विषय–प्रवेशः इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने संसारमा जतिपनि राज्यहरु छन्, ती प्रायः प्रारम्भमा राजतन्त्रात्मक नै थिए । तर, आज विश्वको परिदृश्य फरक छ, किनकि केही अपवादलाई छाडेर प्रायः सबै राज्य गणतन्त्रात्मक छन् । तर, राज्यहरु हठात् राजतन्त्रात्मकबाट गणतन्त्रात्मक भएका होइनन् । हरेक मुलुकको राजतन्त्रका विरुद्ध विद्रोह र गणतन्त्र प्राप्तिको आ–आफ्नै इतिहास छ । वस्तुतः ती सबैको अन्तर्यमा शासकहरुको निरंकुशता, जनतामा क्रमशः आउँदै गरेको राजनीतिक चेतना र शासनमा हिस्सेदारीको माग र त्यसप्रति जन्मजात श्रेष्ठतामा विश्वास गर्ने शासकहरुको दमनकारी र सम्झौता गर्न नचाहने नीति र व्यवहार नै तिनको अन्त्यका लागि जिम्मेवार छन् । नेपाल पनि यस मानेमा अपवाद होइन ।

प्रामाणिक इतिहासको दुर्लभताबीच पनि नेपालमा गोपाल वंश र किरात वंशको शासन भएको मानिन्छ । त्यसपछि लिच्छवि वंश, मल्ल वंश र सबैभन्दा पछिल्लो पटक भने शाह वंशले शासन गरेको लिखित इतिहास नै छ । जुन वंशलाई पाखा लगाएर नेपालमा गणतन्त्र स्थापित गरियो त्यसकै इतिहासका मूल प्रवृत्तिलाई खोतलेर गणतन्त्रको भ्रुणको विजारोपण र औचित्यलाई छानविन गर्नु सान्दर्भिक ठहर्ला ।

पृथ्वीनारायण शाहपछिका राजाहरु :

आजको नेपाल राज्यको एकीकरणको श्रेय पृथ्वीनारायण शाहलाई जान्छ । तर, उनको प्रयासले पूर्वमा जेजति उपलब्धि हासिल गरेपनि पश्चिम नेपालमा त्यसो हुन सकेको थिएन । उनको अप्रत्यासित मृत्युपछि उत्तराधिकारी बनेका छोरा राजा प्रतापसिंह शाह आफ्नो भूमिकामा खरो सावित हुन सकेनन् । उनी त वसन्तपुर राजदरवार परिसर भित्रको विलास मन्दिरमा मैजु रानीलगायतका सुन्दरी कन्याले घेरिएर मोजमस्तीमा मग्न थिए (नेपाल, २०५२ः१०) । यिनै विलासी राजाको २६ वर्षको उमेरमा निधन हुँदा उनको छोरा रणबहादुर शाह अढाई वर्षको उमेरमा राजा भए । युवा हुँदैजाँदा यी झन् मुर्ख र सनकी भएर देखा परे । शिवरात्रीमा पशुपति दर्शनका लागि आएकी तिरहुते विधवा ब्राह्मणी कान्तवतीलाई मन पराएर उनीबाट जन्मेको छोरालाई राजा बनाउने शर्त मानेर तेस्रो रानीको रुपमा विवाह गरे । उनीबाट छोरा पनि जन्म्यो तर कान्तवती बिरामी परेपछि उनको इच्छा पूरा गर्न डेढ वर्षका छोरा गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाहलाई राजा बनाए । रानी कान्तवती मरेपछि क्रुद्ध र विक्षिप्त बनेका रणबहादुरले उनको उपचारमा संलग्न बैद्यहरुलाई मार्नुका साथै भाखल गरेका कतिपय देवी देवताको मूर्ति फुटाउनेदेखि तिनमा मानव विष्टा दल्ने र त्यसको धुप दिने जस्ता हरकत गर्न पनि पछि परेनन् (आचार्यः २०६ः२९–३०) । पछि उनको हत्या उनकै भाई शेरबहादुरले गरे । पृथ्वीनारायण शाहको शेषपछि राणा शासनको अभ्युदयसम्मका शाह राजघरानाका विषयमा आफ्नो सटीक विचार राख्दै प्राध्यापक दिनेशराज पन्त भन्छन्– “उनका (पृथ्वीनारायणका) छोरा प्रताप सिंह शाह उनका विरोधी थिए । नाती रणबहादुर शाह अढाइ वर्षमा राजा भएका थिए, ती पनि मूर्ख खालका थिए । त्यसपछि डेढ वर्षमा राजा भएका गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाहले के गरुन् ? १९ वर्षकै कलिलो उमेरमै बिफरले उनको निधन भयो । तीन वर्षमा राजा भएका राजेन्द्र विक्रमबाट पनि अपेक्षा गर्न सकिंदैन । त्यसपछिका सुरेन्द्र विक्रमलाई स्वयं जंगबहादुरले राजा बनाइदिएका हुन् । राणा कालमा राजाहरुबाट अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था थिएन” (पन्त, रातोपाटीः २७ पुष, २००) ।

