विराटनगर । केही समय शान्त झैं देखिएको ताप्लेजुङ पाथीभरा क्षेत्रमा पुनः आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अघि बढ्ने भएको छ । मुक्कुमलुङ संरक्षण अन्तरदलीय राजनीतिक दलहरुले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर पुनः आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएसँगै उक्त क्षेत्र पुनः असान्त हुने सम्भावना बढेको हो ।
उनीहरुले उपनिवेशीकरण, अतिक्रमण, मानवअधिकार उल्लंघन र जबर्जस्ती विकास योजनाविरुद्ध आन्दोलन चर्काउने घोषणा पत्रकार सम्मेलनमार्फत गरे । मुक्कुमलुङ ताङसेप चुम्भो र मुक्कुमलुङ संरक्षण अन्तरदलीय राजनीतिक दलहरूले मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका हुन् ।
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले आन्दोलनका पछिल्ला चरण र आगामी कार्यक्रमबारे पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । महतोका अनुसार मुक्कुमलुङ क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा राज्य र केबलकार पक्षधरहरूको मिलेमतोमा भिजलान्ते हिंसा, गोलीकाण्ड र गिरफ्तारीजस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भएका छन् ।
विशेषगरी २०८१ सालमा चन्द्र मादेन र अर्जुन पराङदेनमाथि खुकुरी आक्रमण, बलुडाँडामा भएको गोलीकाण्ड र फुङलिङ काण्डजस्ता घटनाहरूले आन्दोलन थप उग्र भएको जनाइएको छ ।संरक्षण पक्षधरहरूले सरकारसँग बारम्बार संवादको पहल गरे पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको र सहमति तोडेको आरोप लगाएका छन् । २०८१ माघ २२ गते भएको ६ बुँदे समझदारीपछि उच्चस्तरीय वार्ता हुने सहमति भए पनि सरकारले वार्ता टोली नै नबनाएको आन्दोलनकारीहरूको आरोप छ ।
यसै सन्दर्भमा आन्दोलनकारीहरूले २०७७ माघ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा पाथीभरा केबलकार प्रालि र सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दा हालसम्म विचाराधीन छ भने सर्वोच्च अदालतले केबलकार निर्माणसँग सम्बन्धित संरचनामा अन्तरिम आदेश जारी राखेको छ । अदालतको यो आदेशलाई गलत व्याख्या गर्दै केबलकार पक्षधरहरूले काम थाल्ने तयारी गरिरहेको मुक्कुमलुङ संरक्षण पक्षधरले पत्रकार सम्मेलनमा जनाए ।
अन्तरदलीय संघर्ष समितिले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केबलकार निर्माणको काम अघि बढाए जनताको प्रतिरोध अपरिहार्य हुनेछ र त्यसबाट उत्पन्न परिणामको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ ।’ अन्तरदलीय संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेको छ । उनीहरुले जेठ ३१ र असार १ गते मुक्कुमलुङ संरक्षण वृक्षारोपण–२ कार्यक्रम गर्ने, इम्बिरी याङधाङवा
(तमोर खोला) क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरी त्यहाँ प्रस्तावित हाइड्रो पावर योजनाको प्रभाव मूल्यांकन गर्दै थप कदम चाल्ने, युएनसहितका अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा जानकारी पु¥याउने आदि कार्यक्रमहरु घोषणा गरेका हुन् ।
