सुशीला घिमिरे
नेपालमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दशकौंदेखि समाधान हुन सकेको छैन । आयोग बन्ने र विघटन हुने चक्रले यो समस्या झन जटिल बन्दै गएको छ । लाखौं नेपाली नागरिकहरू पुस्तौंदेखि आफ्नो जमिन नभएर जीवन बिताइरहेका छन् । तर राज्यले यस समस्यालाई समाधान गर्न खोजे पनि प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको देखिन्छ ।
तत्कालिन अवस्थामा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा २०७८ साल भदौ २५ मा केशव निरौलाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएको हो । सोही आयोगको मोरङ जिल्लाको अध्यक्ष भएर मैले झण्डै दुई वर्ष काम गरें । त्यो आयोग २०८० साल चैत ७ गते विघटन भयो । करिब दुई वर्षको छोटो कार्यकालमा हामीले विगतका आयोगले गरेका कामलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ कामहरू पनि थालनी गर्यौं । हामीले ५ सयबढी जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने निर्णय गर्यौं । जसमध्ये केही पूर्जाहरू वितरण गर्न सफल भयौं भने केही राजस्व तिर्न नसक्ने भूमिहीनहरूले लिन सकेनन् । हामीले २,६०० भन्दा बढी पूर्जा वितरणका लागि सूचना प्रकाशित गर्यौं । २२०० बिघा जमिनको नयाँ नाप नक्सा गरायौं ।
विभिन्न ठाउँमा पूर्जा वितरणका लागि हामीले निर्णयहरू गर्यौं । कानेपोखरीमा १६७ घरपरिवारलाई, अधुरो कार्य अन्तरगत मिक्लाजुङ, उर्लाबारी, पथरीशनिश्चरे, बेलबारी, सुन्दर हरैचा, रङ्गेलीमा २८७ घरपरिवारलाई धनिपुर्जा वितरण गर्ने निर्णय भएर पूर्जा वितरण गरिएको थियौं । मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा ६७ घरपरिवारको राजस्व निर्धारण भएर धनीपूर्जा वितरणको निर्णय गर्न मात्रै बाँकी रहेको थियो सुन्दरहरैंचामा ४४० कित्ता जग्गाका लागि पूर्जा दिने अन्तिम चरणमा थियो । तर धेरैजसो निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नै पाएनौं । किनकी आयोग अचानक विघटन भयो । पथरीशनिश्चरेको ४ नम्बर र ८ नम्बर वडाको दुई वटा ठूला ब्लकहरूको नाप नक्सा पूरा गरी सूचना प्रकाशनको चरणमा पुगेका थियौं । १५ दिनभित्र पूर्जा वितरण गर्ने अवस्थामा पुगेका थियौं तर त्यो पनि पूरा हुन सकेन । देशभरमा तुलना गर्दा हाम्रो जिल्ला दोस्रो वा तेस्रो नम्बरमा पर्ने गरी काम भएको थियो । हाम्रो कार्यकालमा ४ करोड ९३ लाख भन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न सफलता पाप्त गर्यो र पूर्जा पनि त्यही हिसाबले बाँड्यौं । कामको धेरै प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएका थियौं ।
मोरङमा तीन प्रकारका समस्या
मोरङमा काम गर्दा मैले तीन प्रकारका समस्याहरू देखें । पहिलो भनेको भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई दिन मिल्ने भनेर तोकिएको ऐलानी, सरकारी र पर्ति जग्गाहरू हुन् । राज्यले हिंजोदेखि नै यस्ता जग्गाहरू दिन मिल्ने भनेर कार्यविधि, नियम र नियमावलीमा उल्लेख गरेको छ । हामीले यस्ता जग्गाहरूको नाप नक्सा गरेर जोतभोगको आधारमा पूर्जा वितरणको काम गर्यो । विगतका आयोगले काम गरेर जुन अवस्थामा पु¥याएको थियो, त्यही ठाउँबाट हामीले काम अगाडि बढाउने गरी प्रयास ग¥यौं ।