राणा–शासन र राजतन्त्र : राणा शासनको अभ्युदयमा राजतन्त्रकै भूमिका देखिन्छ । राजा राजेन्द्रको शासन–कालमा दरबारभित्रकै शक्तिका लागि भएको खिचातानीमा खेलेर कोतपर्वमा आफ्ना प्रतिस्पर्धी भारदारहरुलाई मारेर जङ्गबहादुरले प्रधानमन्त्रीको पद प्राप्त गरेका हुन् । उनले आफ्नै कारण युवराज सुरेन्द्र राजा बन्न पाएको अवस्थालाई पूँजीकृत गर्दै लम्जुङ र कास्कीको महाराजको पदवी मात्र प्राप्त गरेनन्, वंशानुगत प्रधानमन्त्री हुने अधिकारपत्रसमेत हत्याए । एक प्रकारले भन्ने हो भने नेपालमा १०४ वर्षे राणा जहानियाँ शासनको स्थापना नै राजतन्त्रको अयोग्यताका कारण भयो ।

प्रजातन्त्रको प्राप्तिका लागि गठन भएको नेपाल प्रजा परिषद् पार्टीका युवाहरुलाई फाँसीको सजाय दिने आदेशमा हस्ताक्षर गर्न तत्कालीन राजा त्रिभुवन बाध्य हुनुपरेको यथार्थबाट नै राणा शासनका बेला राजतन्त्रको हैसियत के थियो भन्ने थाहा हुन्छ । वस्तुतः राणाहरुको जहानिया शासनकालभरि नै राजाहरु तिनका बन्दी सरह भए र ती भोग–विलासमा लिप्त भएर बसे ।

सात सालको क्रान्ति :

२००७ सालको क्रान्तिमा राजतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो भूमिका भनेकै राजा त्रिभुवनको सपरिवार भारतीय दूतावासमा शरण र त्यसपछि भारत–प्रस्थान हो ।सात सालको क्रान्तिमा हतियारबन्द संघर्षमा होमिने नेपाली कांग्रेसको घोषित लक्ष्य नै संवैधानिक राजतन्त्रका मातहत प्रजातन्त्रको प्राप्ति थियो । हो, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र त्यसका महासचिव पुष्पलाल गणतन्त्रका हिमायती थिए । तर, त्यसबेला त्यो पार्टीको हैसियत मुलुकको राजनीतिमा निर्णायक भूमिका खेल्ने खालको थिएन । वस्तुतः सात सालको क्रान्तिले राणा शासनलाई हटाएर मुलुकलाई संविधान र राजतन्त्रलाई संवैधानिक हैसियत दिलाएको थियो ।

