विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले सोमबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि मंगलबारबाट सुरु भएको छलफलमा विपक्षी दलका सांसदहरू कडा ढंगबाट प्रस्तुत भएका छन् । उनीहरुले सरकारको क्रियाकलाप र रवैयाको आलोचना गर्दै सरकारले विपक्षीहरुलाई प्रश्न उठाउने अधिकारबाटसमेत बञ्चित गर्न खोजेको भन्दै आक्रोशसमेत व्यक्त गरेका छन् ।
छलफलमा भाग लिएका विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई निरस, परम्परागत र कर्मकाण्डी भन्दै नीति कार्यक्रमले विद्यमान निराशाको अवस्थालाई चिर्न नसक्ने बताए ।
प्रदेशसभाको अधिवेशन आरम्भ भएको दिन दलका नेताहरुले सम्बोधन गर्ने क्रममा विपक्षी नेताहरुले सरकारलाई गरेको प्रश्नको जवाफ पूर्वमुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले दिएकोप्रति विपक्षी दलका नेता आङ्बो आक्रोशित देखिएका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सत्तापक्ष विपक्षीमाथि प्रश्न उठाउन नदिने गरी प्रस्तुत भएको टिप्पणी गरे । उनले सरकार र सत्तारुढ दलहरु अलोकतान्त्रिक भएको आरोप पनि लगाए । उनले भने, “प्रश्न उठाउनेलाई सत्तारुढ दलका सांसदहरु मिलेर मुख थुन्न खोज्नु लोकतन्त्र हो ?” उनले विपक्षी डराउँछ भन्ने भ्रम नराख्न पनि सत्तापक्षलाई सचेत गराए ।
आङ्बोले अहिलेको नीति कार्यक्रमलाई अत्यन्त निरस, कुनै पनि नयाँपन नभएको र परम्परागतखालको भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, “पछिल्लो १० महिनाको तपाइँहरुको शासनले जनतालाई झन् धेरै निराशामा लगिरहेको छ । यहाँ केही हुँदैन भन्ने भाष्य जनतामा बनिरहेको थियो, त्यो निराशा तपाइँहरुले चिर्न सक्नु भएन ।”
आङ्बोले विगतमा असफल भइसकेका कार्यक्रमहरू मुख्यमन्त्री ड्यास बोर्ड र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेको आरोप लागिसकेको म अघि बढ्छु जस्ता विवादित कार्यक्रम पुनः ल्याइएको भन्दै आलोचना गरे । साथै उनले नीति कार्यक्रममा प्रदेशको प्राथमिकता निर्धारण हुन नसकेको र प्रदेशको समग्र आर्थिक विकासको लक्ष्य निर्धारण नगरिएको बताए ।
उनले स्टार्ट अप र प्रोजेक्ट लोनको कुरामा जोड दिन सकेको भए उद्यमशीलताको विकास हुने तर्क राख्दै त्यसलाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गरेको बताए । कृषि क्षेत्रमा पनि स्टार्टअपमा जोड दिन उनले आग्रह गरे । आङ्बोले नयाँ पूर्वाधार थप्नुभन्दा भएका पूर्वाधारलाई गुणस्तरीय र स्थायी संरचनामा बदल्न जोड दिनुपर्ने बताए ।
उनले ग्रामीण र पहाडी क्षेत्रमा भइरहेको तीव्र बसाइँसराइ रोक्न प्याकेज कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र मध्यपहाडी आसपासका क्षेत्रलाई उत्पादन जोनको रुपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिए । अन्त्यमा उनले “बेथितिको चाङ्बाट बनेको सरकारले सुशासन दिने भन्ने कुरा एउटा भ्रम हो” भन्दै सरकारलाई थप मिहिनेत गर्न आग्रह गरे ।
नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतक गीता तिम्सिनाले सरकारले सुझाव मागे पनि त्यसलाई नीति कार्यक्रममा समावेश नगरेको गुनासो गरिन् । उनले भनिन्, “जनताले जे कुरा सोध्नुहुन्छ म अब किताब नै पल्टाएर देखाइदिन्छु कि मुख्यमन्त्रीले ल्याउनु भएको कार्यक्रम यहि हो हेर्नुस् भनेर । अब हामी लेख्नेमात्र काम छोडौं । जसको पालो आउँछ उसले बजेट लैजाने र अर्कोलाई देखाइदिने प्रवृत्ति अहिले पनि गएको रहेनछ ।’
तिम्सिनाले प्रादेशिक संरचना प्रदेशप्रतिको विश्वासको आधार भएको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारको संरचना निर्माण गर्न आग्रह गरिन् । सरकारले सहिदहरूलाई सम्मान गर्न नसकेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमको भूमिकामा सहिदलाई सम्मान गरे पनि व्यवहारमा भने सम्मान नगरेको उनको आरोप थियो । उनले चालु वर्षमा घरबारविहिन सहिद तथा बेपत्ता परिवारको घर निर्माण गर्ने सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरी बजेट फ्रिज गर्न लागेकोप्रति असन्तुष्टि जनाइन् । उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधारमा विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।
विपक्षी दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेशसभा सदस्य खिनु लङ्वा लिम्बूले विगतका राम्रा नीति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, “यो नीति कार्यक्रममा चिया खेती, चिया विकास जस्ता विषयमा र चियाको शब्दसमेत उल्लेख गरिएन, यो दुःखद् छ ।” लिम्बूले टि टेस्टिङ सेन्टरको विकास र उपकरण थप्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै त्यसमा नीति तथा कार्यक्रमले केही नबोलेको बताइन् ।
साथै उनले ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रहरू यसपटकको नीति कार्यक्रममा काटिएकोमा प्रश्न उठाइन् । उनले विगतमा सन्दकपुरलगायतका नाममा बजेट नभए पनि नाम उल्लेख हुने गरेकोमा यसपटक नामसमेत काटिएको भन्दै यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सरकारलाई आग्रह गरिन् ।
छलफलमा मंगलबार पाँच जना सांसदहरूले भाग लिएका थिए । छलफल अझै जारी रहेको छ ।
