विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाखको बजेट गत आइतबार प्रदेशसभामा पेश गरे । उक्त बजेट पेश गर्न प्रदेशसभामा पुग्दा मन्त्री मगरसँग उनका सहयोगी सञ्जयकुमार राई मात्रै थिए । मन्त्रालयका सचिव शङ्कर नेपाल मन्त्रीको साथमा थिएनन् । सचिव नेपालले मन्त्रालयमै मन्त्रीसँग फोटो खिचाएका थिए, प्रदेशसभामा भने फोटो खिचाएनन्, उनी ढिलागरी प्रदेशसभा आए । यस्तै मन्त्रीले ब्रिफकेस सार्वजनिक गर्दा यसअघि मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुले सामूहिक फोटो खिचाउँथे । तर, यस पटक त्यस्तो पनि देखिएन ।
बजेट वक्तव्यको सुरुमै मन्त्री मगरले, ‘सेवा प्रवाहमा सुधार गरी सुशासनको अनुभूति गराउनु’ प्रमुख चुनौती भनेर प्रस्तुत गरेका छन् । चुनौतिको कुरा गरेका उनले त्यही बजेट वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘प्रदेशको समग्र शासकीय प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र सुशासनयुक्त बनाइनेछ ।’ बजेटका प्राथमिकतामा पनि पहिलो नम्बरमा उनले लेखेका छन्, ‘सुशासन, सेवा प्रवाह, कानूनी शासन र शान्ति सुरक्षा ।’ तर, बजेट निर्माणकै क्रममा कानूनी शासन, विधि, प्रक्रिया र कार्यविधिहरुको कसरी धज्जी उडाइयो भन्ने दृष्टान्तहरु काफी देखिए । त्यो पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्री मात्रै होइन सिंगो मन्त्रीपरिषद नै त्यसमा संलग्न भयो ।
बजेट निर्माणको क्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव नेपाल मात्रै होइन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका राज्यमन्त्री भूमिप्रसाद राजवंशी, सचिव अशोककुमार साह तनावमा देखिन्थे । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा जिम्मेवारी रहेकी एमालेकी राज्यमन्त्री सिर्जना राई त बजेट प्रस्तुत हुँदा प्रदेशसभामा अनुपस्थित मात्रै रहिनन् उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखिन्, ‘आजसम्म मौन युद्ध गरियो अब वाक्युद्ध सुरु ।’ काँग्रेसबाट उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका खगेनसिंह हाङ्गामलाई बजेट निर्माणकै समयमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बर्खास्तको तयारी गरे । मुख्यमन्त्री कार्कीले काँग्रेस दलका नेता उद्धब थापालाई मन्त्री हाङ्गामलाई फिर्ता बोलाउन दबाब दिए पनि कांग्रेसले मानेन । स्रोतका अनुसार त्यसयता मुख्यमन्त्री कार्कीसँग मन्त्री हाङ्गामको राम्रो बोलचान नै छैन ।
‘प्रत्येक मन्त्रालयका मन्त्रीको अघिपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट बडिगार्ड मानिस खटाएर योजना हाल्न लगाइयो,’ एक मन्त्रीले भने, ‘हस्तक्षेप चरम सिमामा थियो । नियम, कानून, विधि र पद्धती मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै उल्लङ्घन भयो ।’ बजेटमा नयाँ पन केही पनि आएन । विगतकै कार्यक्रमहरु दोहोरिए । सम्मेलनहरु गर्ने भनियो । जनता आकर्षित गर्ने र जनताले थाहा पाउने नयाँ र प्रभावकारी कुनै कार्यक्रम आएन । पर्यटन मन्त्रालयमा खेलकुदको बजेट हालियो । कम्युनिष्ट सरकारले तान्त्रिक अनुसन्धान गर्न बजेट विनियोजन गर्यो ।
