सम्पादकीय
नेपालको कृषि क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । तर, किसानहरू भने आज पनि समस्यामै थिचिएका छन् । कोशी प्रदेशका कृषि, उद्योग तथा सहकारी मन्त्री खगेनसिं हाङगामले सुनसरीको देवानगंजमा आयोजित किसानसँगको प्रत्यक्ष संवाद कार्यक्रममा किसानहरूको विविध समस्या र गुनासो सुनेर दिएका अभिव्यक्ति देशभरका किसानका साझा पीडा हुन् । कृषि उत्पादनमा अगाडि रहेको देवानगंजका किसानहरूले मल, बिउ, सिंचाइ, यान्त्रिकीकरण, बजार मूल्यको अस्थिरता, सरकारी सेवाको पहुँच अभाव, र सीमा तस्करीजस्ता विषय उठाएका छन् । यी समस्या कुनै नयाँ होइनन्, दशकौंदेखि यथावत छन् । जसले किसानको उत्पादन क्षमतामाथि नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । सरकारले नीति ल्याए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, सम्बन्धित निकायको उदासीनता, र बिचौलियाको पकडले किसानहरू हरेक वर्ष उस्तै समस्यामा जेलिन बाध्य छन् ।
किसानहरूमा एकता आवश्यक रहेको, व्यक्तिगत लाभभन्दा सामूहिक हितका लागि जुट्नुपर्ने धारणा सरकारको तर्फबाट राखिएको छ । तर, किसान एकतामात्र समस्या समाधानको विकल्प होइन । राज्य आफैंले स्पष्ट नीतिगत संरचना, बजेट व्यवस्थापन, अनुदानको पारदर्शी वितरण, र अनुगमन प्रणाली निर्माण गर्न जरुरी छ । आज पनि किसानले तीन रुपैयाँ किलोमा तरकारी बेच्न बाध्य छन् भने अर्कोतर्फ उपभोक्ता महँगो मूल्य तिर्न बाध्य छन् । यसको अर्थ बिचौलियाको सञ्जाल अझै सक्रिय छ र त्यसको नियन्त्रणमा राज्य असफल देखिएको छ । किसानको उत्पादन लागत बढ्दो छ । तर, मूल्य सुनिश्चित छैन । न्यूनतम समर्थन मूल्य नतोकिनु, भण्डारण र सुकाउने प्रविधिको अभाव, र सरकारी निकायको ढिलासुस्तीले किसानको मनोबल घटाएको छ ।
अर्कोतर्फ, कृषि अनुदान र सहुलियत कर्जामा साना किसानहरू सधैं बञ्चित हुने गरेका छन् । पहुँचवालाले मात्रै लाभ लिने, वास्तविक किसान पछाडि पर्ने अवस्था विगतदेखि चल्दै आएको हो । यसको अन्त्यका लागि कृषिमा प्रत्यक्ष संलग्न साना किसानलाई लक्षित नीति आवश्यक छ । खुला सीमाबाट हुने सस्तो तरकारी आयातले पनि किसानको उत्पादन बजारमा टिक्न नसक्ने अवस्था बनाएको छ । यसले देशको खाद्य सुरक्षामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । यस्तो समस्याको समाधानका लागि सीमा क्षेत्रमै कडाइ, सुरक्षाकर्मीको जवाफदेहिता र किसानको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति आवश्यक छ ।
किसानलाई आवश्यक पर्ने मल, बीउ, औजार, सिंचाइ र बजार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो । सरकारी योजना बनाउनु मात्र होइन, त्यसलाई किसानसम्म पु–याउने ग्यारेन्टी राज्यले लिनुपर्छ । किसानको उत्पादनमा मूल्य स्थायित्व ल्याउन, न्यूनतम मूल्य निर्धारण प्रणाली अवलम्बन गर्न ढिलाइ गर्नु हुन्न । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन चाहिने पहिलो कदम भनेकै कृषिमा आधारित किसानको सशक्तीकरण हो । देवानगंजमा उठेका समस्या देशभरि व्याप्त छन् । अब राज्यको जिम्मेवारी छ—यी समस्या सम्बोधन गरेर, किसानको पसिनालाई सम्मान गर्ने व्यवहारिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनु । किसान बलियो भए मात्र मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ ।
