राष्ट्रिय योजना आयोगले पूर्व तयारी बिना कुनै पनि आयोजनालाई बजेट विनियोजन नगर्न, आयोजनाहरुमा दोहोरोपना हुन नदिन र आयोजनासँग सम्बन्धीत धेरैभन्दा धेरै कागजातहरुलाइ कागजबिहीन बनाउनका लागि अनलाईन प्रविष्ट गर्न र क्लाउड बेस स्टोरेजको सुविधा दिन राष्ट्रिय योजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली संचालनमा ल्याएको हो । त्यही अवधारणा अनुसार प्रदेश योजना आयोगले पनि योजना बैंक कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । संघीय सरकारले आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपूर्व निर्धारित मापदण्डका आधारमा आयोजना पहिचान, लेखाजोखा, छनौट र प्राथमिकीकरण प्रक्रियाद्वारा छनौट भएका लगानीका लागि योग्य आयोजनाहरूको सूचि राष्ट्रिय आयोजना बैकमा राख्छ ।
आयोजनाको प्रविष्टिका लागि राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको उपयोग हुन्छ । यसबाट आयोजनासँग सम्बन्धित तथ्याङ्क लिन, प्रमाणित वा पुष्टि गर्न, विश्लेषण तथा व्याख्या गर्न तथा आयोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना र जानकारी आदान–प्रदान गर्न सकिन्छ । उपरोक्त सूचनाले आयोजना व्यवस्थापन सम्बद्ध निर्णय लिन सरोकारवालालाई मद्दत पुर्याउँछ । यसको पूर्ण कार्यान्वयनपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कति आयोजना सञ्चालनमा छन् भन्ने विवरण पनि देखिन्छ । यसमा तालुक कार्यालयबाट प्रविष्टि भएका आयोजनाको जानकारीलाई मातहतका कार्यालयले फेरबदल गर्न नपाउने व्यवस्था छ । मन्त्रालय, विभाग वा कार्यालयले आफ्नो कार्यालयसँग सम्बन्धित आयोजना सम्बन्धी जानकारी चाहेको ढाँचामा डाउनलोड गरी राख्न वा प्रिण्ट गर्न सकिने गरी व्यवस्था भएको छ
तथ्याङ्क अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगमा त्यसरी प्रविष्ट भएका आयोजनाको संख्या जम्मा १ हजार ३३० वटा छन् । जसमध्ये ८९ वटा कार्यान्वयनको चरणमा छन् भने भावी योजनाको रुपमा १२० वटा र बाँकी योजना अध्ययनको क्रममा छन् । तर, कोशी प्रदेश योजना बैंकको तथ्याङ्क हेर्दा योजनाहरुको थुप्रो जस्तै देखिन्छ । संघमा १ हजार ३३० वटा योजना प्रविष्ट हुँदा कोशी प्रदेशमा एकै वर्षमा मात्रै ४४ हजारबढी योजना प्रविष्ट भएका छन् । यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा पनि यहाँ कति लथालिङ्ग र भद्रगोलको अवस्था छ भन्ने कुराको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
योजना बैंक बनाउने र योजना बैंकको आधारमा मात्रै प्रदेशको बजेटमा समावेश गर्ने भन्ने अवधारणा सही कुरा हो । यसअघि म आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहँदा बजेट दिग्दर्शन पास भएको थियो । त्यही बेला प्रदेशमा पनि योजना बैंक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर छलफल सुरु भएको हो । अहिले आएर योजना बैंकमा योजना इन्ट्रीका लागि सार्वजनिक आव्हान भयो । त्यसपछि सबै सरोकारवालाले योजना प्रस्ताव गरे । त्यसकारण पनि योजना बैंकमा योजनाहरु थुप्रियो । त्यसो हुँदा तीन तहको सरकारले कार्यान्वयन गर्ने विकास सम्बन्धी मापदण्ड नै पालना भएन । त्यहाँ सबै योजनाहरु समावेश भए । प्रदेश योजना आयोगले पनि जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र र पालिकाहरुमा