‘बजेट त बाउन्नले रुद्री पढेको जस्तो आयो । के आएछ भन्ने भएन । संसदमा एकचोटि ढ्यापढ्याप पनि भएन । रुद्रीमा ल फूल चढाऊ भन्ने फूल चढाउँछन्, अक्षता चढाउ, पानी चढाउ भनेपछि त्यसै गर्छन् । नमस्कार भन्दा नमस्कार गर्छन् । यो बजेट यस्तै छ,’ कोशीका पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने, ‘केही नयाँ छैन । यसअघि मैले ल्याएको बजेटमा विपन्नलाई स्वास्थ्य उपचार, बालबालिकाको निःशुल्क उपचारले मान्छेको धेरैले ध्यान तानेको थियो । हल्लाखल्ला पनि भो । तर यस पटक नयाँपन केही भएन । परम्परागत भयो । अनुमान पनि केही भएन, महत्वाकांक्षी छैन । सुधार पनि छैन ।’ कार्कीले बजेटको समानुपातिक वितरण पनि नभएको, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले हालिमुहाली गरेको र मोनोपोली गरेको आरोप लगाए । ‘लगानी सम्मेलन ग¥यो, अब चिया सम्मेलन गर्ने अरे, जलवायु सम्मेलन पनि गर्ने अरे । प्रदेशले आफ्नो कार्यक्षेत्र नै बुझेन । यसरी प्रदेश बलियो हुँदैन,’ कार्कीले भने ।
योजना बैंकको धज्जी उडाइयो
योजना बैंकमा योजना प्रविष्ट गर्ने समय जेठ २३ गतेसम्मको समयसीमा थियो । त्यसलाई संशोधन गर्दै समयसीमा २६ गतेसम्म पु¥यायो । त्यस अवधिमा पनि योजना बैंकमा प्रविष्ट गर्ने काम नसकिएको भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको दबाबमा योजना प्रविष्टीलाई निरन्तरता दिइयो । ‘हामीले २३ गतेसम्मलाई टाइम दिएका थियौं । किनभने हामीलाई सात आठ दिन टाइम चाहिन्छ भन्ने थियो । २३ गते आएन । त्यसपछि २६ गतेसम्म टाइम दियौं । २६ गतेसम्म पनि आएन । त्यसपछाडि गएर हामीले चाहिँ यो पिएलएमबियसलाई खोलिदियौं,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव शङ्कर नेपालले भने, ‘हाम्रो पहिलादेखिको प्राक्टिस जुन छ, त्यो प्राक्टिसलाई एकै चोटी सिस्टममा ल्याउन मिहेनत ग¥यौं । तर हामी त्यति सफल भएनौं ।’
सरकार अथवा सिंगो मन्त्रीपरिषद बैठक बसेरै आफैंले बनाएको ऐन र कार्यविधिको उल्लङ्घन हुने गरी योजना प्रविष्ट गर्न दिने निर्णय भयो । त्यो कुरा योजना बैंकमा प्रविष्ट भएको तथ्याङ्कले पनि देखाउँछ । योजना बैंकमा बजेट आउने अघिल्लो दिन जेठ ३१ गते बेलुका ८ बजेसम्ममा ५० हजार २९६ वटा योजना प्रविष्ट भएको थियो । बजेट आउने दिन असार १ गते बिहान पौने १२ बजे त्यो संख्या बढेर ५० हजार ३०५ पुग्यो । बजेट प्रस्तुत हुनै लाग्दा दिउँसो ३ः०० बजे ५० हजार ४१० वटा पुग्यो । सोही दिनको राती योजना बैंकमा प्रविष्ट भएको योजना संख्या ५० हजार ४१३ पुग्यो । अहिले सो संख्यामा एक योजना थप भएर ५० हजार ४१४ पुगेको छ । अर्थात् मन्त्रीपरिषदको बैठक बसेर विनियोजन विधेयक पारित भएको निर्णय गरिसक्दा पनि योजनाहरु प्रविष्ट गर्ने काम भइरहेको हुनसक्ने विपक्षीको आशङ्का छ । त्यसको पुष्टि गर्न भने आइतबार दिनभर प्रविष्ट भएको योजनाहरु विनियोजन विधेयकमा समावेश भएको छ या छैन भन्ने विषय एकिन गर्नुपर्ने उनीहरु बताउँछन् ।
यद्यपि योजना आयोगका अधिकारीहरुले दिएको जानकारी अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट असारको २ गतेसम्म पनि योजना बैंकमा योजना प्रविष्ट गरिदिन भन्दै मुख्यमन्त्रीले नै तोक लगाएका पत्र पुगेका छन् । ती आयोजनाहरु पनि रातो किताबमा समावेश भएको हुनसक्न स्रोत बताउँछ । ‘यहाँको बजेट निर्माण उल्टो भयो । योजना बैंकमा भएका योजनाहरु मन्त्रालयले पिएलएमबिआईएसमा हाल्ने हो । तर, यहाँ पहिले पिएलएमबिआइएसमा हालेर योजना बैंकमा राखियो । उनीहरूले बजेट बनाइसके अनि योजना बैंकले प्रमाणित गर्दै छ क्या !,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘त्यसो गर्न योजना बैंकसम्बन्धी कार्यविधिले पनि मिलेन । त्यो वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले पनि दिँदैन थियो । आयोजना वर्गीकरण तथा छनोट सम्बन्धी कार्यविधिले पनि त्यो दिँदैन ।’
