विराटनगर । कोशी सरकारले स्थापना गरेको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयमा कानुनमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको पहिलो चरणमा नै उच्च आकर्षण देखिएको छ ।
मनमोहन विश्वविद्यालयको ‘स्कुल अफ एप्लाइड साइन्स टेक्नोलोजी एण्ड ल’ अन्तर्गत ‘मनमोहन इन्स्टिच्युट अफ ल’ कलेजका स्नातक तर्फ कानुनमा विएलएलबी र स्नातकोत्तर तर्फ अपराध कानुनमा एलएलबी अध्ययन गर्न विद्यार्थीहरुको पहिलो चरणमा उच्च आकर्षण पाइएको हो ।
कोशी सरकारले २०७६ मा संसदबाट कानुन निर्माण गरेर स्थापना गरेको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले अगाडिदेखि नै इन्जिनियरिङ, फार्मेसी, अस्पताल व्यवस्थापनलगायतका विषयमा पढाउँदै आएपनि कानुन तर्फको बिएलएलबी र एलएलएमको पठनपाठन चालु शैक्षिक सत्रदेखि मात्र सुरु गरेको हो ।
कानुनको पढाइ सञ्चालन गरेको पहिलो शैक्षिक सत्रमा नै एलएलएम र एलएलबीमा विद्यार्थीहरु माग अनुसारको कोटामा भर्ना भएको र अझै धेरैले भर्ना गरिदिन आग्रह गर्ने गरेको मनमोहन इन्स्टिच्युट अफ ल का प्रिन्सिपल कोशराज न्यौपानेले बताए । प्रिन्सिपल न्यौपानेका अनुसार स्नातकोत्तर अपराध कानुनमा एलएलएममा अध्ययन गर्न कलेजले माग गरेको कोटा भन्दा धेरै विद्यार्थीले भर्नाका लागि आवेदन दिएको तर प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाहरुलाई उत्तीर्ण भएअनुसार वैकल्पिकमा राखेर तोकिएको कोटामा ४० जना मात्र भर्ना गरेको छ । एलएलएम पढ्न पश्चिम बाँकेको नेपालगञ्जदेखि मधेश प्रदेशको सिराहा, सप्तरी, महोत्तरी, धनुषा, अनि कोशीको मोरङ, सुनसरी, झापा सहित धनकुटा, शंखुवासभा, ओखलढुंगा आदि पहाडी जिल्लाबाट विद्यार्थीहरुले भर्ना पाएका छन् ।
यसैगरी स्नातक कानुनमा विएलएलबी तर्फ पनि कोटा अनुसार विद्यार्थीहरु भर्ना भइसकेको र नियमित पठनपाठन पनि सुरु भैसकेको प्रिन्सिपल न्यौपानेले बताए । मनमोहनमा कानुन अध्ययन गर्न पहिलो चरणमा बिनाप्रचारप्रसार विद्यार्थीहरुको उच्च आकर्षण देखिुकोे कारण गुणस्तरीय पाठ्यक्रम र सस्तो शुल्कमा नियमित पठनपाठनसँगै समयमै परीक्षा र नतिजा प्रकाशन हुनु रहेको प्रिन्सिपल न्यौपाने बताउँछन् । उनका अनुसार मनमोहन इन्स्टिच्युट अफ लमा स्नातक कानुनमा देशकै पहिलो पटक व्यवस्थापन विषयसँगै कानुनको विविएलएलबी (ब्याचलर अफ विजनेश एडमिनिस्ट्रेसन एण्ड ब्याचलर अफ ल) को पठनपाठन गराउन थालेको छ । जसमा विद्यार्थीहरुले ५० प्रतिशत प्रयोगात्मक र ५० प्रतिशत सैद्धान्तिक विषय अनिवार्य अध्ययन गर्नुपर्छ । साथै कानुनमा स्नातक गरेका विद्यार्थीहरु वकालती पेशा र अध्ययन अनुसन्धानमा लाग्दा कसैको भरनपरी प्रविधि र खोजमा आफैं आत्मनिर्भर बन्न सक्नेछन् । पाँच वर्ष बिबिएलएलबी अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरु आफंै जग्गाको नापी गर्ने, खरिद नियमावली विश्लेषण गर्ने, साइबर अपराध अनुसन्धान गर्न र अन्य प्रमाण संकलन गर्न आत्मनिर्भर हुनेछन् । यसैगरी अपराध कानुनमा स्नातकोत्तर तर्फ पनि यसैगरी प्रयोगात्मक सैद्धान्तिक विषयको पढाइ हुनेछ ।