राजा त्रिभुवनको शासनः सात सालको क्रान्तिबाट राणाहरुको १०४ वर्षे जहानिया निरङ्कुश शासनको अन्त्य मात्र भएन, यसले एकातिर नेपालका राजालाई तिनको गुमेको हैसियत प्राप्त भयो भने नेपाली जनतालाई आफैंले रोजेका जनप्रतिनिधिहरुले बनाएको प्रजातान्त्रिक संविधानद्वारा शासित हुने बाचा दियो । अन्तरिम शासन विधान, २००७ को प्रस्तावनामा भनिएको थियो “…..अब देखि हाम्रा प्रजाको शासन उनीहरुले आफैले रोजेको विधान परिषद्ले बनाएको प्रजातन्त्रात्मक विधान अनुसार हुनुपर्छ ।”
यहाँसम्म नेपाली राजतन्त्रले आफ्ना पुर्वजको पालादेखिको राजकीय सत्ताको हवाला दिएको देखिंदैन अर्थात् पृथ्वीनारायण शाहले भनेझैं “हुकुम जफत” (दिव्य उपदेश) गरेको देखिंदैन र अन्तरिम संविधान जारी गर्दा पनि संसदीय शासनको अभ्यास झैं मन्त्रिमण्डलको सल्लाह अनुसार जारी गरेको देखिन्छ । तर, समयक्रममा स्वयं राजा त्रिभुवन आफ्नो यो सोचमा अडिएनन् । पहिलो, उनले अन्तरिम संविधानमा हुँदै नभएको शाही परामर्शदात्री सरकार गठन गरे । यसका विरुद्ध सर्वत्र आवाज उठ्न थाल्यो । यो सरकारको बैधानिकताको प्रश्न यति जोडतोडबाट उठ्यो कि राजा त्रिभुवनले २५ भदौ २००९ मा विशेष परिस्थिति अधिकार ऐन जारी गर्नुप¥यो । यो ऐनले अन्तरिम शासन विधानको प्रावधानको अभावमा आफ्नै अध्यक्षतामा गठित यो सरकारलाई बैधानिकता मात्र दिएन, मन्त्रिमण्डल गठन सम्बन्धी अन्तरिम संविधानको प्रावधानलाई नै निलम्बित गरिदियो । र त्यसको स्थानमा कार्यपालिका सम्बन्धी शक्ति राजा आफैंले वा त्यसका लागि आफूले नियुक्त गरेका पदाधिकारीमार्फत प्रयोग गर्ने नयाँ व्यवस्था पनि ग¥यो । यसको मतलब के भयो भने राजाले मन्त्रिमण्डलको परामर्शमा काम गर्नुपर्ने पहिलेको संबैधानिक व्यवस्थालाई बदलेर राजाले स्वविवेकले काम गर्न पाउने प्रबन्ध भयो । वस्तुतः यो ऐनले राजालाई वर्तमान परिस्थितिमा आफूले ठीक ठानेका ऐनहरु जारी गर्नेसमेत एकाधिकार प्रदान ग¥यो र यो ऐनको भावनासँग बाझिने अन्तरिम शासन विधानका धाराहरु रद्द भए । यसबाट संविधानभन्दा ऐन ठूलो र ऐनभन्दा राजाको हुकुम ठूलो हुने हाँस्यास्पद परिपाटी प्रारम्भ भयो ।
दोस्रो, उनले नै ७ माघ २०१० का दिन एउटा घोषणा गरे । जसमा भनिएको थियो– “अन्तर्निहित राजकीय सत्ता तथा शाही विशेषाधिकारद्वारा कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका तथा न्याय सम्बन्धी सर्वोच्च अधिकार राजामा नै रहने हाम्रा महान् पुर्खाहरुको पालादेखि नै चलिआएको हाम्रो मुलुकको परम्परा र प्रथा हो, हाम्रो विशिष्ट पूर्वाधिकारीहरुद्वारा सुम्पिएको अख्तियारीअनुसार सो अधिकार केही समयका लागि उहाँका प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रयोग गरिएको थियो । ७ फागुन, २००७ को हाम्रो घोषणाद्वारा सो अख्तियारी झिकिएको हुनाले अब सबै क्षेत्रमा सर्वोच्च अधिकार केवल हामीमा नै निहित छ ।’’ उनी राजा भएकै बेला कलकत्ताका नाइट क्लवहरुमा नव यौवनाहरुसँग अशोभनीय हरकतमा लागेका घटनाबारे भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले नेपालका प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालासँग असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पत्राचार गर्नुपर्ने अवस्था आयो (कोइराला मातृका प्रसादः २००८.२२६) ।

राजा महेन्द्रको शासनकाल :

