विराटनगर । उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकाले आफ्नै कानुन बनाएर छुट्टै भूमि आयोग गठन गरेको छ । संघीय सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भूमि आयोग गठन गर्ने अधिकार स्थानीय तहले प्रयोग गरेपछि यसले संवैधानिक अधिकार क्षेत्र मिच्ने काम गरेको छ । नगरपालिकाले आयोग मात्र बनाएको छैन अध्यक्ष र सदस्यसमेत नियुक्ति गरिसकेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार भूमि सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन संघीय सरकारको एकल अधिकार सूचिमा पर्दछ । संविधानको अनुसूची–५ मा स्पष्ट रूपमा भूमि व्यवस्थापन, भूमि अभिलेख, र राष्ट्रिय भूमिनीति संघको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको छ । त्यसैले, भूमि आयोग गठन गर्ने अधिकार संघीय सरकारको मात्र हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई भूमिको अभिलेखीकरण, वर्गीकरण, र व्यवस्थापन जस्ता केही सीमित अधिकारहरू दिएको छ । तर भूमि आयोग जस्तो नीतिगत निकाय गठन गर्ने अधिकार दिएको छैन । चौदण्डीगढी नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघेर भूमि आयोग गठन गरेर विवादित कदम चालेको छ ।
चौदण्डीगढी नगरपालिकाले ‘चौदण्डीगढी नगरपालिकाको भूमि व्यवस्थापन ऐन ‘निर्माण गरेको छ । जसमा आफ्नै भूमिआयोग गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसै ऐनलाई आधार मानेर ‘चौदण्डीगढी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय भूमि व्यवस्थापन कार्यविधि २०८१’ नामक कार्यविधि बनाएको छ । यो कार्यविधि औपचारिक रूपमा अहिलेसम्म पारित भएको छैन तर, यसकै आधारमा आयोग गठन र पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
नगर प्रमुख कालुमान लामाले नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूचि ८ को एकल अधिकारलाई प्रयोग गरेर स्थानीय ऐनहरू बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रष्ट अधिकार रहेको दाबी गरेका छन् । ‘यो ऐन ल्याउँदा हामी पहिलो जस्तो देखियो होला तर कानुन बनाउने अधिकार त प्रष्ट छ । संविधान भन्दा बाहिरको कुरा नै होइन । नगरसभाबाट ऐन पास गरेका छौँ र कार्यविधिको ड्राफ्ट बनाएका छौँ । कार्यपालिकालाई कार्यविधि बनाउने अधिकार छ ।’
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काजिमान राईले पनि स्थानीय तहले आयोग नबनाउने भनेर कहीँकतै उल्लेख नभएकाले यस्तो निर्णय गरिएको बताए । ‘आयोग बनाउने विषयमा स्थानीय तहले नबनाउने भनेर कहीँ कतै उल्लेख नगरेकाले बनाइएको हो,’ उनले भने ।
नगरपालिकाले विकास बन्जरालाई अध्यक्ष र अग्निराज राई तथा किशोर खत्रीलाई सदस्य पदमा नियुक्त गरिसकेको छ । ‘काम गर्नलाई हामीले नियुक्त गरेका हौँ, सेवा सुविधा भत्तालगायतका छन्,’ नगर प्रमुख लामाले भने ।
नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई दिइने सेवा सुविधाबारे प्रश्न गर्दा नगर प्रमुख लामाले भने, ‘काममा कुदाउँदाखेरी केही त गर्नुपर्छ होला । चियानास्ता त खानु पर्¥यो होला । तपाईं र मेरो फोनमा कुरा भइरहेको छ, रिचार्जमा खर्च भएको छ कि छैन त ? यो पनि सोध्ने कुरा हो ? नयाँ कुरा सोध्नुहोस् ।’
कार्यविधिमा आयोगका पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधाबारे विस्तृत उल्लेख गरिएको छ । अध्यक्षलाई पूर्णकालीन मानेर नगर कार्यपालिकाले तोके बमोजिम मासिक सेवा सुविधा दिने, सदस्यहरूलाई प्रतिबैठक एक हजार रुपैयाँ भत्ता दिने, र अध्यक्षलाई कार्यकालभरि आवास वा यातायात सुविधा दिइने उल्लेख छ ।
