सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा विगतदेखि नै विभिन्न उद्योग स्थापना भई सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन् । करिडोरमा खाद्यान्नका उद्योगहरु, निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरु र अरु धेरै प्रकारका उद्योगहरु यस करिडोरमा पहिले पनि थिए र अहिले अरु धेरै उद्योगहरु थपिएका छन् । उद्योगमा नयाँ टेक्नोलोजीहरु थपिएका छन् । नयाँ टेक्नोलोजीसँगै उद्योगमा लगानी थपिएको छ । औद्योगिक पूर्वाधारतर्फ पनि निकै राम्रो विकास भएको छ । यसरी हेर्दा नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि उद्योग व्यापारको क्षेत्रमा केही पनि भएन भन्ने अवस्था छैन निकै काम भएका छन् । धेरै सुधारहरु देखिएका छन् । अब यसलाई विकास भयो भन्ने वा वृद्धि भयो भन्ने दुवै तर्कहरु गर्न सकिन्छन् । विकास भएन भन्ने कुराहरु पनि छन् । त्यसलाई अन्यथा मान्नु पर्दैन । अझै हुनुपर्छ भन्ने भावना हो । त्यसैले केही भएन भन्ने होइन धेरै राम्रो भएको छ । विकास होइन वृद्धि हो भनेर पनि पुष्टि गर्न सकिन्छ । जुन अर्थ लगाए पनि सुधार भएको छ, परिर्वतन आएकै छ । यतिले हामीलाई पुगेको छैन भन्ने अर्थमा केही भएन भनिएको हुनसक्छ तर चेन्जेज नै नआएको भन्ने कुरा होइन, आएको छ ।
मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भएपछि संचार क्षेत्रले निकै प्रगति गर्यो । उत्पादन उद्योगका क्षेत्रमा पनि पहिलेको तुलनामा निकै सुधार भएको छ । लगानीका क्षेत्र र लगानी पनि थपिएको छ । गणतन्त्र पछाडि बैंकिङ क्षेत्र र संचार क्षेत्र ह्वात्तै बढेर आयो । बैंकिङ र संचार क्षेत्रमा रोजगारी ठूलो मासमा देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको मात्र कुरा गर्दा हेर्दा चाहे इन्क्लुजनको कुरा गरौं वा महिलाहरुको रोजगारीको अवसरका हिसाबले हेर्दा अवस्था सकारात्मक देखिन्छ । उद्योग र व्यापारको क्षेत्रमा भएको बढोत्तरीले रोजगारी बढाएको छ, सहज लगानीको वातावरण पनि बनाएको छ ।
आजका दिनमा अहिले सडक पूर्वाधार, सूचना संचार र आर्थिक क्षेत्रलाई हेर्दा पहिलेको भन्दा हरेक क्षेत्रको साइज बढेको छ । आजभन्दा २० वर्ष अगाडिको अर्थतन्त्र, मानिसको बौद्धिकता, प्रतिव्यक्ति आय आदि हरेक क्षेत्रको साइज बढेको छ । त्यसलाई प्रक्रियागतरुपमा र सहजरुपमा क्यानलाइज गर्न सकिएन होला तर, विकास भएकै छ ।
भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा फलामजन्य उद्योगहरु बढेर आए, सिमेन्ट उद्योग औंलामा गन्न सकिनेखालका थिए, अहिले औंलामा गन्न नसकिने गरी सिमेन्ट उद्योग स्थापना भएका छन् । हामी धेरै उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्दै आएका छौं । हिजो कुखुरामा पनि हामी परनिर्भर थियौं । आज कुखुरा उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनेका छौं । माछा उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने अवस्थामा छौं । खसीबाख्रामा पनि आत्मनिर्भर हुने प्रक्रियामा छौं । हाम्रोमा दुध उत्पादन बढेको छ, तर वस्तु विविधीकरण गर्न सकेका छैनौं । यसरी सबै क्षेत्रलाई सरसर्ती हेर्दा उत्पादन बढेकै देखिन्छ । यो राम्रो कुरा हो ।
