विराटनगर । देशकै एक महत्वाकांक्षी परियोजनाको रूपमा प्रचार गरिएको दमक भ्यूटावर उद्घाटन भएको एक वर्ष हुनलाग्दा पनि अझै संचालनमा आउन सकेको छैन । तर, भ्यूटावर संचालनमा नआउँदै निर्माणस्थलको जग्गा प्राप्तीको सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै जग्गा दान गर्ने हाउजिङ कम्पनीले जग्गा माग गरेपछि भने नयाँ विवाद सुरु भएको छ ।
सार्वजनिक प्रयोजनका लागि व्यावसायिक कम्पनीले माँ पञ्चकन्या हाउजिङ प्रा.लि. दमक–५ ले ३ विगाहा जग्गा ‘दान’ दिएको थियो । सो जग्गाले नपुग्ने भएपछि हाउजिङ कम्पनी, दमक नगरपालिकाका र त्यहाँका स्थानीयले थप २ बिघा जग्गा दिन २०७४ साल मंसिर ५ गते प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सो सहमति अनुसार स्थानीयले १५ कठ्ठा जग्गा मात्रै उपलब्ध गराए । त्यसपछि भने हाउजिङ कम्पनी र दमक नगरपालिकाबीच बाँकी अपुग १ बिघा ५ कठ्ठा जग्गा ‘सापटी’ दिएको र पछि सट्टाभर्ना गर्ने भन्दै सहमती गरे ।
यो प्रकरणले दमकमा अहिले ठूलो तरङ्ग ल्याएको छ । उपलब्ध कागजातहरूले पनि यो सरल र सहज देखिँदैन । यसको पृष्ठभूमिमा स्थानीय किसानहरूलाई झुक्याएर कौडीको भाउमा जग्गा हडप्नेदेखि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी कम्पनीलाई अनुचित लाभ पु¥याउने खेलसम्मका गम्भीर संकेतहरू देखिन्छन् ।
सस्तोमा जग्गा खरिद र योजनाको बीजारोपण २०७२ तिरबाटै सुरु भएको थियो । भ्यूटावरको कुनै चर्चा नहुँदै, माँ पञ्चकन्या हाउजिङ प्रालिले दमक–३, दापगाछी क्षेत्रका स्थानीय किसानहरूसँग ‘कृषि फार्म र अन्य व्यावसायिक प्रयोजन’को लागि भन्दै जग्गा किन्न थाल्यो । त्यसबेला प्रतिकठ्ठा दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँमा कम्पनीले करिब १२ बिघा जग्गा खरिद गरेको थियो । त्यसबेला स्थानीयहरूले ठूलो विकास परियोजना बन्दैछ भन्ने भेउसमेत पाएनन् । कम्पनीका सञ्चालकहरू केवलीप्रसाद खरेल, टंकप्रसाद सिटौला, कृष्णराज खतिवडा, रुद्रप्रसाद दाहाल र दीपक प्रसाईंले भविष्यको सम्भावना देखेर योजनाबद्ध रूपमा जग्गा एकीकृत गरेका स्थानीय आरोप लगाउँछन् ।
जग्गा ‘दान’को सार्वजनिक देखावटी प्रक्रिया भने २०७४ सालदेखि नै सुरु भएको थियो । जब तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहलमा सोही स्थानमा भ्यूटावर बनाउने योजना अघि बढ्यो, माँ पञ्चकन्या हाउजिङले आफ्नो व्यावसायिक स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर आफूले खरिद गरेको जग्गा र स्थानीयको जग्गामध्येबाट ५ बिघा जग्गा भ्यूटावर निर्माणका लागि ‘दान’ दिने घोषणा ग¥यो ।
यो प्रक्रियालाई संस्थागत र स्थानीय सहभागितामूलक देखाउन ‘दमक भ्यूटावर जग्गा व्यवस्थापन तथा सहयोग समिति’ गठन गरियो । २०७४ माघ २ गते तयार पारिएको ‘प्रतिबद्धता कागज’ मा जग्गादाताहरूको लामो सूचि छ, जसमा उनीहरूले भ्यूटावरका लागि जग्गा दिएको भनेर हस्ताक्षर गरेका छन् ।
उता, कम्पनीले भनेअनुसार स्थानीयबाट २ विगाहा जग्गा प्राप्त नगरेपछि दमक नगरपालिकासँग २०७५ जेठ ३१ गते जग्गा ‘सापटी’ सम्झौता गर्यो । सार्वजनिक रूपमा जग्गा दान दिएको करिब दुई वर्षपछि, एउटा आश्चर्यजनक र शंकास्पद लिखत तयार भयो । जसमा दमक नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर रोमनाथ ओली, उपमेयर गीता अधिकारी र वडाध्यक्ष नविन बरालले हस्ताक्षर गरेका छन् । तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश तिम्सिनाको रोहबरमा भएको उक्त सम्झौतामा ‘माँ पञ्चकन्या हाउजिङ प्रा.लि.ले उपलब्ध गराएको जग्गामध्ये दुई बिघा जग्गा सापटी स्वरूप लिएको हुँदा उक्त जग्गा ६ महिनाभित्र फिर्ता गर्ने, फिर्ता गर्न नसकेमा चलनचल्तीको मूल्यअनुसार मूल्याङ्कन गरी रकम भुक्तानी दिने ।’ यो सम्झौता नगरपालिकाको कार्यपालिका वा नगरसभाबाट अनुमोदन भएको कुनै प्रमाण छैन । यो केवल केही पदाधिकारीको हस्ताक्षरमा सीमित छ ।