कानुन विषयको अध्ययन सैद्धान्तिक मात्र नभएर व्यवहारिक पनि भएकोले विश्वविद्यालयले समयसुहाउँदो आफ्नै पाठ्यक्रम निर्माण गरेर पहिलो शैक्षिक सत्रका रुपमा चालु वर्षदेखि कानुनमा एलएलबी र एलएलएमको पढाई सुरु गरेको विश्वविद्यालयका रजिष्टार डा. दिलनाथ फुँयालले बताए । रजिष्टार फुँयालका अनुसार सेमेष्टर प्रणालीमा आधारित भएकोले कोही विद्यार्थीले पनि घरबसी बसी परीक्षा मात्र दिन्छु भन्न पाउँदैनन् । विद्यार्थीहरुले भौतिक रुपमा कक्षामा पढ्न हाजिर हुनैपर्दछ । हरेक सेमेष्टरमा विद्यार्थीहरुले ७० प्रतिशत हाजिर नगरे उनीहरु परीक्षाबाट वञ्चित हुन्छन् ।
विश्वविद्यालयका निमित्त परीक्षा नियन्त्रक भीमप्रसाद काफ्ले मनमोहनले सबै संकायको परीक्षा र रिजल्ट प्रकाशन समयमै गर्ने गरेको छ । जसले गर्दा विद्यार्थीहरुले आफ्नो समय महिनौं वर्षौं खेर फालिरहनु पर्दैन। परीक्षा नियन्त्रक काफ्लेले भने, ‘समयमै परीक्षा र रिजल्ट प्रकाशन गरेकैले मनमोहनमा कानुनमा मात्र नभएर सबै स्कुलका सबै तहमा पढ्न विद्यार्थीहरुको आकर्षण उच्च भएको हो ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता भरतबहादुर थापा कानुन विषयको व्यवहारिक पाठ्यक्रम बनाएर पठनपाठन गराउन आफूहरुले पनि विश्वविद्यालयलाई सुझाव दिएको र सोही अनुसारको पाठ्यक्रम निर्माण गराएर निजीमा भन्दा सस्तो खर्चमा प्रदेश सरकारको विश्वविद्यालयमा गुणस्तरीय पढाइ गर्न पाउने भएकोले पहिलो चरणमै विद्यार्थीहरुको आकर्षण उच्च भएको मान्छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘कलेज खोलेर मात्र हुँदैन, कलेजमा कस्तो पाठ्यक्रम छ र पढाउने शिक्षक कस्ता छन् र पढाइ के कति र कसरी हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो, यसैले पनि मनमोहनमा पहिलो शैक्षिक सत्रमै विद्यार्थीको आकर्षण उच्च भएको हो ।’
विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. सुवाष श्री पोखरेल कानुन विषय प्राविधिक पनि भएकोले आफूहरुले नेपालमै पहिलो पल्ट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरुबाट बिबिएलएलबीको पाठ्यक्रम निर्माण गराएर नेपाल बार काउन्सिल परिषदबाट स्वीकृत लिएर पढाइ सुरु गरेको बताउँछन् । उपकुलपति पोखरेलका अनुसार मनमोहन प्रदेश सरकारको आफ्नै विश्वविद्यालय भएकोले नीति नै बनाएर समावेशी र जेहेन्दार छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने भएकोले पनि सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीहरु समेत कानुन पढ्न आकर्षित भएका छन् । उपकुलपति पोखरेले भने, ‘हाम्रो उद्देश्य गरिब र सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीहरुले पनि गुणस्तरीय उच्च शिक्षा पढ्न सकून् भन्ने हो, यसैले पनि पहिलो शैक्षिक सत्रदेखि नै कानुन पढ्न विद्यार्थी आाकर्षित देखिएका हुन् ।
मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय कोशी प्रदेश सरकारले २०७६ मा स्थापना गरेको नेपालको पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालय हो । यो विश्वविद्यालयमा तीन वटा स्कुलहरु क्रमशः स्कुल अफ इन्जिनियरिङ, स्कुल अफ मेडिसिन साइन्स, तथा स्कुल अफ एप्लाइड साइन्स टेक्नोलोजी एण्ड ल छन् । यो विश्वविद्यालयले हालसम्म अस्पताल व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर, औषधि विज्ञानमा विफार्मा स्नातक र इन्जिनियरिङ तर्फ सिभिल र इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इलेक्ट्रिकल र कानुनमा स्नातक र स्नातकोत्तरको पढाइ सञ्चालन गरिरहेको छ ।