विराटनगर । उदाहरण १ : विराटनगरका एक व्यवसायी (जो नाम बताउन चाहँदैनन्)को बजारमा करिब १० करोड रुपैयाँ उधारो फसेको थियो । उनले काटेको भ्याट बिलको १० करोडको १३ प्रतिशतले हिसाब गर्दा १ करोड ३० लाख रुपैयाँ भ्याट र त्यसमा लाग्ने अन्तःशुल्क (करिब ६०–७० लाख) समेत जोड्दा उनले करिब २ करोड रुपैयाँ सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्व थियो । बजारबाट पैसा उठेको थिएन । तर सरकारलाई कर तिर्नैपर्ने कानुनी बाध्यता थियो । समयमा नतिर्दा उनलाई २५ प्रतशित (भ्याटमा) र ३६ प्रतिशत (अन्तःशुल्कमा) सम्म जरिवाना लाग्ने डरले उनले आफ्नो एक बिघा जग्गा बेचेर सरकारलाई कर तिरे ।
‘जब व्यवसायीले आफ्नो चालु पूँजी वा स्थिर सम्पत्ति बेचेर कर तिर्न थाल्छ, तब उसको व्यापार स्वतः धराशायी हुन्छ । यसले व्यवसायको विस्तार र दिगोपनामा गम्भीर असर पार्छ, जसले अन्ततः रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ,’ चार्टर्ड एकाउन्टेन तीर्थ यादव भन्छन्, ‘यस्तै बाध्यतामा परेका अन्य व्यवसायीहरू, जससँग बेच्नका लागि जग्गा हुँदैन, उनीहरू आफ्नो व्यापार जोगाउन नक्कली खरिद बिल किन्न बाध्य हुन्छन् ।’
उदाहरण २ : गत असार १६ गते आन्तरिक राजस्व विभाग र आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरको टोलीले विराटनगर ३ को हार्डवेयर व्यवसायी सौरभकुमार बियानी पक्राउ गर्यो । उनलाई मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा २३ (घ) अनुसार सिधै कारागार चलान गरियो । उनलाई एक अर्ब ३१ करोड ६४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो कायम गरिएको छ । विराटनगर ३ मा संचालित ‘न्यू सौरभ ट्रेडिङ र बियानी एण्ड ब्रदर्स हार्डवेयर एण्ड मार्वल’ का संचालक बियानी विराटनगर–१० का स्थायी बासिन्दा हुन् भने विराटनगर ७ हाटखोलामा बस्दै आएका थिए । यो घटनामा २ सय बढी व्यक्ति तथा दुई दर्जनजति व्यवसायिक फर्महरु मुछिनसक्ने अनुमान गरिएको छ । ‘यो एउटा यस्तो सिस्टम हो जहाँ एउटा नक्कली फर्मले अर्कोलाई र त्यसले तेस्रोलाई बिल बेच्दै एउटा सञ्जाल बनाउँछ । जसलाई कानूनी हिसावले संगठित अपराध मान्दछ । एउटा फर्म समातिँदा त्यससँग जोडिएका दर्जनौं अन्य फर्महरू पनि अनुसन्धानको दायरामा आउँछन्, जसले समस्या झनै जटिल बनाउँछ,’ अर्का अडिटर फणिन्द्र पराजुली बताउँछन् ।
एउटा उत्पादनमूलक उद्योगले आफ्नो उत्पादन बेच्दा भ्याट तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो भ्याट दायित्व कम गर्न उसले नभएको कच्चा पदार्थ खरिद गरेको भनेर नक्कली बिल किन्छ । जब अडिटरले वासलात हेर्छ, त्यहाँ दुईवटा कुरा देखिन्छ । एउटा कागजमा खरिद देखाइएकोले कम्पनीको मौज्दात अस्वाभाविक रूपमा बढेको देखिन्छ, तर भौतिक रूपमा त्यो सामान कहीँकतै हुँदैन । अर्को खरिद देखाएपछि त्यसको भुक्तानी पनि देखाउनुपर्छ । वास्तविक भुक्तानी नभएकोले त्यसलाई मिलाउन ‘साहुहरू’ वा ‘असुरक्षित ऋण’ बाट पैसा लिएर तिरेको भनेर देखाइन्छ । यो प्रायः अडिटर र सिएहरुले फेस गरिरहनु परेको अर्का चार्टर्ड एकाउन्टेन मनोज अधिकारी बताउँछन् ।
यस्ता गतिविधिले कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण कति अविश्वसनीय र कृत्रिम हुन सक्छ भन्ने देखाउँछ । यसले लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सरकार सबैलाई भ्रममा पार्छ । यही बढाइएको मौज्दात र कृत्रिम कारोबारको आधारमा बैंकबाट ठूलो रकम ऋण लिइन्छ । जब कम्पनीको वास्तविक धरातल कमजोर हुन्छ, तब त्यो ऋण खराब कर्जामा परिणत हुने उच्च जोखिम हुन्छ, जसले अन्ततः समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई नै जोखिममा पार्न सक्छ ।
