार तय गरेपछि पनि ती उम्मेदवारलाई हराउन गुटगत, व्यक्तिगत वा वैचारिक स्वार्थमा ‘अन्तर्घात’ गरिएको भन्ने आरोपमा कांग्रेसले ती नेतालाई पार्टी सदस्यताबाटै निष्कासन गर्ने कठोर निर्णय लिएको हो । यो घटनाले नेपाली कांग्रेसले पार्टी अनुशासनलाई प्राथमिकता दिन थालेको भन्दै संस्थापन पक्षले दावी गर्दै आएको छ । इतर पक्षले भने प्रतिशोधपूर्ण कार्वाही भएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । यसले काँग्रेसभित्रको गुटगत लफडालाई फेरि चर्कोसँग बाहिर ल्याएको छ । पार्टीभित्रको निर्णय प्रक्रियामा मतान्तर, असहमति र गुटगत ध्रुवीकरण देखिएको छ । अनुशासन समितिका सदस्यहरूबीचै मतभेद देखिनु स्वयं यसका प्रमाण हुन् । अनुशासन समितिमा दुई सदस्यले कारबाहीको विपक्षमा मत दिएकोमा तीन सदस्यको बहुमतबाट निर्णय भएकोले विवाद स्वभाविक छ ।
अनुशासनको कार्वाही भनिएको भएपनि यसबारे कांग्रेसभित्र राजनीतिक र सांगठानिक अनुशासनबारे अझै साझा धारणा बन्न सकेको छैन । विसं २०७९ को निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरूबीचको सिट तालमेललाई कांग्रेसभित्रका केही नेताहरूले स्वीकार गर्न नसकेको यथार्थ हो । खोटाङमा माओवादी उम्मेदवारलाई संघमा र एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारलाई प्रदेशमा सहयोग गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेपनि पार्टीका जिल्ला सभापति राईले त्यसविपरित भूमिका खेलेको यसअघि नै प्रमाणित भएको हो । तेह्रथुममा पनि तुलसी सुब्बाले एमालेका विजय सुब्बालाई सहयोग गरेका थिए भन्ने उजुरी पार्टीले पुष्ट्याएको छ । यद्यपी काँग्रेसले करिब अढाई वर्षपछि अनुशासनको कार्वाही चलाएकोले निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको हो । यी सबै कारबाहीले कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा वैचारिक द्वन्द्वभन्दा बढी व्यक्तिगत असहमति, गुटगत वफादारी र सत्ताकेन्द्रको निकटता कसरी निर्णायक हुने गरेको छ भन्ने देखाउँछ । संस्थापनइतर अर्थात् डा. शेखर कोइराला पक्षधर नेताहरूमाथि कारबाही हुनु र संस्थापन पक्षको वर्चस्व रहेको अनुशासन समितिबाट निर्णय पारित हुनु आफैंमा विवादित छ ।
कांग्रेसका आन्तरिक आलोचकहरूले यसलाई ‘विचारभन्दा गुटप्रतिको प्रतिशोध’को रुपमा चित्रण गरेका छन् । कांग्रेसका लागि यो निर्णय सुधारको सुरुवात भने बन्नसक्छ । तर, पार्टीले अनुशासनको मापदण्डलाई सबैका लागि समान रूपले लागू हुनुपर्छ । सत्तारूढ पार्टी भएकाले पनि कांग्रेसमा जिम्मेवारी र जवाफदेहीतासँगै आन्तरिक पारदर्शिता अपेक्षित छ । जुनसुकै गुट वा नेताका लागि पनि अनुशासन एकनासको हुनुपर्छ—त्यतिबेलामा मात्रै पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक संस्कार बलियो बन्नसक्छ । त्यसैले, यो कारबाहीलाई व्यक्तिगत द्वन्द्वभन्दा संस्थागत सुधारको थालनी बनाउने प्रयत्न हुन जरुरी छ । अनुशासनले मात्र दलभित्र संगठनात्मक शक्ति र दीर्घकालीन विश्वसनीयता बन्छ ।