फागुन २०११ मा राजा बनेका महेन्द्रलाई संविधानसभा, संविधान र प्रजातन्त्रसँग कुनै लगाव थिएन । उनको विचार हुकुमी शासनको सोचले ओतप्रोत थियो । अतः नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०१५ जारी गर्दा नै राजा महेन्द्रले अघिल्ला राजाले २०१० मा शाही घोषणाद्वारा गरेको विशेषाधिकारको दावीलाई अझ स्पष्ट गर्दै प्रस्तावनामा– “…..हाम्रा महान् तथा आदरणीय पुर्वजहरूका पालादेखि नै चलिआएको हाम्रा मुलुकको परम्परा र प्रथा अनुसार हामीमा नै निहीत रहेको यस नेपाल अधिराज्यको राजकीय सत्ता र अन्तर्निहीत शाही विशेषाधिकार प्रयोग गरी बक्सी…… जारी गरिबक्सेका छौं” भनियो ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ ले संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको थियो । त्यसैले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त व्यक्तिलाई श्री ५ बाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रावधान राखिएको थियो । तर, कसैले बहुमत प्राप्त गर्ने अवस्था भएन भने श्री ५ को स्वविवेकमा प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो (धारा १३ को उपधारा ३) ।

त्यसबेलाको संसदीय राजनीतिक खेलको नाजुक धागो यही थियो । राजा महेन्द्र प्रतिनिधिसभामा कुनै दलको बहुमत नआउने हुँदा मुलुकको राजनीति संबैधानिक प्रावधानहरुकै आधारमा आफूले सोचेको बाटोमा अघि बढाउन पाउँछु भन्ने कुरामा ढुक्क थिए । तर, उनको अपेक्षाविपरीत आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाई बहुमत ल्यायो । निर्वाचनको यो परिणामले नेपाली कांग्रेसलाई जति हौस्यायो, राजा महेन्द्रलाई त्यति नै हतप्रभ पा¥यो । तत्कालका लागि उनका सबै योजना धराशायी भए । तर। राजा महेन्द्र त्यसै चुप लागेर बसेनन् । उनले १७ महिनामा नै शाही ‘कू’द्वारा सत्ता हातमा लिए । प्रधानमन्त्रीलाई थुने, राजनीतिक दलहरु माथि प्रतिबन्ध लगाए, आफैंले दिएको संविधान खोसे र पञ्चायती व्यवस्था जस्तो निर्दलीय निरंकुश शासन व्यवस्था नेपाली जनतामाथि थोपरे । २०१९ सालमा जारी संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सम्बन्धी सबै शक्ति श्री ५ मा निहित गराएको थियो ।

राजा वीरेन्द्रको शासन : १७ माघ २०२८ मा आफ्ना पिताको निधनपछि युवराज वीरेन्द्र राजा भए । पञ्चायती शासन शुरु गर्ने महेन्द्रभन्दा त्यसलाई थाम्ने गह्रुँगो जिम्मेवारी उनको काँधमा आयो । तर, नेपालमा जबसम्म कांग्रेस र कम्युनिष्ट शक्ति अलग–अलग रहे, पञ्चायती व्यवस्था निर्वाध रुपमा अघि बढ्यो । २०३६ सालको जनमत संग्रहमा समेत यी दुई शक्ति एक ठाउँ आउन सकेनन् र पञ्चायती व्यवस्था अर्थात् राजतन्त्रको शासन अकण्टक चल्यो । २०४६ सालमा नेपाली कांग्रेस र बाम मोर्चा मिलेर जब संयुक्त जनआन्दोलन शुरु गरे, पञ्चायती शासन तासको घर झैं ढल्यो । २०१७ सालमा सेना परिचालन गरेर निर्वाचित सरकार र प्रजातान्त्रिक शासन पल्टाएर निर्दलीय राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था शुरु भएको थियो । २०४६ सालमा पनि जब पञ्चहरु तिनको व्यवस्थालाई बचाउन असमर्थ भए, त्यसबेला सेनासमेत उतारियो ।

जनआन्दोलन–२०४६ पछि जारी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा पहिलो पटक राजाले नेपालको राजकीय सत्ताको स्रोत आफ्ना पूर्वज होइनन्, नेपाली जनता हुन् भन्ने स्वीकार गरे । तर, १९ जेठ २०५८ मा भएको अकल्पनीय दरवार हत्याकाण्डबाट उनको स–परिवार वंशनाश भयो । आम नेपालीका लागि त उनको वंशनाशसँगै नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो । हो, प्राविधिक रुपमा राजा ज्ञानेन्द्रका रुपमा राजतन्त्रले केही समय निरन्तरता पायो ।

