विराटनगगर । कोभिड महामारीका समयमा राहत स्वरूप संकलन गरिएका खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्रीहरू म्याद गुज्रिएपछि गैरकानुनी रूपमा नष्ट गरेको आरोपमा रतुवामाई नगरपालिकाविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
नगर प्रमुख नागेश्वर प्रसाद सिंह, पूर्व नगर प्रमुख रविन राईसहित अन्य सात जनालाई विपक्षी बनाइएको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले राहत सामग्री नष्ट गर्ने कार्य संविधान विपरीत भएको ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
कोरोना महामारीको बेला विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएका चामल, दाल, नुन, औषधि, जैविक मल, तरकारी बीउ तथा भर्मी कम्पोष्टजस्ता सामग्रीहरू म्याद गुज्रिएपछि वडा नं. ७ स्थित रतुवा खोलाको वगरमा डम्पिङ साइट नजिक प्लास्टिकसहित माटोमा गाडिएको अवस्थामा फेला परेको थियो ।
यस विषयमा अधिवक्ताद्वय बिनोद मणि भट्राई र लवन न्यौपानेले २०८१ साल वैशाख १३ गते उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले संविधानको धारा २७ ९सूचनाको हक०, धारा ३० ९स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक०, धारा ३५ ९स्वास्थ्य सेवा०, र धारा ३६ ९खाद्यको हक० उल्लंघन भएको दाबी गरेका छन् ।
रिट निवेदनमा भनिएको छ कि नगरपालिकाले कुनै कानुनी प्रक्रिया नअपनाई सार्वजनिक विदाको दिन उपभोग्य सामग्री नष्ट गरेको, र त्यो पनि चार महिनासम्म कुनै सूचना नदिइएको कार्यले आम उपभोक्ताको सूचनाको हकमा गम्भीर अतिक्रमण भएको हो ।
अदालतले हाललाई राहत सामग्री नष्ट नगर्न, फोहोर व्यवस्थापनमा जैविक तथा अजैविक फोहोर छुट्याई व्यवस्थित प्रणाली अपनाउन निर्देशन दिएको छ। साथै, दाताबाट प्राप्त वा खरिद गरिएका सामग्री म्याद गुज्रिनुअघि उपभोग गर्ने, र यदि नष्ट गर्नैपर्ने अवस्था आयो भने विधिपूर्वक सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी मात्र नष्ट गर्न आदेश दिएको छ ।
यस प्रकरणले सरकारी निकायमा देखिएको लापरवाही र जवाफदेहीताको प्रश्न उठाएको छ भने, स्थानीय तहमा हुने भष्ट्राचारजन्य कार्यप्रति पनि कानुनी कडाइ आवश्यक रहेको सन्देश दिएको छ ।