दोस्रो समस्या भनेको ऐलानी, पर्ति र सरकारी बाहेकका सार्वजनिक जग्गाहरूमा पुस्तौंदेखि बसिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको हो । यस्ता जग्गाहरूमा हिंजोदेखि नै जनताहरू बसिरहेका छन् । तर कानूनले दिन मिल्ने गरी ऐन नबनेको कारणले विगतका आयोगले पनि, अहिलेको आयोगले पनि यस्ता जग्गाहरूको पूर्जा दिन सकेका छैनन् । राज्यले मापदण्ड बनाउँदा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई, जसको अन्यत्र कहीँ जमिन छैन, उनीहरूलाई दिने गरी मापदण्ड बनाएर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । केही दिन अगाडि वर्तमान सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धी अध्यादेशले केही सम्बोधन गर्न खोजेजस्तो देखिन्थ्यो । तर, वास्तविक भूमिहीनहरूलाई भन्दा पनि, जो भूमिहीन होइनन् उनीहरूले लामो समयदेखि सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बसेका हुन सक्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई बढी फाइदा पुग्ने खालको देखिन्थ्यो ।
तेस्रो समस्या विशेष गरी मोरङको पथरीशनिश्चरे र कानेपोखरीमा देखिएको सट्टा भर्नाको समस्या हो । २०३४, ३५, ३६ सालदेखि एउटा परिवारले ढालफाँड गरेर बसे पनि २०३९, ४०, ४१, ४२ सालमा पूर्जा वितरण माथिबाटै भयो । चुलाचुली, हुम्से, दुम्से, पेल्टिमारी, कोशीटप्पु लगायत ठाउँका परिवारलाई सट्टाभर्नाको रूपमा जग्गा दिइयो । जहाँ पहिले नै किसान सुकुम्बासीले ढालफाड गरेर जोतभोग गरिरहेका थिए । यसले गर्दा पूर्जा एउटाको नाममा छ तर जग्गा अर्कैले जोतभोग गरिरहेको अवस्था छ । यस्तो समस्या समाधानका लागि छुट्टै कार्यदल बनाएर, वास्तविक सुकुम्बासी र सट्टाभर्ना पाउनेबीच छुट्याउने गरी विशेष प्रयास गर्नु आवश्यक छ ।
जग्गा मात्रै कति पटक नाप्ने ?
यो अहिलेसम्म किन हल भएन र पटक–पटक एउटै जग्गा नापजाँचको काम किन हुन्छ भन्ने कुरा धेरै संवेदनशील छ । मेरो विचारमा यो राज्य र सरकारको लापरबाहीको कारण हो । एउटा आयोग बनेर काम गरिरहेको हुन्छ, नाप नक्सा गरेर एउटा प्रक्रियामा काम भइरहँदा अचानक आयोग विघटन हुन्छ । आयोगलाई काम सम्पन्न गर्न, संस्थागत गर्न र रेकर्ड राख्न समय दिइँदैन । आयोग विघटन भएपछि त्यसको कामको अपनत्व कसले लिने भन्ने प्रश्न उठ्छ । कुनै जवाफदेही निकाय हुँदैन ।
अर्को आयोग गठन भएपछि पुराना कागजातहरू खोज्दा ती डकुमेन्टहरू धमिरा लागेको, कुहिएको, च्यातिएको वा नबुझिने अवस्थामा भेटिन्छन् । यसकारण फेरि सुरुदेखि काम गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । जुनसुकै आयोग पनि राज्यको कानून अनुसार बनाइएको हुन्छ, त्यसकारण त्यो आयोगले गरेका कामहरूलाई सुरक्षित राख्ने र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । हामी पनि आयोगको अन्तिम दिनसम्म काम गरिरह्यौं । भोलिपल्टका लागि बैठक बोलाएको थियो र त्यही दिन ९६ वटा पूर्जा वितरणको लागि निर्णय पनि लेखिसकेका थियौं । तर घर पुग्दा नपुग्दै आयोग विघटन भएको खबर पायौं । त्यो निर्णय एउटा प्रक्रियामा पूरा भएको थियो, तर अर्को आयोग आएपछि त्यसलाई तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न सकिन्थ्यो । तर त्यस्ता फाइलहरु अहिलेको आयोगले कसरी आगाडि बाढाउँछ भन्ने विषय नै स्पष्ट छैन । त्यसकारण यहाँ आयोगको वा आयोगका पदाधिकारीको मात्र दोष होइन, सिंगो राज्य र सरकार दोषी छ । हामी आयोगमा आएपछि अघिल्ला आयोगहरूले गरेका कामहरूलाई खोजेर, त्यसैलाई टेकेर निर्णय गर्ने प्रयास ग¥यौं ।
अझ जटिल समस्या भूमि सम्बन्धि ऐन र वन ऐन बाझिएर नापजाँचकै चरणमा समस्या देखिन्छ । साबिक वन क्षेत्रमा भएको उत्तरी मोरङका धेरै पालिकाहरु बजार क्षेत्र तथा धेरै घरपरिवारको बसोबास रहेको छ । अहिलेको नियमावलीमा रहेको राजस्वको मापदण्डमा परिमार्जित भएको हुनाले धेरै अव्यवस्थित बसोवासीले धनीपूर्जा लानसक्ने अवस्था बन्छ भन्ने आशा भने जागेको छ ।
