सम्पादकीय
विराटनगर महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरेका विकास योजनाहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्ने अवस्था देखिएको छ । ३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ आम्दानीको प्रक्षेपणका आधारमा योजनाहरु तर्जुमा गरिएको भएपनि वास्तविक राजस्व संकलन लक्ष्यको एकतिहाइमै सीमित हुँदा योजनाको व्यवहारिकता खतरामा परेको छ । योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभए स्थानीय विकासमा गम्भीर अवरोध आउन सक्छ । महानगरको आन्तरिक राजस्व संकलन मात्र नभई मालपोतबाट आउने राजस्व पनि लक्षित अनुपातमा नपुग्नुले आर्थिक पूर्वानुमानमै प्रश्न उठाएको छ । १० महिनामा जम्मा ३८ करोड रुपैयाँ संकलन हुनु र वर्षको अन्त्यसम्म पनि ५५ प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व नउठ्ने अनुमान हुनु चिन्ताजनक तथ्य हो । अझै, संघीय सरकारबाट अपेक्षित अनुदानसमेत सुनिश्चित नभएको अवस्थामा महानगरको योजनागत आकांक्षा र आर्थिक वास्तविकता बीचको दूरी गहिरिँदै गएको छ ।
स्रोत अनुसार अब सम्झौता हुन बाँकी योजनाहरुमा ५० प्रतिशत बजेट कटौतीको तयारी भइरहेको छ । कर्मचारीको तलबसमेत ढिलो भुक्तानी हुन थालेको खबरले अवस्था झनै जटिल बनाएको छ । महानगरको वित्तीय कमजोरीले दीर्घकालीन असर पार्ने सम्भावना देखिन्छ—जसले पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाह, र आम नागरिकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ । यो वर्ष मात्र नभई पछिल्ला वर्षहरुमा पनि विराटनगर महानगरले आन्तरिक राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको तथ्यले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी उजागर गर्छ । यसले योजना बनाउने क्रममा यथार्थपरक मूल्याङ्कन र स्रोत परिचालनको उचित आकलन नहुँदाको समस्या प्रस्ट पारेको छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारलाई तुरुन्तै दुईवटा रणनीतिमा ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छः पहिलो, आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने दीर्घकालीन रणनीति बनाउनु—जसमा कर प्रणालीको प्रभावकारिता, करदाताको अभिलेख अद्यावधिक, र कर शिक्षा समावेश गर्न सकिन्छ । दोस्रो, उपलब्ध स्रोतको यथासम्भव उपयोग गर्दै प्राथमिकताका आधारमा योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ—जहाँ सामाजिक सेवा, पूर्वाधार मर्मत, र अनिवार्य आवश्यकताहरु प्राथमिक बिन्दुमा राखिनुपर्छ । महानगरका केही अधिकारीहरुले योजना सम्झौता गर्ने विषयमा “केहि घटाएर गर्नुपर्छ” भनेर जस्तोसुकै सान्त्वना दिए पनि आर्थिक अनुशासनको कमी र राजस्व संकलनमा कमजोरी ढाक्न सकिने अवस्था छैन । यसले राजनीतिक नेतृत्वको दूरदर्शिता र प्रशासनिक संयोजनमाथि पनि प्रश्न खडा गर्छ ।
स्थानीय तह जनताको सरकार हो—यसले जनताको विश्वास, सहयोग र सहभागिताबाट मात्र दीगो विकास सुनिश्चित गर्न सक्छ । त्यसैले अब विराटनगर महानगरपालिकाले शुद्ध आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र कार्यक्षमतामा सुधार गर्दै आगामी वर्षहरुका लागि दिगो वित्तीय नीति निर्माण गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । अन्यथा, हरेक आर्थिक वर्ष योजनाहरु बनाउने र पछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने दुःखद चक्र दोहोरिरहनेछ ।