यो तरिकाले भ्याट छली मात्र हुँदैन, लागत बढेपछि नाफा स्वतः घट्छ, जसले गर्दा कम्पनीले तिर्नुपर्ने आयकर पनि कम हुन्छ । यसरी यो भ्याट र आयकर दुवै छल्ने एक शक्तिशाली उपाया बन्न पुग्छ । समग्रमा, यी उदाहरणहरूले नेपालको भ्याट प्रणालीमा देखिएको समस्या कुनै सामान्य कर छलीको घटना मात्र नभएर, यो प्रणालीगत त्रुटी, व्यवसायीको बाध्यता र संगठित अपराधको जालो हो भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्दछ । अब यसबाट कसरी बाहिर निस्कने ? यो विषयमा राज्य नै गम्भीर हुनुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन मनोज अधिकारी विराटनगरमा केही दिन अगाडि सार्वजनिक भएको बियानी पक्राउ प्रकरणले भ्याट छलिजस्तो काम अहिले पनि भइरहेको प्रष्ट पारेको बताउँछन् । ‘नक्कली भ्याट बिलको समस्या नेपालमा भ्याट प्रणाली सुरु भएदेखि नै निरन्तर रूपमा देखिँदै आएको छ र यो अझै रोकिएको छैन भन्ने देखायो,’ उनले भने ।
यसको समाधानका लागि भुक्तानीमा आधारित भ्याट लाग्ने सिस्टम बनाइनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘हालको बिल काट्नेबित्तिकै भ्याट लाग्ने प्रणालीको सट्टा, वास्तविक रूपमा रकम भुक्तानी भएपछि मात्र भ्याट तिर्नुपर्ने (नगदमा आधारित) प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘बिक्रेताले अनलाइन प्रणालीमा बिल दर्ता गरेपछि मात्र खरिदकर्ताले भ्याट क्रेडिट दाबी गर्न पाउने ‘रियल–टाइम’ प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।’
कर कार्यालयहरूले करदाताहरूको मासिक विवरणमाथि समयमै र नियमित अनुगमन नगर्दा पनि कर छलि भइरहेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । ‘समयमा नबुझाउने करदातालाई निगरानीमा राख्नुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार विराटनगरको यो प्रकरणमा नक्कली बिजक जारी गर्ने उक्त हार्डवेयर फर्मसँग कारोबार गर्ने सम्पूर्ण खरिदकर्ताहरू अनुसन्धानको दायरामा तानिने दाबी गर्छन् । यसको असर व्यापक हुने उनको अनुमान छ । ‘यो प्रकरणले नियामक निकायको अनुगमनमा कमजोरी रहेको देखाउँछ । यो एक प्रकारको संगठित ठगी भएकाले सामान्य प्रक्रियाबाट तुरुन्तै पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ र यसका लागि विशेष अनुसन्धान आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।
विशेषगरी यो नक्कली कारोबारमा हार्डवेयर फर्महरू संलग्न रहेको र उनीहरूले मुख्यतया निर्माण कम्पनीहरुलाई बिल बेचेको हुन सक्ने सम्भावना देखाइएको छ । निर्माण क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा सामग्रीको आवश्यकता पर्ने र लागत बढाएर नाफा कम देखाउनुपर्ने हुँदा यस्ता कम्पनीहरू नक्कली बिलका प्रमुख ग्राहक हुने बताइन्छ । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले विराटनगरको यो घटनाका प्रमुख पात्र उनै हार्डवेयर व्यवसायी सौरभ बियानी रहेको दाबी गरे । ‘अनुसन्धान गहिरिँदै जाँदा, उसलाई खरिद बिल दिने स्रोत र उसबाट बिक्री बिल लिने दर्जनौं (वा सयौं) अन्य व्यापारी तथा फर्महरू पर्नसक्छन्,’ दाहालले भने, ‘भोलि हेर्दै जाँदा दुई सयको ठाउँमा दुई हजार पनि देखिन सक्ला नि । अहिले दुई सय भनौंला भोलि ५० निक्लेला ।’ उनले भन्सार विभागले मूल जरो नै पक्राउ गरेको दाबी गरे । ‘साँच्चिकै नक्कली बिल जारी गर्ने चाहिँ त्यही मान्छे हो । हामीले मूल जरो नै समातेको हो,’ उनले दाबी गरे, ‘अब त्यसको बिल प्रयोग गर्ने त धेरै हुन्छन्, त्यसमा त को–को पर्छन् भोलिका दिनमा देखिने कुरा हो ।’