हाम्रा औद्योगिक पोलिसीहरु आफैंमा नराम्रा छैनन्, राम्रा छन् । कतिपय पोलिसी निर्माणमा हामी स्वय्म पनि सहभागी भएका छौं । चाहे श्रमऐनको कुरा हुन्, चाहे औद्योगिक व्यवसाय ऐनका कुरा वा अन्य ऐनका कुरा गर्दा पोलिसी सबै राम्रा छन् । तर, पोलिसीलाई हामीले राम्ररी गभर्न गर्न सकेनौं । पोलिसीलाई रिजल्ट ओरेन्टेड गर्न सकेनौं । औद्योगिक क्षेत्रको कुरा गर्दा हाम्रा नीतिहरु केन्द्रीकृत छन् । काठमाडौंमा नगइकन उद्योगको काम चट्पटाउनै नसक्ने अवस्था छ । हाम्रो पोलिसी र त्यसका आधारमा बनेको ऐन तथा नियम र कार्यविधि आदि प्रक्रियाहरुमा धेरै नै अवरोधहरु छन् । छिमेकी भारतमा मोटरसाइकल वा गाडीको लाइसेन्स अथवा आधार कार्ड नै किन नहोस् आज आवेदन दिएपछि सरकारकै कर्मचारीले निश्चित दिनमा घरमै उपलब्ध गराउन थालिसक्यो । तर, हाम्रोमा कयौं दिन लाइनमा बसेर सेवा लिनुपर्ने अवस्था छ । त्यो गभर्नेन्स गर्ने कुराहरुमा हाम्रो कमजोरी छ । यस्ता कुराले समग्र अर्थतन्त्रलाई असर गरिरहेको हुन्छ । घरमा खपत हुने तेल र चामल किन्नकै लागि लाइन लाग्नु पर्ने अवस्था भयो भने व्यक्तिको श्रमशक्ति र उसको आर्जनमै असर पुग्छ । जो लाइन बस्दैन उसको आर्थिक अवस्था अगाडि जान्छ भने लाइनमा बस्ने वर्ग त्यही विन्दुबाट पछाडि पर्न थाल्छ ।
हुन त कतिपय कुराहरु नेपालले भनेर मात्र पनि हुँदैन । कुनै पनि देश आइसोलेटेड भएर चल्न सक्दैन । हामी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धि र सम्झौताहरुलाई नाघेर अगाडि जान सक्दैनौं । भन्सार दर र अन्य करका विषयहरुमा पनि त्यस्ता कुराहरुले असर गरिरहेको हुन्छ । सँगसँगै कुनै पनि मुलुक जोगी भएर पनि बस्दैन, सबै मुलुकहरुको समान सार्वभौमिकता र अधिकार हुन्छ र त्यसअनुसार सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने र नीति बनाउने पनि गर्नुपर्छ ।
हामीले विराटनगर वरिपरिको क्षेत्रलाई मात्र हेर्ने हो भने विगतमा यहाँ प्रसस्त उद्योगहरु थिए । यहाँका मेटल उद्योगहरु बन्द भए, थुप्रै सलाई उद्योगहरु थिए ती बन्द भए, विराटनगरमा मात्र सय वटा गार्मेन्ट उद्योगहरु थिए, ती पनि बन्द भए । ती उद्योगहरुले धेरैलाई रोजगारी दिएका थिए । ती उद्योगहरु बन्द हुने क्रमसँगै कतिपय उद्योगहरुले समयानुकुल उत्पादनलाई विविधीकरण गरे । भाँडा बनाउने उद्योगहरु अन्यत्र सरेर प्रेसर कुकर बनाउन थाले । त्यतिबेला काँचमा खाने चलनले काँचका भाँडा बनाउने उद्योगहरु थुप्रै थिए । काँचको थाल बटुकामा खाने बानीमा आएको परिवर्तनसँगै त्यस्ता उद्योग बन्द भएर अरु नयाँ उद्योगहरु चलाउन थालियो । यहाँका कतिपय साना उद्योगहरु अन्यत्र सारेर ठुला उद्योगमा विस्तार भए । केही समय अगाडिसम्म भारतबाट बिलेट ल्याएर फलामको डण्डी बनाउँथ्यौं, अहिले स्पन्ज आइरन ल्याएर बिलेट आफैं बनाउन थाल्यौं, स्पञ्जबाटै छडहरु उत्पादन हुन थाल्यो ।
हाम्रोमा ५-६ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको थियो । त्यतिबेला १४०० मेगावाट विद्युतको माग थियो त्यो पूरा गर्न सकिएको थिएन । तर अहिले ३ हजार ६ सय मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ । यतिले पनि हामीलाई बिजुली पुगिरहेको छैन । बिजुली भनेको विकासको लक्षण हो । बिजुली खपतका आधारमा उद्योग धन्दाको विकासलाई नै देखाउँछ । हामी पनि विद्युत उत्पादन र खपत बढाइरहेका छौं । यसले पनि हामी विकासतर्फ नै अगाडि बढीरहेको स्पष्ट हुन्छ ।