भ्यूटावर निर्माण सम्पन्न भई त्यस क्षेत्रको जग्गाको मूल्य प्रतिकठ्ठा ५० लाखभन्दा माथि पुगेपछि माँ पञ्चकन्या हाउजिङ त्यही गोप्य सम्झौता बोकेर नगरपालिका धाइरहेको छ । सम्झौताअनुसार १५ कठ्ठा जग्गा फिर्ता पाए पनि बाँकी २५ कठ्ठा जग्गा वा त्यसको वर्तमान बजार मूल्य (करिब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ) पाउनुपर्ने कम्पनीको दाबी छ ।
कम्पनीका सञ्चालक कृष्ण खतिवडा भन्छन्, ‘हामीले सरकारी प्रोजेक्टलाई सहयोग गर्दा सापटी दिएको र स्थानीयले दिने भनेको जग्गाको सट्टा भर्ना वा त्यो नदिएको खण्डमा नगरपालिकाले जिम्मा लिने भनेर गरेको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’
उपलब्ध कागजात र घटनाक्रमको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्दा यो प्रकरणमा को ठगियो भन्ने प्रश्नको सीधा तर जटिल जवाफ छ । कम्पनीले सुरुमा ‘कृषि फार्म’ को बहानामा स्थानीयसँग जग्गा किन्यो । यदि त्यहाँ भ्यूटावर जस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बन्दैछ भन्ने पूर्व जानकारी स्थानीयले पाएका थिए भने उनीहरूले कौडीको भाउमा आफ्नो पैतृक सम्पत्ति बेच्ने थिएनन् । यो सूचनाको अभाव हुँदा सोझा किसानहरु ठगिएको देखिन्छ । जसले प्रतिकठ्ठा ३ लाखमा जग्गा बेचे, आज त्यही जग्गाको मूल्य ५० लाख पुगेको छ । उनीहरूले गुमाएको आर्थिक अवसरको मूल्य कैयौं गुणा बढी छ । उनीहरू विकासको लाभबाट बञ्चित भए, जबकि उनीहरूकै जग्गामा टेकेर कम्पनी र अरूले अरबौंको खेल खेले ।
पछि ‘दानदाता’ को रूपमा देखाइएको प्रतिबद्धता कागजमा हस्ताक्षर गराएर किसानलाई प्रक्रियाको हिस्सा देखाइयो, जबकी हाउजिङ कम्पनीका संचालकहरु जग्गाको वास्तविक मालिक नै थिएनन् । यसले स्थानीय किसानलाई भावनात्मक र प्रक्रियागत रूपमा प्रयोग मात्र गरियो ।
सतहमा हेर्दा, नगरपालिकाका तत्कालीन पदाधिकारीले लिखित कागज गरेर जग्गा फिर्ता नगर्दा कम्पनी ठगिएको देखिन्छ । कम्पनीले ‘हामीले विश्वासमा परेर सापटी दियौं, तर नगरपालिकाले धोका दियो’ भन्ने तर्क गरिरहेको छ । तर, गहिरिएर हेर्दा कम्पनी पीडित होइन, बरु एउटा ‘गोप्य चाल’ अहिले उसैलाई भारी परेको छ ।
कम्पनीले सुरुदेखि नै योजनाबद्ध रूपमा काम गरेको देखिन्छ । सस्तोमा जग्गा किन्ने, केही अंश ‘दान’ दिएर बाँकी जग्गाको मूल्य उकास्ने र प्लटिङ गरेर बेच्ने, अनि दुइ विगाहा जग्गा पनि सर्वसाधरणबाट फिर्ता लिने दाउ देखिन्छ । जुन सम्झौतालाई आधार बनाएर कम्पनीले दाबी गरिरहेको छ, त्यो आफैंमा कानुनी रूपमा कमजोर र अपारदर्शी छ । कार्यपालिका र नगरसभाबाट पास नभएको, केवल केही पदाधिकारीको हस्ताक्षरमा गरिएको सम्झौताले सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि दायित्व सिर्जना गर्न सक्दैन ।
यो विवादले तत्कालीन जनप्रतिनिधिहरूको जवाफदेहिता, सार्वजनिक–निजी साझेदारीको पारदर्शिता र सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणमाथि गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ । यो केवल जग्गाको लेनदेनको मामिला होइन, यो सार्वजनिक विश्वास र नैतिकताको क्षयीकरणको ज्वलन्त उदाहरण हो । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता नियामक निकायले गहिरो छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक छ ।
