सम्पादकीय
अहिले सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो भाइरल छ । जसमा हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई शिक्षकका माग पुरा गर्न दबाब दिएका छन् । उनले शिक्षकहरुले जायज माग राखेको भन्दै सरकारले दमनको भाषा बोलेकोप्रति आक्रोश पोखेका छन् । उनले गुरुहरुले गलत विषय नउठाएको भन्दै सरकारले तत्काल माग पुरा गर्नुपर्ने बताएका छन् । त्यो भिडियो उनी प्रतिपक्षमा रहेको बेला उनले राखेको धारणाको भिडियो हो । अहिले उनी आफंै प्रधानमन्त्री छन् । शिक्षकले आन्दोलन थालेको एक महिना हुनलाग्यो । शैािक्ष्क सत्र सुरु भएको आधा महिना वितिसक्यो । विद्यार्थीहरु अलपत्र छन् । तर, उनी आफैं अहिले कानमा तेल हालेर बसेका छन् । काठमाडौंमा चलिरहेको शिक्षक आन्दोलनले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातसँगै विद्यार्थीहरू कक्षा कोठामा रहनुपर्ने बेलामा सडकमा आन्दोलन भइरहनु देशको दुर्भाग्य हो । अझ दुःखद त के भने, आन्दोलनको मूल जड सरकारकै अडान, उपेक्षा र गैरजिम्मेवार शैली हो ।
प्रधानमन्त्री प्रतिपक्षमा हुँदा शिक्षकहरूका मागलाई जायज ठानी आवाज उठाउने व्यक्ति थिए । तरm सत्तामा पुगेपछि त्यही शिक्षक वर्गलाई अपमान र अवहेलना गर्नु उनको चरित्रगत विरोधाभासको प्रमाण बनेको छ । शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रका आवाजलाई गाली र धम्कीले दबाउने प्रयास न त लोकतान्त्रिक व्यवहार हो, न नै दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि उचित नीति । सरकारका गतिविधिहरूले शिक्षालाई व्यवसायीक मुनाफामुखी क्षेत्रमा सीमित बनाउने प्रयास गरेको आशंका गहिरिंदै गएको छ । निजी विद्यालयका मालिकहरूसँग भव्य कार्यक्रम र भाषणमा रमाउने प्रधानमन्त्रीले शिक्षकहरूको व्यथा सुन्न समय ननिकाल्नु जनतासँग विश्वासघात नै हो । के सरकारले अब शिक्षालाई केवल धनीका लागि मात्र सुरक्षित राख्ने योजना बनाइरहेको छ ?
शिक्षकहरू कुनै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मात्र होइन, समग्र शैक्षिक सुधारका लागि आन्दोलनमा छन् । उनीहरूको पेशागत सुरक्षाका लागि सुनुवाइ नभए, शिक्षामा समर्पण गर्ने मनोबल हराउनेछ । त्यसको परिणाम विद्यार्थी र देशको भविष्यमा नकारात्मक असर पार्नेछ । शिक्षालाई उपेक्षित राखेर समृद्धिको सपना देख्नु बेमानी हो । सरकारले अविलम्ब शिक्षकहरूसँग गम्भीर संवाद थाल्नुपर्छ । आन्दोलनकारीहरूसँग संवाद गर्ने, सहमति खोज्ने र आवश्यक नीति संशोधनका लागि तत्परता देखाउनुपर्ने समय अब आइसकेको छ । आन्दोलनलाई बल प्रयोग वा उपेक्षाले होइन, समस्या समाधान र समझदारीबाट मात्र टुंग्याउन सकिन्छ ।
शिक्षकहरूलाई सम्मान र शिक्षा क्षेत्रको समुचित सुधारको ग्यारेन्टी नगरी, देशको विकासको कुरा गर्नु खोक्रो प्रचार मात्र हुनेछ । सरकार सम्झनुपर्छ — जनताको आक्रोशलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले सत्ताको जग बलियो हुँदै जाँदैन, ढल्ने आधार तयार हुन्छ । अब समय आएको छ — सरकार जनताको आवाजसँग इमानदार बन्ने कि शिक्षालाई व्यापारमा परिणत गर्ने मार्ग रोज्ने भन्ने निर्णय स्पष्ट रुपमा लिनुपर्छ ।
