सम्पादकीय

कोशी प्रदेश सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू तथा राष्ट्रिय विभूतिहरूको जन्मस्थल र घर संरक्षण गर्न बजेट छुट्याउने निर्णयको तयारीसँगै राजनीतिक र नैतिक बहसको नयाँ तरंग ल्याएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, झलनाथ खनाल, सूर्यबहादुर थापा, नगेन्द्रप्रसाद रिजाल, केपी शर्मा ओली, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलगायतका राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूको जन्मस्थान र घर संरक्षण गर्न सरकारले बजेट बिनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारको वर्तमान नीति तथा कार्यक्रमले उठाएको संरक्षित घर अभियानले प्रदेशको प्राथमिकता र स्रोतको उपयोग कता लक्षित छ भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । पूर्व नेताहरूको योगदानको स्मरण गर्नु र त्यसको भौतिक प्रमाणस्वरूप उनीहरूको घर जोगाउनु कुनै गलत कार्य होइन । तर, प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा यो विषय अहिलेको घडीमा कति सान्दर्भिक छ भन्ने मूल्यांकन जरुरी छ ।
कोशी प्रदेश अझै पनि आधारभूत पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारीको गहिरो अभावबाट ग्रस्त छ । सयौं गाउँमा अस्पताल छैनन्, बालबालिकाले शिक्षकको दरबन्दी नहुँदा पढ्न पाएका छैनन् । कृषि सडकहरू अधुरा छन् । सयौं भूमिहिनहरु घरबारविहिन छन् । यस्तो परिस्थितिमा नेताहरूको घर संरक्षणका लागि बजेट छुट्याउनु कति सान्दर्भिक छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेताहरूको निजी सम्पत्तिमा किन राज्यको बजेट खर्च गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न छ । के यी संरचना परिवार, पार्टी वा निजी ट्रस्टहरूमार्फत संरक्षण गर्न सकिँदैन ? प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जन्मघर ‘केपी ओली ट्रस्ट’ले हेरिरहेको अवस्थामा पनि यसलाई प्रदेश बजेटबाट संरक्षण गर्नुको औचित्य के हो ? यस्ता सवालहरूको उत्तर स्पष्ट छैन । घरपरिवारले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेपछि मात्र संरक्षण गरिने सरकारले जनाएको छ । तर, यसको प्रक्रियागत पारदर्शिता र प्राथमिकतामा राख्नुको औचित्य अझै विवादास्पद छ । सत्तारूढ एमाले निकट नेताहरूको घर संरक्षणमा विशेष चासो देखिनुले यो कार्यक्रम पार्टी विशेष लक्षित देखिएको छ ।

संरक्षण र स्मारक निर्माण इतिहास र स्मृतिको सजीव उदाहरण हुन् । तर, इतिहासको सम्मान जनताको वर्तमान आवश्यकतासँग सन्तुलित हुनु अनिवार्य हुन्छ । घर संरक्षणभन्दा पहिले तिनै नेताहरूको दर्शन अनुसार गरिब, बिपन्न, सीमान्तकृत वर्गका जनताको जीवनस्तर उकास्ने काममा बजेट खर्च गर्नु आवश्यक र न्यायोचित हुन्छ । सरकारको प्रमुख दायित्व जनताको आवश्यकता पूरा गर्नु हो, नेताको घर बचाउनु होइन । जनताको भरोसा जित्न सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम पुनरावलोकन गरी सार्वजनिक आवश्यकतामा केन्द्रित बजेट विनियोजन गर्नु अहिलेको आवश्यकतम कार्य हो । नेताहरूको घर संरक्षण पछि गरौं, जनताको जीवन रक्षा अहिले गरौं । यही हो प्रदेश सरकारका लागि समयानुकूल सन्देश ।