नेपालको एउटा राम्रो सन्दर्भ भनेको सरकारसँगको उद्योगको सामिप्यता धेरै टाढा छैन । अरु मुलुकमा दुरी हुने गरेको देख्छौं । राजनीतिक दलका नेताहरु पनि उद्योगी व्यवसायीहरुको कुरा गर्न, उनीहरुको कुरा सुनेर पोलिसीमा केही विषय समावेश गर्नुपर्छ भन्ने ढंगबाटै सोच्ने गरेको पाउँछौं । त्यसबाट के बुझिन्छ भने हाम्रा दल र नेताहरुले पनि उद्योगलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा स्वीकार गर्नुभएको देखिन्छ । उद्योग व्यवसायले रोजगारी र राजश्व सुदृढ गर्छ भनेर सोच्ने कुरा सकारात्मक छ ।
स्वदेशी रोजगारीको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा ९८ प्रतिशत उद्योगमा नेपाली नागरिकहरु नै रोजगारी गर्ने गरेका छन् । यो हाम्रा लागि राम्रो र सकारात्मक कुरा हो । पहिले स्वदेशी रोजगारीको यो हिस्सा थिएन, बाहिरबाट श्रमिक ल्याउनु पर्ने अवस्था थियो । स्वदेशी रोजगारीले मुलुकबाट श्रमवापतको पैसा बाहिरिने अवस्था उद्योग क्षेत्रबाट घटेको देखिन्छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि हामीले गर्न नसकिएको र गर्नुपर्ने काम भनेको स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरु प्रवद्र्धन गर्न सकिरहेका छैनौं । अर्को समस्या उद्योगमा अनुपस्थित रहने मात्रा असाध्यै धेरै छ । यसले श्रमिकको कार्यदिन प्रभावित भइरहेको छ । हाम्रा संस्कार, संस्कृति, चाडपर्व आदिले गर्दा यो समस्या बढी छ । त्यो समस्याले हाम्रो उत्पादनमा असर परिरहेको छ भने श्रमिकको आयलाई पनि घटाइरहेको छ । यसले अन्ततोगत्वा राज्यलाई नै असर गर्छ ।
हामीले गर्न नसकेको अर्को काम भ्यालु एडिसन गरी वस्तु निर्यात गर्न नसक्नु पनि हो । स्थानीय कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वस्तु निर्यात गर्न सकेकै छैनौं । हामीले जनशक्ति वा श्रमशक्ति मात्र निर्यात गरिरहनुपर्ने अवस्था छ ।पछिल्लो समयमा संगठित हुने राजनीतिक अधिकार जसरी प्राप्त भयो र कानुनका किताबमा विकेन्द्रीकरण उच्चतम् स्वरुप संघीय व्यवस्था स्थापना ग¥यौं ल्यायौं उद्योग क्षेत्रमा संघीयता आएकै छैन । अहिले पनि स–साना कामका लागि काठमाडौं नै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । उद्योगीहरुले संघीयताको अनुभूति गर्नै पाएका छैनन् । कानुन कार्यान्वयनका प्रक्रियागत झन्झटहरु निकै चुनौतीपूर्ण छन् । राज्यले कर लिने विषयमा सम्झौता गर्दैन । बाटामा ढाट तेस्र्याएर कर लिनु र टाउकामा बन्दुक तेस्र्याएर पैसा लिनु उस्तै होइन र ? यस्तै प्रवृत्ति छ । वातावरण प्रदुषण नियन्त्रण गर्न भनेर पेट्रोलियम पदार्थमा लिनथालेको प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ करबाट २६ अर्ब रुपैयाँ संकलन भइसकेको रहेछ । तर त्यस क्षेत्रमा के काम भएको छ भनेर राज्यले हेर्नु पर्ने हो । सरकारले कडाइ गरेर कर उठ्छ भन्ने सोच्ने गरेको छ तर सहज बनाउँदा बढी कर उठ्छ भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ ।
