विमल लामिछाने
सडकदेखि सदनसम्म नै मनपरी छ । बाहिर विरोधका नारा लागिरहन्छन्, भित्र सदनमा नयाँ विधेयकहरु पास भइरहन्छन् । लोकतन्त्रको कुरा गर्ने दलहरूभित्र स्वयम् लोकतान्त्रिक अभ्यास छैन । निर्णय नेता मण्डलीमा सीमित रहन्छ, आलोचनालाई दण्ड दिइन्छ र नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनुको सट्टा डण्डा चलाइन्छ । लोकतन्त्रमा पनि दलहरूले सत्ताको अभ्यासलाई जनउत्तरदायी शासनमा परिणत गर्न सकेनन् । उनीहरूको देश विकास र जनजीविकाका सवाललाई ओझेल पर्दै गए । जसका कारण आम नागरिकमा निरासा बढ्दो छ ।
राष्ट्रका प्रमुख नीतिगत सवाल–शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि, परराष्ट्र नीति आदिमा दलहरूबिच मूलभूत सहमति आवश्यक थियो र अझै छ, तर सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुले त्यो चाहेनन् । प्रतिस्पर्धा चुनावी होस्, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउन र दाउ छोप्न होइन भन्ने जनताको भावना नेतृत्वले बुझ्न सकेनन् । लोकतन्त्र भनेको सामुहिकताको अभ्यास पनि हो । साझा नीतिमा न यस अघिका सरकार लचिलो भए न अहिलेको ठूला दलहरुको गठजोरमा बनेको सरकारले नीति निरन्तरता दिन सक्यो । हरेक नयाँ सरकार पुरानो निर्णय उल्ट्याउँछ । यसले संस्थागत क्षति भएको जनताले माथि फर्किएर टुलुटुलु हेर्दैमा समय विताउँन बाद्य हुनुपरेको छ ।
जवाफदेही नेतृत्वको अभाव झनै बढ्दो छ । नेताहरू पदप्रति लुब्ध भए, दायित्व, जवाफदेहिता एवं जिम्मेवारीप्रति होइन । भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता र गैरजिम्मेवारी व्यवहार सामान्य बन्दै गयो । गल्ती स्वीकार गरी सुध्रने संस्कार र पदीय जिम्मेवारी लिनुपर्ने नैतिक साहस कुनै दलका नेताहरुमा पनि देखिएन ।
सबैजसो राजनीतिक दलका नेताहरु सत्ता–मुखी सोचमा सीमित रहे । नीति निर्माण, दीर्घकालीन विकास योजनामा ध्यान दिनुको सट्टा सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा समय बिताइयो । लोकतन्त्र प्रार्दुभावपछिका वर्षहरु हेर्दा प्रत्येक वर्षमा वसन्तले पाउलो फेरेझैँ सरकार फेरिएको तथ्यले यसको पुष्टि गर्छ ।
आन्तरिक गुटबन्दी र अधिनायकवाद मुख्य समस्या बनेर देखापर्दा बरु संविधानको अवमूल्यन पटक पटक भयो । संवैधानिक अङ्गमा हस्तक्षेप, दलको स्वार्थअनुसार संवैधानिक निकायमा नियुक्ति र न्यायपालिकासमेत दबाबमा पार्ने प्रयासले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विश्वसनीयता घटाएको छ । समावेशिता र संघीयताको नाममा अवसरवाद र दलाल पुँजीवादले ठाउँ लिँदै जानु लोकतन्त्रको अवमूल्यन पनि हो ।
मुलुक हाँक्ने दलहरुभित्रै लोकतन्त्रको अभ्यास नभए बाह्य लोकतन्त्र टिक्न सक्दैन । त्यसका लागि आन्तरिक नेतृत्व छान्ने विधि र प्रक्रिया पनि पारदर्शी हुनुपर्छ । आफ्नालाई च्याप्ने र फरकमत राख्ने वा नाक हेरेर फ्याक्ने परम्परा जरैदेखि भत्काइनुपर्छ । अर्को लोकतन्त्रको गहना भनेकै राजनीतिक दलहरूले राष्ट्र निर्माणका मेरुदण्डको रुपमा कार्यकर्ता परिचालन गर्र्नु हो, तर त्यो हुन सकेन ।
यो अवस्थामा दलहरूले आफ्नो अस्तित्वको रक्षा गर्दै जवाफदेही व्यवहार, पारदर्शिता, समावेशिता र दीर्घकालीन राष्ट्र निर्माणको लक्ष्यमा आफूलाई केन्द्रित गर्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक दल सुध्रिएमात्रै व्यवस्था बलियो हुन्छ, जनताले फेरि विश्वास गर्छन् । नसुध्रिए–जनता विकल्प खोज्छन् । समय बाँकी छँदै आत्मासमीक्षा गरी अघि बढ्न दल तयार हुनुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।
भनिन्छ, नेतृत्वमा स्वार्थ, लोभ, अहंकार, नातावाद कृपावाद र रकमवाद हाबी भयो भने कुनै नीति सफल हुँदैन । नेतृत्व इमानदार, साहसी र जनपक्षीय भयो भने दल मात्र होइन, देश पनि बदलिन सक्छ ।
