सम्पादकीय
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अभियानले आधुनिक स्वरूप पाएको वीरेन्द्र सभागृह विराटनगर महानगरको गौरवको संरचना हो । झन्डै २५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर पुनर्निर्माण गरिएको यो सभागृह आधुनिक सुविधासहितको बहुप्रयोगी भवनका रूपमा तयार पारिएको छ । तर, यसको व्यवसायिक सञ्चालन भने हालसम्म संभव भएको छैन । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनका लागि तीन पटकसम्म सूचना आह्वान गर्दा पनि कुनै प्रस्ताव नपाउनु चिन्ताको विषय हो । पहिलो र दोस्रो पटक ६० लाख रुपैयाँ वार्षिक भाडादरमा प्रस्ताव माग्दा कुनै पनि इच्छुक संस्थाले चासो नदेखाउनु सामान्य मान्न सकिएला । तर, भाडा दर घटाएर ४० लाख बनाइएपछि पनि चासो नदेखिनु गम्भीर विषय हो । यसले संकेत गर्छ कि समस्या केवल भाडा दरमा सीमित छैन, बरु व्यापक प्रणालीगत र नीतिगत अस्पष्टतामा पनि छ । निजी क्षेत्रका लागि व्यापारिक सम्भावना देखिएमा उनीहरू आकर्षित नहुनुको कारण खोज्न जरुरी छ—के कर संरचना स्पष्ट छैन ? के प्रशासनिक प्रक्रियाहरू जटिल छन् ? के दीर्घकालीन सुरक्षा प्रत्याभूति छैन ?
यो प्रकरणले निजी क्षेत्रको उदासीनता मात्र होइन, राज्यको लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न असफलतालाई पनि उजागर गर्छ । कोशी प्रदेश सरकारले अर्बौ लगानी भित्र्याउने भन्दै लगानी सम्मेलन गरिरहँदा तयार भएको संरचना सञ्चालनको लागि कसैले चासो नदिनु गम्भीर विषय हो । महानगरले यो संरचना आफैं सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको छ, जुन व्यवस्थापन खर्च, दक्ष जनशक्ति अभाव र प्रशासनिक बोझका दृष्टिले यथार्थपरक हो । तर, साझेदारी मोडल सफल बनाउनका लागि नीति, प्रक्रिया, र व्यवसायिक ग्यारेन्टीहरू भरपर्दो र पारदर्शी हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रले लगानी गर्दा लाभको सुनिश्चितता मात्र होइन, जोखिम न्यूनीकरणको ग्यारेन्टी पनि खोज्छ । वीरेन्द्र सभागृहको अवस्थाले स्थानीय तहमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको प्रभावकारीता र विश्वास निर्माणमा राज्य अझै चुकेको संकेत दिन्छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले त्यहि संरचनामा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । तर, सरकारी लगानीमा भएको संरचना सञ्चालन गर्न सकैले चासो नदिएको अवस्था असमान्य छ । ६ दिनको प्रयोगबाट ४ लाख २० हजार रुपैयाँको आम्दानी सभागृहले गरेको छ । तर, लगानी सम्मेलन भइरहँदा लगानीपछिको प्रतिफल र निर्माण भएका संरचना सञ्चालनबारे पनि गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने देखिएको छ । यस्ता अवसरहरूलाई सुदृढ प्रचार–प्रसार र नियमित प्रयोगमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने यसको दीर्घकालीन प्रयोग र आम्दानी सम्भव छ । तर, एकाध उदाहरणले दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्दैन। संरचनात्मक नीतिमा पुनरावलोकन नगरी निजी क्षेत्र आकर्षित हुन सक्दैन ।
नगर विकासका ठूला संरचनाहरू केवल निर्माण गरेर छाड्ने हो भने ती अलपत्र पर्ने खतरा रहन्छ । महानगरले तत्काल व्यवसायिक सम्भाव्यता अध्ययन पुनः गर्ने, सम्भावित व्यवसायिक मोडेलहरूमाथि निजी क्षेत्रसँग खुला संवाद गर्ने र आवश्यक परेमा सहुलियत प्याकेजहरू तयार गर्नुपर्छ । सहकार्यको विश्वसनीय वातावरण निर्माण नगरी सार्वजनिक पूर्वाधार प्रयोगमा ल्याउन सकिँदैन । वीरेन्द्र सभागृहको यो अवस्था नीतिगत समीक्षा र व्यवहारिक सुधारको माग हो, जसको उपेक्षा दीर्घकालीन क्षति हुनेछ ।
