सम्पादकीय
राजनीतिक संरक्षणमा मिटरब्याजको धन्दा अझै चलिरहेको छ । सरकारले मिटरब्याजलाई अपराधको रुपमा परिभाषित गर्दै कानुन निर्माण गरेपनि यसबाट पीडित हुने क्रम रोकिएको छैन । कानुनी व्यवस्था, शासन प्रणाली र नैतिक मूल्यप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउने एउटा डरलाग्दो घटना हाल मोरङको कटहरी गाउँपालिकाबाट सार्वजनिक भएको छ । कटहरी–३ का वडाध्यक्ष जदुलाल कामत आफैं कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् । दोस्रो कार्यकालका वडाध्यक्ष उनी पार्टीकै गाउँपालिका सभापति हुन् । तर, उनी आफैं पार्टीकै अर्का नेताको मिटरब्याजको जालोमा पर्दै घरबारविहीन बन्न बाध्य छन् । २०७४ सालमा सुरु भएको जग्गा कारोबारको सिलसिलामा कामतले आफूलाई अप्ठ्यारो परेको बेला सहयोग माग्दा पालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष रामकुमार कामतले ऋण दिएर धितोको रुपमा जग्गा राख्न भनेका थिए । तर, यो सहयोगको मुखौटामुनि उनीमाथि सुरु भएको थियो, गम्भीर आर्थिक शोषणको क्रम ।
उनले पटक–पटक गरी ३५ लाखभन्दा बढी रकम बुझाउँदा पनि जग्गा फिर्ता पाएका छैनन् । बरु अहिले अझै थप २३ लाख मागिएको छ । वडाध्यक्ष कामतको भनाइ अनुसार, आफ्नो घरजग्गा बैंकमा राखेर ऋण तिरेर पनि अझै पनि शोषणबाट उन्मुक्ति पाउन सकिरहेका छैनन् । यो घटना केवल दुई व्यक्तिबीचको विवाद होइन । यो नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा व्यापक रुपमा फैलिएको मिटरब्याज र अवैध धितोप्रथा प्रणालीको एक जीवित प्रमाण हो, जुन अब सामुदायिक तहको सत्ता संरचनाभित्रै पसिसकेको छ । अझ लज्जास्पद त तब हुन्छ, जब पीडित स्वयं सत्तारुढ दलको निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्छन् र शोषक पनि त्यही पार्टीको अर्का नेताको रुपमा देखा पर्छन् ।
कांग्रेसभित्रै न्याय खोज्न वडाध्यक्ष कामत सांसद, मन्त्रीदेखि पार्टी नेताहरुसम्म पुगे । तर, पार्टीगत संरक्षण र शक्ति सन्तुलनको राजनीतिले उनीहरुको आवाज सुन्न चाहेन । पार्टी संरचना अपारदर्शी भएको, शक्ति र पहुँचका आधारमा नै समस्या समाधान गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको यो घटनाले देखाएको छ । यो एक व्यक्तिको पीडामात्र होइन । यस्ता घटनामा परेका कैयौं छन्, जसको पीडाको आवाज अझै सुनिएको छैन । मिटरब्याजको मुद्दा सम्बन्धमा मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ६७८ वटा उजुरी दर्ता भइसकेका छन् । तीमध्ये हालसम्म जम्मा ८ वटा मात्रै फच्र्यौट भएका छन् । १ करोड ८३ लाख फिर्ता भएको र केही जग्गा पुनः प्राप्त भएको विवरणले देखाउँछ कि समस्या व्यापक छ तर समाधान सुस्त, अपारदर्शी र असन्तोषजनक ।
यो अवस्थामा के हामी मिटरब्याजको जालो हटाउने सन्देश दिन सक्छौं ? जब आफ्नै जनप्रतिनिधि पीडित छन्, र आफ्नै पार्टीभित्र न्याय नपाइने हो भने सर्वसाधारणको हालत के होला ? सरकार र राजनीतिक दलहरू अब मौन बस्ने अवस्थामा छैनन् । मिटरब्याजविरुद्ध व्यापक छानबिन, कानुनी कठोरता, र राजनीतिक संरक्षणविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइनु आवश्यक छ । यदि आज जदुलाल कामतका लागि न्याय खोजिँदैन भने, भोलि कुनै पनि नागरिक राजनीतिक पहुँच बिना सुरक्षित हुने ग्यारेन्टी रहने छैन । मिटरब्याजविरुद्धको लडाइँ केवल आर्थिक होइन, यो जनताको सम्मान, न्याय र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने संघर्ष हो । यसको अन्त्य राजनीतिक इच्छाशक्ति, कानुनी दृढता र जनदबावकै बलमा मात्र सम्भव छ । यही बेला हो, जब नागरिक समाज, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रले एक स्वरमा भन्दिनुपर्छ — अब मिटरब्याज होइन, न्याय चाहिन्छ ।
