विराटनगर । भूमि समस्या समाधान आयोगले गत चैत २५ गते कानेपोखरी ७ मा जग्गा नापजाँचका लागि पोइन्ट राख्ने काम सुरु गर्यो । त्यो काम अहिले चलिरहेको छ । तर, भूमि समस्या समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको यो आयोगले मात्रै होइन यसअघिका दर्जनौं आयोगले पनि नापजाँच गरिरहेका दृश्य स्थानीयले देखिसकेका छन् ।
नापजाँचको नाममा कानेपोखरी, पथरीशनिश्चरे जस्ता ठाउँमा दर्जनौं टोली स्थलगत पुगे । सुकुमबासी या अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई दर्जनौं फारम भर्न लगाइयो । यसरी पटकपटक काम भएको पनि पुस्तौं बित्न लाग्यो । स्थानीय भन्छन् ४० वर्ष अगाडिदेखि भइरहेको सरकारले गठन गरेका यस्तै आयोगहरुको काम नापजाँचमै सिमीत भएको छ । सुकुमबासीको हातमा लालपूर्जा भने परेको छैन ।
‘म जन्मिँदा मेरो घर अगाडि जङ्गल थियो । मैले चाल पाउँदा ३५ सालमा झोडा खुल्यो । त्यसबेलाको गोली काण्ड बेलाबेलामा अहिले पनि चर्चामा आउँछ । गोलीकाण्डपछि त्यहाँ भुतपूर्व सैनिकहरु आएर बसे । त्यसपछि सट्टा पाउनेहरु र सुकुमबासीहरु थपिए । त्यो ठाउँमा भूतपूर्व सैनिकहरुले नै झोडा फाँडेका हुन् । पछि सुकुमबासीहरु पनि थपिए । त्यही बेलादेखि यो समस्या आएको हो,’ कानेपोखरी ७ का वडाध्यक्ष मोहन अधिकारी भन्छन् ।
कानेपोखरी–६ पिङ डाँडाका स्थानीय अगुवा अम्बिका अर्यालको जग्गा पनि अव्यवस्थित बसोबासीको लिष्टमा छ । त्यसठाउँमा उनको परिवार बसेको दशकौं भयो । तर, पूर्जा पाउने अहिलेसम्म कुनै छाँटकाँट नै छैन । ‘पूर्जा पाउने सुकुमबासी अर्को पार्टीको भए भने नदिने खालको प्रवृत्ति देखिन्छ । अहिले पनि जग्गाको पूर्जा दिन सक्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन,’ उनी भन्छन् ।
आयोगका आयोग, प्रगति न्यून
३२ सालमा उच्चस्तरीय वन सुदृढीकरण आयोग बन्यो । त्यसबेला सट्टा भर्ना भनेर बयरवन, केरौन, पथरी, शनिश्चरे, उर्लाबारी क्षेत्रमा जग्गा दिने भनियो । नापजाँच पनि भयो । सुकुमबासीले कानेपोखरी ६ को ज्यामिरे खोलापूर्वको जग्गामा ढालफाँड गरेर बसेका थिए । त्यो आयोग विघटन भयो । फेरि कोशी टप्पुको मृग कुञ्ज सट्टा भर्ना भनेर हालको कानेपाखरी ६ मै ४०–४१ सालमा नक्साङ्कन भयो । तर सुनसरी अदालतले वन क्षेत्रमा जग्गा दिन नपाउने भनेर फैसला सुनाएपछि त्यो नक्साङ्कनको काम बदर भयो ।
पञ्चायतकालमा पञ्चहरुले सुकुमबासीलाई ५ कठ्ठा जग्गा दिने हल्ला गर्थे । तर, सुकुमबासीले जग्गा पाएनन् । पछि मोरङमा लालबाबु पण्डितको नेतृत्वमा बनेको आयोगले ५२ सालतिर साविक बयरवनमा नापी गर्यो । ‘त्यसबेला एउटा अमिन राखेर तीन महिनामा नापजाँच सकिएको थियो । विगाहाको १ हजार ५ सय रुपैयाँ पैसा पनि उठाइयो । त्यो पैसा राज्यकोषमा दाखिला भएको थाहा छैन । त्यसबेला नक्कली पूर्जा बनाएर बाँडियो । एक पूर्जा पाँच भोट अभियान चलेको थियो । त्यसबेला रातारात नक्कली काम भयो,’ अर्याल त्यसबेलाको अनुभव सुनाउँछन् ।
त्यसपछि शैलजा आचार्यको नेतृत्वमा मोरङमा अर्को आयोग बन्यो । तर, पूर्जा बाँडेन । एमालेहरुले शैलजा आचार्यले पहिलेको फायल पानीमा डुबाएको भन्दै नक्कली पूर्जा कायम गर्न नसकेको भन्दै भोट मागे । बसन्त भट्टराई नेतृत्वको आयोगले केही काम गर्याे । पछि कांग्रेसका दिलिप गच्छदारको नेतृत्वको आयोगले सुकुमबासीको क्षेत्रमा फारम भराए पनि पूर्जा वितरण भएन । त्यसपछि खेम प्रधान जिल्ला अध्यक्ष बने । उनले सुकुमबासी पहिचान पत्र बाँड्ने भनेर फेरि फारम भरियो । तर, सुकुमबासीहरुले विश्वास नै गरेनन् र धेरै फारम भरिएन ।