अझै रोचक पक्ष त मन्त्रिपरिषदको बैठकले बजेट आउनुभन्दा अघिल्लो दिन निर्णय गरेरै योजना इन्ट्री गर्न मन्त्रालयलाई अधिकार दियो । त्यो मन्त्रिपरिषदको निर्णय नै वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन विपरीत छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयले त ‘आफूहरुलाई बाइपास नै गरे, ह्युमिलेट गरियो’ भनेर अनुभव गरेको सो कार्यालयका अधिकारी बताउँछन् ।
शनिबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले के–के निर्णय गरेको छ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । संचारमाध्याममा भने ‘आयोजना छनोट तथा वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यविधि २०८० लाई मध्यनजर गरी न्यूनतम सीमाभित्र रहेर विषयगत मन्त्रालयले आवश्यकता र औचित्यका योजना तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्न सक्ने’ निर्णय भएको भनिएको छ । तर, निर्णयको पूर्ण भाषा सार्वजनिक भएको छैन ।
योजना बैंक सम्बन्धी कार्यविधिले पुलपुलेसामा एक करोडभन्दा मुनिकालाई नहाल्ने । भौतिक पूर्वाधारमा ५० लाखभन्दा मुनिकालाई नछान्ने भनेको थियो । त्यो मापदण्डलाई अहिले बाइपास गर्ने काम भएको छ । ‘१ लाखका, ५० हजारका पनि योजना परेका छन्,’ पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने । सो कुरालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री पनि स्वीकार गर्छन् । ‘५० लाख भनेको प्रदेशस्तरीय भनेको हो । त्यो भन्दा मुनिका योजनाहरु जनताले माग गर्छन् । नदिने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने ।
बजेट आउनुभन्दा कति दिन अगाडि योजना बैंकमा इन्ट्री गर्ने ? त्यो कुरा पनि क्लियर हुनुपर्ने देखिएको योजना आयोगका अधिकारी बताउँछन् । ‘यहाँ केसम्म छ भने मागेका १ लाख छ । त्यो १ लाखको योजना त योजना बैंकमा प्रविष्ट हुँदैन । त्यसलाई ५० लाखको पुर्याइयो । तर, ५० पुग्नका लागि लागत इस्टिमेट पनि बनाइएन । ब्याकअप डकुमेन्ट केही पनि राखिएको छैन । त्यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? या त्यसमा अनियमितता हुने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन प्रश्न उठ्छ,’ उक्त स्रोत दाबी गर्छ, ‘योजना आवश्यकताका आधारमा मागिनुपर्ने हो । यहाँ त आवश्यकता होइन यो हाल्दिउँ न त भनेर हालिएको छ । चिठ्ठा परि पो हाल्छ कि भनेजस्तो । त्यसले पनि समस्या पारेको छ ।’
अर्को रोचक पक्ष पनि छ । राप्रपा नेपाल बजेट निर्माणको समयमा काठमाडौंमा आन्दोलनमा थियो । आन्दोलनमा राप्रपाका सबै सांसद गएका थिए । तर, योजना छनोटका लागि सांसदलाई २ करोड ५० लाख र १ करोड ५० लाख छुट्याएको कुरा उनीहरुलाई ढिला थाहा भयो । हस्याङ् फस्याङ् गर्दै योजना आयोगको कार्यालयमा पुगेका राप्रपाका केही सांसदहरुले मुखैले आफ्नो योजना टिपाएर हिंडेका थिए । त्यहाँ उनीहरुले योजना राख्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरु केही पनि पेश गरेनन् । आफ्नो लेटरप्याड समेत उनीहरुले प्रयोग गरेनन् ।