राजा ज्ञानेन्द्रको शासनः गणतन्त्रका लागि अनुकूल जमीन : चर्किएको माओवादी सशस्त्र संघर्ष र दरवार हत्याकाण्डको शंकाको सुई आफूतिर सोझिएका बेला २२ जेठ २०५८ का दिन राजा भएका ज्ञानेन्द्रले जनताको भावना नबुझी शासन गर्नथाले । उनको ‘आफू दाजूको जस्तो चूप नबस्ने’ भन्ने अभिव्यक्ति नै उनको सोचलाई उजागर गर्न पर्याप्त थियो । वस्तुतः उनका रोल मोडेल दाजू होइन, पिता थिए । संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउने प्रावधानको असंवैधानिक ढंगले प्रयोग गर्दै १८ असोज २०५९ मा उनले संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवालाई असक्षम भनी पदच्युत गरी आफूखुशी लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाए । उनको कथन थियो– ‘देखिने तर नसुनिने राजतन्त्रका दिन अब गए’ । उनको यो कथनको अर्थ थियो, उनी संवैधानिक घेरामा बस्न तयार छैनन् ।

यसबीच राजा ज्ञानेन्द्रले संविधानले नचिनेका सरकारहरूमार्फत शासन गरे । तर, त्यसबाट पनि उनको सत्ताभोक साम्य नभएपछि १९ माघ २०६१ मा संकटकाल लागू गरे, प्रेसमाथि नियन्त्रण गरे र सम्पूर्ण शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए । माओवादीको दमनका लागि आफूले चालेको यो कदमलाई संसदवादी दलहरूले बाध्य भएर साथ दिनेछन् र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको साथ त मिलिहाल्छ भन्ने उनको आँकलन थियो । तर, त्यहाँ उनी नराम्ररी चुके । संसदवादी सात दलले राजाका सामू आत्मसमर्पण गर्नुभन्दा नेकपा (माओवादी)सँग हात मिलाउन श्रेयस्कर ठाने । सशस्त्र संघर्षको बाटो अवलम्बन गरेको भएपनि माओवादी जनपक्षीय शक्ति थियो र राजा सामन्ती शक्ति । अतः सात दलका रूपमा मोर्चाबद्ध भएका संसदवादी राजनीतिक दलले ७ मंसिर २०६२ मा नेकपा (माओवादी) सँग ऐतिहासिक १२ बुँदे समझदारी गरे । यो समझदारी यस्तो राजनीतिक आविष्कार साबित भयो कि यसले नेपाली राजनीतिको धारा नै पूर्ण रूपले परिवर्तन गरिदियो । वस्तुतः मुलुकमा विद्यमान द्वन्द्व राजा, संसदवादी दल र माओवादी विद्रोहीका रुपमा त्रिकोणात्मक हुञ्जेल समाधानको अवस्था देखिँदैनथ्यो । १२बुँदे समझदारीले संसदवादी सात दल र विद्रोही माओवादीलाई एक ठाउँ र राजा ज्ञानेन्द्रलाई अर्कोतिर पारिदियो र यसले द्वन्द्व समाधानको एउटा स्वाभाविक बाटो खोलिदियो ।

सात दल र नेकपा (माओवादी)ले आ–आफ्नो ठाउँबाट २४ चैत २०६२ गतेदेखि शाही निरंकुशतन्त्रका विरुद्ध निर्णायक आन्दोलनको घोषणा गरे । १९ दिनसम्म चलेको यो आन्दोलनका सामू राजा ज्ञानेन्द्रसँग झुक्नुको विकल्प थिएन । र अन्ततः वैशाख ११, २०६३ को घोषणाद्वारा राजा आफ्नो सबै अधिकार जनतासामु आत्मसमर्पण गर्न, प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्न र सात दलको रोडम्याप अनुसार अबको राजनीतिक यात्रा तय गर्न उनी तयार भए । पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले राजा ज्ञानेन्द्रको सबै अधिकार खोस्यो र पछि संविधानसभाको १५ जेठ २०६५ मा बसेको पहिलो बैठकले नेपाललाई गणतन्त्र घोषित ग¥यो । ३ असोज २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानले प्रस्तावनामार्फत ‘हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता………संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौं’ भन्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत ग¥यो ।

