विमल लामिछाने
अहिले नेपालले अंगिकार गरेको संघीय गणतान्त्रिक राज्यव्यवस्था कुनै व्यक्ति विशेषको लहडमा प्राप्त भएको व्यवस्था होइन । न त कसैले अनुनय विनयमा दिएको बक्सिस नै हो ।मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा भइरहेकै बेला गणतन्त्र, संघीयता तथा धर्म निरपेक्षताजस्ता सघन विषयलाई मुलुकले सहजै पार लगाउन सक्ला कि नसक्ला भन्ने त्रास र अन्योल सर्वत्र थियो । स्वयं केही राजनीतिक दल र नेताले समेत बेलाबेलामा यस्ता विषयमा कमजोर अभिव्यक्ति दिने गर्थे ।
हरेक वर्ष गणतन्त्र दिवसको आसपासमा सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रबाट समेत यस व्यवस्थाका सकारात्मक र नकारात्मक पाटालाई केलाउने प्रयत्न गरिन्छ । राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको विधिवत अन्त्यसँगै २०६५ साल जेठ १५ गते गणतन्त्र स्थापना भएको थियो । यसपछि मुलुक र जनताका लागि मुख्य गरी तीनवटा कार्यभार थपिएको थियो– जतिसके छिटो संविधान जारी गर्ने, स्थिर सरकार गठनको मार्ग कोर्ने तथा लोकतन्त्रलाई अझै उन्नत, दिगो र विकसित पार्दै मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अग्रसर गराउने । यी कार्यभार पूरा गर्न गणतन्त्रका अनुयायीहरुलाई सकस थियो ।
विशेषगरी संविधान निर्माणका क्रममा मुख्य दलबीच उत्पन्न खटपटले पनि सुरुका केही वर्षमा यी आशंकालाई मलजल पुर्याउने काम भयो । सरकारको नेतृत्वमा पुगेका र नपुगेका पनि केही दलहरु निजी एजेन्डा बोकेर लागू गराउने प्रयत्नमा लाग्नु तथा दलभित्रै पनि आन्तरिक कलह उत्पन्न हुनु त्यतिखेरको परिस्थितिमा स्वाभाविक थियो । जसले केही दलहरुविच एकता र तालमेल अनि केही दलहरुविच फुट तथा विभाजन ल्याएको तत्य हाम्रो सामु छर्लङ्गै छ ।
यसबीचमा मुलुकले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा जनजीविकाको सवालमा समेत गुणात्मक फड्को मारिसकेको छ । समानता, सामाजिक न्याय, आर्थिक–सामाजिक विषयमा समान पहुँचजस्ता विषयलाई गणतन्त्रले सहज उपभोग गर्न पाउने अवस्थामा पुर्याएको छ । सबैको अपेक्षा पूरा नभए पनि गणतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको जनताले आभास पाउन थालेका छन् ।
यसैको प्रतिफल राजतन्त्रको अन्त्य तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विषयमा गम्भीर र व्यापक किसिमले छलफल र बहस गर्न नचाहनेहरूलाई समेत यतिखेर गणतन्त्रको विषयमा विमर्श गर्ने बानी परिसकेको छ । पछिल्ला दिनमा यो बहसले नेपालको राजनीतिमा निकै स्थान पाउन थालेको छ । कोही गणतन्त्रलाई अझ ब्यवस्थित गरौं भन्दैछन् । कोही गणतन्त्र गनायो यसको विकल्प राजतन्त्र नै हो, भन्दैछन् । यसरी स्वतन्त्र आफ्नो विचार अभिब्यक्त गर्न पाउनु पनि गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष मान्नुपर्ने हुन्छ ।
अर्कोतर्फ, कुनै पनि मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थाले मात्र परिणाम निकाल्न सकिन्छ भन्ने भ्रम पनि हाम्रा शासकमा छ । कसैले उदार लोकतन्त्र भयो भने परिणाम निस्किहान्छ र मुलुक बलियो र समृद्ध भइहाल्छ भन्ने ठान्छन् । कोही कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था भए समस्या समाधान हुन्छ भन्ने ठान्छन् । कसैले पहिचानको मुद्दा समाधान भयो भने मुलुक समृद्ध भइहाल्छ भन्ने ठान्छन् । आ–आफ्ना भिन्न–भिन्न वैचारिक व्यवस्थाले शासन गरेमा आर्थिक समृद्धि, विकास र लोकतन्त्रको जगेर्ना हुने दलीय सोचको गरिबीले नै आजको अवस्था सिर्जना भएको हो ।
गणतन्त्रको अर्को नेगेटिभ पाटो पनि छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा शासकहरुले सबै खालका प्रयोग गरिरहेका छन् । अनेक बहाना गरेर जनतालाई जति झुक्याउन सकिन्थ्यो झुक्याइसकेका छन् । नेताहरुले आफैंलाई थाहा नभएका उत्तर दिएर पनि थाकिसकेका छन् । यसको अर्थ के हो भने परम्परागत राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरुले गर्न सक्ने यावत् प्रयत्न, प्रयोग र प्रपन्च गरिरहेकै छन् । तर कुनै परिणाम आउँदैन । नागरिकको हरेक प्रश्नको उत्तर परिणाममा होइन, शासकको प्रतिक्रियामा मात्र सुनिन्छ ।
हाम्रा लागि समावेशीसहितको संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यास नया हो । संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुरूप प्रशासनिक पुनर्संरचना तथा संघीयताको अभ्यासमा धेरै समय लाग्नु स्वाभाविक नै थियो । यसबिचमा नेपाली जनताका अपेक्षा धेरै नै थिए तर राजनीतिक एवं सत्ता नेतृत्वको कार्यशैली परम्परागत नै देखिँदा जनतामा निराशा आभास भएको छ । अब जनताका नाममा गरिने राजनीति र मुलुक हाँक्ने पात्रहरूको चरित्र फरक देखिन जरुरी छ ।
भ्रष्टाचार, बेथिति र अनियमितताबाट पीडित नागरिकले विकल्प खोज्न सक्ने हुँदा गणतन्त्र खतरामा पर्ने अवस्था आउदैन भन्न सकिन्न, यसतर्फ गणतन्त्र पक्षधर र सरकार आफैपनि चनाखो हुन जरुरी छ । कतै सरकारका क्रियाकलापले रुष्ट नागरिक विकल्प खोज्ने क्रममा अतीत भइसकेको संस्थाको छहारी खोज्दै त छैनन् ? नागरिकका दैनानुदिनका काम, राज्यबाट प्रदत्त सेवा सुविधा र कानुनी राज्यको परिपालनामा कमजोरी भएको त छैन ? हरेक नागरिक म राज्यबाट संरक्षित छु, राज्य मेरा लागि र म राज्यका लागि भन्ने वातावरण सिर्जना गराउने दायित्व राज्यको हो । सत्ता संचालकहरुकै हो ।
जसरी जीवनचक्रमा पानीको महत्व हुन्छ र स्वाद हुँदैन । तरपनि पानीलाई आफ्नै किसिमले ब्याख्या गरिन्छ । अहिले गणतन्त्र झाँङ्गिएको छ, लटरम्मै फलेको पनि छ, तर यसको स्वाद नबुझ्नेहरुले टर्रो भनेका छन् । स्वाद बुझ्नेले गुलीयो मानेका छन् । गणतन्त्रलाई टर्रो बनाउने कि गुलीयो बनाउने तपाइँ शासकमा भर पर्छ ।
