सम्पादकीय
विराटनगर महानगरपालिकाको क्षेत्रमा केसलिया खोलाबाट व्यापक माटो चोरी भइरहेको घटना सार्वजनिक भएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले सिंघिया र केशलिया दुवै खोलाबाट नदीजन्य स्रोत उत्खनन् तथा बिक्री गर्न विगत केही वर्षदेखि ठेक्का लगाएको छैन । महानगरपालिकाले औपचारिक रुपमा ठेक्का नलगाउँदा नदीजन्य स्रोत चोरी गर्ने क्रम वर्षैंदेखि चलिरहेको छ । यहाँका ट्याक्टर सञ्चालकहरुले माटो तथा बालुवा चोरी गर्ने गरेको बढेको हो । यसले महानगरको राजश्व समेत चुहावट भइरहेको । साथै विराटनगर महानगरपालिकाले प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, अनुगमन र नियमत गर्ने कार्यमा लापरवाही गरेको देखिन्छ । महानगरसँगको मात्र नभएर वातावरणीय विनाश र सामुदायिक सुरक्षाको प्रश्न खडा भएको छ ।
खोला ठेक्का नलगाउने तर चोरी गरेर निकालेको बालुवा र माटो ढुवानी गर्ने ट्याक्टर बेलाबेला समातेर महानगरले बेलाबेलामा जरिवाना असुल्ने गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष १३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना असुल भएको थियो भने चालु वर्षमा यो संकलन न्यून मात्र भएको छ ।
यस्तो अवस्थाले महानगरपालिकाको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई इंगित गर्छ । वैध प्रक्रियाबाट राजश्व संकलन गर्नुको सट्टा चोरी भएपछि जरिवाना लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ । खुलेआम माटो चोरी हुँदा पनि त्यसलाई रोक्न वा कारवाही गरी निरुत्साहित गर्न जरिवाना असुल्ने बाहेक प्रभावकारी कदम चालेको देखिन्दैन । यसले अवैध प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहनलाई बढाउँछ भने कानुन उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति नागरिकमा मौलाउँदै जाने चुनौती देखिनसक्छ ।
केसलिया खोलाको इक्राही खण्डमा मात्र दैनिक दर्जनौं ट्याक्टरबाट माटो निकासी हुने र प्रत्येक ट्याक्टरले ५ देखि ८ टिप माटो उत्खनन गरेर १५००–२००० रुपैयाँमा बिक्री गर्ने तथ्यले यसको व्यापकता देखाउँछ । यो गतिविधि बिहान, दिउँसो र साँझ नियमित रूपमा भइरहेको छ भने नियमनकारी निकायहरू मौन छन् ।
अवैध उत्खननले खोला किनारामा १५–२० फिटसम्म गहिरा खाडलहरू बनेका छन् । यसले बर्खामा बस्तीहरूमा बाढी पस्नेमात्र होइन ठूला खाल्डामा परेर मानिसको ज्यानसमेत जानसक्ने जोखिम बढेको छ । विभिन्न ठाउँमा यस प्रकारको खाडलमा डुबेर बालबालिकाहरुको मृत्यु भइरहेको घटनाबाट पनि महानगर र यसको सुरक्षा निकायहरु गम्भीर नभएको देखिएको छ ।
नगर प्रहरीले जनशक्ति अभावको कारण खोलामा गएर चोरी नियन्त्रण गर्न सम्भव नभएको बताउने गरेको छ । त्यसलाई नियमन गर्न वा व्यवस्थित बनाउन खोला ठेक्का लगाउन सकिन्छ तर त्यसतर्फ महानगरले ध्यान नै दिएको छैन । त्यसमाथि स्थानीयले सुरक्षाकर्मी र महानगरका केही कर्मचारीहरुलाई प्रलोभनमा पारेर धन्दा चलाइरहेको आरोप लगाउने गरेका छन् ।
खोला किनारामा निजी जग्गा जमिन भए पनि जथाभावी माटो काटेर बिक्री गर्न कानुनले बन्देज लगाएको छ । निजी जग्गाबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् गरी बिक्री गर्दा पनि राजश्व तिर्नुपर्ने वा अनुमति लिएर मात्र त्यो काम गर्न पाइनेतर्फ महानगरपालिका गम्भीर बन्नुपर्छ र अनधिकृत रुपमा भइरहेको चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्नुपर्छ । आफूसँग भएको साधन स्रोतबाट सम्भव छैन भने राज्यका अन्य निकायहरुको सहयोग लिएर पनि चोरी नियन्त्रण गर्ने पहल महानगरले लिनैपर्छ ।