साथै, आयोगको कार्यालय अलग्गै स्थापना गरी आवश्यक साधन स्रोत उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यद्यपि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईका अनुसार सेवा सुविधाको विषयमा कार्यपालिकाले अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय गरेको छैन ।
आयोगमा एक अध्यक्ष, नगर कार्यपालिकाले तोकेको एक महिला सहित चार जना सदस्य, मालपोत प्रमुख वा निजले तोकेको एक जना सदस्य, नगर नापी प्रमुख, नगर कार्यपालिकाको विषयगत समितिको संयोजक, र सम्बन्धित शाखाको प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल दुई वर्षको हुनेछ । आयोगले आवश्यकता परेमा विशेषज्ञ सेवा लिन जुनसुकै व्यक्ति वा संस्थालाई आमन्त्रित सदस्यको रूपमा बोलाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
कार्यविधिमा जग्गाको भोगाधिकार पत्रदिने विस्तृत प्रावधानहरू राखिएका छन् । पुरानो रेकर्डमा पैनी पुलेसा भएको तर हाल चालु नरहेको अवस्था भएमा, सार्वजनिक बाटो चालु नरहेको र आवश्यक नठहरिएको अवस्थामा, नम्बरी जग्गा भएको कुनै पनि व्यक्तिलाई ऐलानी जमिनको भोगाधिकार नदिने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, नम्बरीदारले ऐलानी जमिनमा घर, गोठ, गोदाम, पसल, बगैंचा लगाइ भोगचलन गरिरहेको छ भने बजार क्षेत्रमा संरचनाले चर्चेको जग्गा र खेतीमा कम्तीमा १० वर्षदेखि भोगचलन गरिआएको मूल्यांकनको १० प्रतिशत दस्तुर लिई भोगाधिकार दिन बाधा नपर्ने व्यवस्था छ ।
चौदण्डीगढी नगरपालिकाको ग्रामीण क्षेत्रमा बढीमा डेढ बिघासम्म जग्गालाई भोगाधिकार दिने, नम्बरीवालले भोग गरेको ऐलानी जग्गा बढीमा ५ कठासम्मको भोगाधिकार दिइने व्यवस्था छ । सुकुम्बासीहरूको हकमा बढीमा एक कठ्ठासम्म मात्र जग्गा दिइने चौदण्डीगढी नगरपालिकाले जनाएको छ भने शहरी क्षेत्रको हकमा सुकुम्बासीलाई १० धुरसम्म मात्र दिने उल्लेख छ ।
सुकुम्बासीको नाममा दिएको जग्गा कम्तीमा ५ वर्षसम्म हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने नियम राखिएको छ । यद्यपि, यस्तो जमिन वित्तीय संस्थामा राखी ऋण लिन र नामसारी गर्न बन्देज नभएको कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र कानुन बनाउन सक्ने तर भूमि आयोग गठन गर्ने अधिकार संघीय सरकारको भएको बताएका छन् । ‘आयोगले आवाज उठाउने बित्तिकै कामगर्न सक्दैन । संघीय र प्रदेश सरकारलाई यहाँका भूमिका समस्याका बारेमा उठान गर्न सक्ने भएपनि अन्य कुनै अधिकार स्थानीय तहलाई छैन । अध्ययन गर्न सकियो, तर कार्यान्वयन गर्न अधिकार चाहिन्छ, त्यो अधिकार छैन,’ उनले भने ।
कानुनी विज्ञहरूका अनुसार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नगरपालिकाको यो निर्णय खारेज गर्न निर्देशन दिनसक्छ । यदि यो निर्णयलाई चुनौती नदिएमा, अन्य स्थानीय तहहरूले पनि यस्तै आयोगहरू गठन गर्न सक्ने सम्भावना हुने र यो विकृत्ति फैलिएर जाने उनीहरुको भनाइ छ ।
२०८० पुष २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जारी गरेको २२ बुँदे निर्देशनमा स्थानीय सरकारले उपयोग गर्ने सार्वजनिक जग्गासमेत संघीय सरकारबाट लिज प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ । लिजका लागि भने शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