पनि गोष्ठी र कार्यक्रम गर्यो । त्यो छलफलपछि स्थानीय तहहरुले आफू पन्छिनका लागि अधिकांश आयोजनाहरु प्रदेश योजना बैंकमा प्रस्ताव गरे । सांसदहरुले आफ्ना प्राथमिकताका आयोजना पनि प्रस्ताव गरे । मन्त्री र नेताहरुले पनि पछि सजिलो हुन्छ भनेर योजना हाले । यसको कूल योग ४४ हजार योजनाहरु हुन् । कोशी प्रदेश सरकारले अहिले योजना बैंकमा भएका आयोजनालाई मात्रै बजेटमा सम्बोधन हुन्छ भनेर भन्नु राम्रो कुरा हो । तर, यहाँ वडाले गर्ने, निजी क्षेत्रले, व्यक्तिले गर्नेसम्मका आयोजनाहरु प्रदेशका योजना बैंकमा समावेश भएको छ । यो भने बिडम्बनापूर्ण स्थिति हो ।
सबै आयोजनाको मिहिन अध्ययन गरेर मात्रै योजना बैंकमा योजना समावेश गर्ने र योजना बैंक सार्वजनिक गर्नुपथ्र्यो । तर, योजना आयोगले जे–जे आएको छ त्यो सबै आयोजना बैंकमा छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक नै गरिदियो । त्यस्ता योजनाहरु के के छन् भन्ने विषयमा ५६ वटै निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष वा समानुपातिक सांसदलाई पनि थाहा छैन । अब सांसदले प्रस्ताव गरेका आयोजनाहरु योजना बैंकमा समावेश गरेका छैन भने त्यसलाई पनि थप गर्ने योजना सरकारको देखिन्छ । यसले योजना बैंकको कुनै अर्थ र औचित्य राख्दैन ।
अर्को कुरा योजना बैंकमा कुन आयोजना परे र कुन प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्रको कुरा हो भन्ने कुरा आजको दिनसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन । योजना बैंक बनाउने कुरा सकारात्मक थियो । तर, जुन अभ्यास र ढंगबाट ४४ हजार आयोजना समावेश भएको छ । यो प्रदेशको क्षमताभित्रको क्ुरा पनि होइन । त्यसो हुँदा यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको आउन लागेको बजेटमै कार्यान्वय गर्छु भन्नु खासै औचित्यपूर्ण देखिँदैन । योजना बैंकमा ४४ हजार वटा योजना समावेश हुनु नै यो औचित्य हिन कुरा हो । सांसदहरुले अधिकांश प्रस्ताव गरेका आयोजनाहरु योजना बैंकमा समावेश गर्दा अझै बढ्ने देखिन्छ ।
कुनै थ्रेस होल्ड पनि नराख्ने, मन्त्रालय पनि स्वेच्छचारी ढंगबाट अगाडि बढ्ने देखिँदा यो पटकको बजेट इतिहासकै सबैभन्दा बढी वितरणमुखी र परिणाम नदिने बजेट आउने देखिन्छ । मुख्यमन्त्रीले पनि गठबन्धनको बाध्यताको कारण यसलाई रोक्नसक्ने अवस्था देखिँदैन । कुनै उपलब्धी र परिणाममुखी बजेट आउने भन्दा यस पटक सांसद र मतदातालाई खुसी पार्ने खालको मात्रै बजेट र योजनाहरु आउने स्थिति देखिन्छ । यति वितरणमुखी, मनोगत र यति धेरै कनिका छरेजस्तो बजेट आउँछ यो बजेट विनियोजनको पुस्तिका हेर्नेवित्तिकै थाहा हुन्छ । त्यसका लागि केही समय कुर्नुपर्नेछ । किनभने सांसदले प्रस्ताव गर्ने योजनाहरु पनि साना र टुक्रे योजनाहरु बढी छन् । त्यो सुन्नुपर्ने बाध्यतामा मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । त्यसकारण आउने बजेट धेरै बेथितिको चाङ बन्नेवाला छ । मैले बजेट आउनु अगाडि नै यो कुरा किन भनिरहेको छु भने त्यस्तो अवस्था अब कसैले रोकेर रोकिने अवस्था नै छैन ।
( पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसमेत रहेका आङ्बो हाल कोशी प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता हुन् । कुराकानीका आधारमा यो लेख तयार पारिएको हो । )