गणतन्त्रको पक्षमा अन्तिम घुम्ती : साम्यवाद त गणतान्त्रिक विचार हो नै । जहाँसम्म लोकतन्त्रको कुरा छ त्यो पनि सिद्धान्ततः गणतान्त्रिक नै हो । यदि कुनै मुलुकमा लोकतन्त्र र राजतन्त्र सँगै छ भने त्यो अपवाद हो, नियम होइन । आफ्ना सबै हुकुमी हैसियत जनता वा तिनका प्रतिनिधिसामू बुझाएर सम्मानपूर्वक बस्न तयार भएका राजतन्त्रहरू मात्र लोकतन्त्रमा अटाएका देखिन्छन् । नेपालको हकमा कम्युनिष्ट पार्टीको संस्थापक भएका नाताले र आफ्ना वैचारिक अडानका हिसाबले गणतन्त्रका पहिलो हिमायती पुष्पलाल नै हुन् । त्यसपछि गणतन्त्रका लागि हिंसामै उत्रेका नेता भनेका रामराजाप्रसाद सिंह हुन् । त्यसो त बीपी कोइरालाले पनि एक समय ‘राजालाई प्रजातन्त्र चाहिँदैन भने हामीलाई राजतन्त्र चाहिँदैन’ भने । तर, जीवनको उत्तरार्धमा उनी यो मुलुकमा राजतन्त्रको अपरिहार्यताको पक्षमा उभिए ।

पछिल्लो समय, यो त माओवादी सशस्त्र संघर्ष हो, जसले गणतन्त्रात्मक संकथनलाई पुनः नेपाली राजनीतिमा ब्युँत्यायो । राजाद्वय त्रिभुवन र वीरेन्द्रबाट लोकतन्त्रमा आंशिक घात भएपनि अर्का राजाद्वय महेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले त पूरै घात गरे । राजा वीरेन्द्रको वंशनाशले राजतन्त्रको अवसानको बाटो खोल्यो भने ज्ञानेन्द्रको भूमिकाले त्यसतर्फको गन्तव्यलाई सहज बनायो । संघर्षको एउटा विन्दुमा नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानसभाको निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा आउने ‘बटम लाइन’ बनाए तर त्यसतर्फ ज्ञानेन्द्रले कुनै रुचि देखाएनन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायत अधिकांश संसदवादी दल जो विगतमा संवैधानिक राजतन्त्रका हिमायती थिए, राजतन्त्र–निरपेक्ष मात्र नाई कतिपय त गणतन्त्रतर्फ नै ढल्किए । १२ बुँदे समझदारीमा ‘पूर्ण लोकतन्त्र’ को प्रतिबद्धता त्यसैतर्फको इशारा थियो ।

निष्कर्ष : माथिका तथ्यहरूले के प्रमाणित गर्छन् भने नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्यको प्रमुख कारक स्वयं राजतन्त्र नै हो । हो, निर्णायक प्रहार प्रारम्भमा नेकपा माओवादीले र पछि सात दलले गरे । त्यसो त नेपाली जनतामा लोकतन्त्रप्रतिको अविरल आस्थाले पनि ठूलो भूमिका खेल्यो । वस्तुतः जब राजतन्त्रबाटै पटक पटक प्राप्त लोकतन्त्रको अपहरण गरी निरङ्कुशतन्त्र लाद्ने काम भयो त्यसले संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षधर राजनीतिक दलहरू पनि यो संस्थासँग चिढिए । त्यसैले त बेबी किङ्गको वकालत गर्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि अन्ततः गणतन्त्रको पक्षमा उभिए । जहाँसम्म माओवादी र अन्य गणतन्त्रवादीहरूको कुरा छ उनीहरू त त्यसको उन्मूलनको पक्षमै थिए । गणतन्त्रको विचारलाई सबैभन्दा ठूलो आधार दरवार हत्याकाण्डले दियो र त्यसलाई मलजल राजा ज्ञानेन्द्रका नीति र व्यवहारले ग¥यो । अन्त्यमा उनको आदेशमा जनसंहार गर्न नेपाली सेना पनि तयार भएन । परिणामस्वरूप प्रारम्भमा असम्भव जस्तो प्रतीत हुने राजतन्त्र धराशायी भयो र नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विहान आयो । आज गणतन्त्र ल्याउनुभन्दा पनि त्यसलाई थाम्नु चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ । हेरौं, नेपालका गणतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिहरूले आगामी यात्रा कसरी तय गर्छन् र जनतामा उनीहरूप्रति गुम्दै गएको विश्वासलाई पुनः कसरी जागृत गर्छन् ?