उनले नक्कली भ्याट बिल प्रकरण जस्ता घटनाहरू रोक्नका लागि भुक्तानीका आधारमा भ्याट लगाउने सिस्टम र अनलाइन सिस्टम लागू गर्नेतिर विभागले ध्यान दिइरहेको बताए । ‘हामीले ‘बिजनेस प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङ’ भनेर एउटा स्टडी गरिसक्या छौं । हामी त्यसमा लागिरहेका छौं । टोटल सिस्टम नै हामीले चाहिँ अनलाइन गर्ने हो । त्यो सिस्टम हामी डिजाइन गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘तर, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न टाइम लाग्छ । हामी त्यो प्रक्रियामा छौं ।’
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को विषयमा विभिन्न नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । जसमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा कर छलीलाई निरुत्साहित गर्नका लागि ‘जेनेरल एन्टि–अभोइडेन्स रूल्स’ जस्तो सामान्य नियमको प्रावधान थप गर्न सुझाव दिइएको छ । यस्तै पाँच हजाजसम्मको विद्युतीय भुक्तानीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यस्तै भ्याटको न्यूनतम सीमालाई घटाएर यसको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ, जसले गर्दा चोरी पैठारी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने र सरकारको राजस्व बढ्ने उल्लेख छ ।
आयात हुने वस्तुहरूमा ‘लेभल भन्सार’ लागू गरी, वस्तुको मूल्य र भन्सार दर हेरेर ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म मूल्य कम गरी सो मूल्यमा भन्सार लगाउँदा सरकारलाई उचित राजस्व प्राप्त हुने र अण्डर इनभ्वाइसिङ जस्ता समस्या समाधान हुने आयोगको सुझाव छ । यसले भ्याट संकलनमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने दाबी गरिएको छ ।
उता, मोरङ उद्योग व्यापार संगठनका अध्यक्ष अनुपम राठीले नक्कली भ्याट बिल निर्माण हुने परिस्थितिलाई नै रोक्नुपर्ने बताए । ‘यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल आवश्यक देखिन्छ । हालको व्यवस्थामा, कुनै फर्मको भ्याट खाता सक्रिय छ कि छैन भन्ने कुरा वेबसाइटबाट थाहा पाउन सकिन्छ, तर त्यसमा विस्तृत जानकारी हुँदैन,’ उनले भने, ‘भ्याट बिल काटेको फर्मले वास्तवमा भ्याट तिरेको छ कि छैन भन्ने कुराको यकिन गर्न गाह्रो छ ।’
उनका अनुसार उद्योगीले कुनै फर्मको भ्याट खाता सक्रिय छ भन्ने आधारमा भुक्तानी गरेपछि उक्त फर्मले भ्याट नै नतिरेको विषयमा अनुसन्धान भएको भए उद्योग पनि फस्ने डर हुने बताए । त्यसका लागि वेबसाइटमा थप विस्तृत जानकारी राख्नुपर्ने, प्रत्येक महिनाको भ्याट विवरण र भुक्तानीको स्थिति वेबसाइटमा देखिनुपर्ने बनाउन उनको सुझाव छ । ‘यसले गर्दा कुनै फर्मले भ्याट तिरेको छ कि छैन भन्ने कुराको यकिन गर्न सहज हुन्छ,’ राठीले भने । सरकारले नक्कली भ्याट बिल प्रकरणको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने र भ्याट प्रणालीमा देखिएका कमजोरीहरूलाई समाधान गर्नका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने उनले बताए ।