त्यसपछि मानबहादुर लिम्बू आयोगको मोरङ जिल्ला अध्यक्ष भए । ‘त्यसबेला पनि एमालेहरुले जग्गा बाँड्ने भन्दै अव्यवस्थित बसोबासीबाट पैसा उठाए, तर पूर्जा बाँडिएन,’ अर्यालले भने । त्यसपछि डिपी राई मोरङको आयोग अध्यक्ष बने । त्यसबेला पनि कुनै काम भएन । त्यसपछि माओवादीको कोटाबाट अध्यक्ष बनेकी सुशीला घिमिरे नेतृत्वको आयोगले कानेपोखरीमा १० खालका सुकुमबासी रहेको भनेर वर्गीकरण गर्यो । तर, १ लाख पूर्जा बाँड्नुपर्ने ठाउँमा जेनतेन ५ सय पूर्जा मोरङ भरमा बाँडियो । कानेपोखरीमा केही बाँडिएको भएपनि त्यसबेला राजस्व तिरेका सुकुमबासीले पाएको पूर्जा पनि अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । अहिले फेरि नविन पौडेलको अध्यक्षतामा जिल्लामा आयोगले काम गरिरहेको छ ।
पौडेलको अध्यक्षताको आयोगले गएको चैत महिनाको अन्तिमदेखि पुनः जग्गा नाप्नका लागि पोइन्ट राख्न थालेको छ । स्थानीयलाई अब पनि पूर्जा पाइन्छ भन्ने लागेकै छैन । मोरङमा ८ हजार ९१९ भूमिहीन दलित, १८ हजार ५६१ जना भूमिहिन सुकुमबासी, ४० हजार २५३ घर परिवार अव्यवस्थित बसोबासी छन् । १७ वटा पालिकामध्ये कतिवटा पालिकाले अझै विवरण इन्ट्री गरेका छैनन् । सबैको विवरण अपडेट हुने हो भने एक लाखको हाराहारी घर परिवारलाई पूर्जा वितरण गर्नुपर्ने आयोगको अनुमान छ । उनीहरुलाई २ हजार १३० विगाहा जग्गा दिनुपर्ने देखिन्छ ।
भूमि समस्या समाधान आयोग मोरङका अध्यक्ष नविन पौडेल वडा नम्बर ७ मा अहिले पोइन्ट राख्ने काम भइरहेको बताउँछन् । ‘अहिले आयोगले कानेपोखरीमा नापजाँच सुरु गरेको हो । अब अरुतिर पनि काम सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसअघिको आयोगले जति काम गरेको छ त्यहीबाट काम सुरु हुने हो । जहाँबाट काम रोकिएको छ त्यहाँबाटै काम सुरु गर्ने हो ।’
२०४७ सालको बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पनि हालसम्म १९ वटा आयोग बनिसकेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । ती आयोगहरुले भूमिहीन र सुकुमबासीका नाममा केही पूर्जा बाँडेको भएपनि भूमिसम्बन्धी र सुकुम्बासी समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । दशकौंदेखि राज्यले लालपूर्जा दिन्छ भन्ने आशामा बसेका कतिपय वृद्धवृद्धा भइसके । तर, उनीहरुको हात अझै खाली छ ।
मोरङमा अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहिन दलित, सुकुमबासीहरु सबैभन्दा बढी पथरीशनिश्चरे नगरपालिकामा छन् । त्यसबाहेक उर्लाबारी, सुन्दरहरैंचा, कानेपोखरी, बेलबारी, लेटाङलगायतका पालिकामा पनि यस्तो समस्या धेरै रहेको छ । अन्य पालिकामा पनि समस्याहरु छन् ।
संघीय सरकारले वन ऐनमा भएका व्यवस्था र भूमि सम्बन्धी नियममा संशोधन नगरिदिँदा काम प्रभावकारी नदेखिएको पूर्वअध्यक्ष सुशीला घिमिरेको दाबी छ । ‘साविकको वन भएको क्षेत्रमाः वन ऐन र भूमि सम्बन्धि ऐन बाझिएकोले वन ऐन संशोधन हुनुपर्नेछ । अव्यवस्थितले भोगेको जमिन वर्गीकरण गर्दा आवास र कृषि दुवै परेको हकमा हालको वर्गीकरणलाई मान्नु पर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा क्लियर हुनुपर्नेछ,’ उनले भनिन्, ‘विगतको आयोगले श्रेस्ता तयार गरि मालपोत कार्यालयमा बुझाएको तर कार्यान्वयन नभएको हकमा मालपोत कार्यालयले अहिले श्रेस्ता कायम गर्न मिल्ने वा नमिल्ने, मिल्ने भए विगतकै राजश्व लिने कि के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि संघीय सरकारले निर्णय गर्नुपर्नेछ । यी विषयको छिनोफानो नभई आयोगले काम गर्न जति धेरै बल गरेपनि सक्दैन ।’
भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा ५२ (ग) ९ को स्पष्टीकरण खण्ड (ख)मा ‘ऐलानी जग्गा’ भन्नाले सरकारका नाममा दर्ता भए वा नभएको, सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए तापनि लामो समयदेखि आबाद कमोत गरि आएको वा तत्कालिन समयमा आबाद कमोत गर्न दिएको जग्गालाई सम्झनुपर्छ,’) भन्ने उल्लेख छ । वन ऐनमा भने त्योसँग बाझिने व्यवस्था छ । वन ऐनको दफा ७ को उपदफा १, २, ३ भूमि सम्बन्धी ऐनको उक्त प्रावधानसँग बाझिने अवस्था छ । वन ऐनको दफा ७ को उपदफा १ मा ‘राष्ट्रिय वनभित्रको जग्गा कसैले पनि दर्ता गर्न वा गराउन हुँदैन’ भनिएको छ । यस्तै उपदफा २ मा ‘कसैले राष्ट्रिय वनभित्रको जग्गा दर्ता गराएको भएमा त्यसरी दर्ता भएको आधारमा त्यस्तो जग्गामा दाबी लाग्ने छैन र त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर भएको मानिनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।
उपरोक्त उपदफाकै आधारमा वन ऐनको दफा ४९ मा निर्धारण गरिएको कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ राष्ट्रिय वनभित्रको जग्गा दर्ता गरे वा गराएमा ५ वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यस्तै भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०७१ को ४१ (३) ले पनि पूर्जा वितरणमा समस्या परेको आयोगको निष्कर्ष छ । ती नियममा ‘यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गासँग साँध जोडिएको कुनै जग्गाधनीले त्यस्तो सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा आफ्नो जग्गामा घुसाइ आवाद कमोत गरी आएको भए निजलाई त्यस्तो जग्गा उपलब्ध गराइने छैन,’ भन्ने उल्लेख छ ।
यही कानूनको दफा उपदफा देखाएर कर्मचारीले काम नगर्ने गरेको आयोगका पूर्व अध्यक्ष केशव निरौला बताउँछन् । ‘राजनीतिक नेतृत्वले काम गर्छु भन्छ । गर्नका लागि पहल पनि गर्छ । तर, भूमि आयोगका कर्मचारी भूमि ऐन भन्दा वन ऐन पक्रेर बस्छन्,’ उनले भने ।
यसअघि पनि आयोग मोरङले कानुन, नियम, कार्यविधि तथा नयाँ निर्णय नगरेसम्म समस्या समाधान नहुने भन्दै राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई २६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । पत्रमा अत्याधिक बढी आउने राजश्व संशोधन गर्नुपर्ने, साविकमा नक्साको आधारमा अधुरो अन्तरगत पुर्जा दिएकोमा हाल पुनः नापी भएको अवस्थामा साविक बमोजिम दर्ता गर्ने कि अहिलेको अनुसार भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने, खोलाको भाग भनि फिल्ड बुकमा जनिएको र नदि उकास भई आएको जमिन वितरण गर्दा के–के प्रक्रिया अपनाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्देशन आउनु पर्ने उल्लेख छ । तर, सरकारी स्तरबाट त्यसलाई सम्बोधन नभएको आयोगकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग मोरङका पूर्व विज्ञ सदस्य समेत रहेका प्रेमराज भारती त ऐन कानूनमा सुधार नगरे यो समस्या १ सय वर्षमा पनि समाधान नहुने दाबी गर्छन् । ‘भूमि सम्बन्धी नियम संशोधन गर्ने अधिकार मन्त्रीपरिषदलाई छ । ऐन संशोधन संसदबाट भएन भने नियम संशोधन गर्न त सरकारले, प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्नुपर्ने हो नि ? त्यो पनि भएन,’ उनले भने, ‘यस्तो तरिकाले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान हुन सय वर्ष लाग्छ ।’
