विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले निजी लगानीमा सञ्चालित संस्थागत (सार्वजानिक, गुठी) समेत विद्यालयकोे नयाँ शैक्षिक सत्र २०८२ का लागि भर्ना शुल्क निर्धारण गरेको छ ।
नगर शिक्षा समितिको सिफारिस अनुसार अधिकतम् लिन पाउने शुल्क निर्धारण गरि सम्बन्धित विद्यालयहरुमा महानगरपालिकाले परिपत्र गरेको छ ।निर्धारित शुल्क अनुसार आधारभूत तह कक्षा ५ सम्मका लागि मासिक शुल्क २ हजारदेखि २ हजार ५०० सयसम्म तोकिएको छ । यस्तै, वार्षिक शुल्क अतिरिक्त क्रियाकलाप, खेलकुद, प्रयोगशाला, मर्मत र पुस्तकालयका लागि ४ हजारदेखि ५ हजारसम्म, भर्ना शुल्क वार्षिक २ हजारदेखि २ हजार ५०० सम्म, परीक्षा शुल्क १ हजारदेखि १ हजार २५० सम्म र शैक्षिक सामाग्री शुल्क २ सयदेखि २५० रुपैयाँसम्म तोकिएको छ ।
यसैगरी आधारभूत तह कक्षा ६ देखि ८ सम्मका लागि मासिक शुल्क २ हजार ५०० देखि ३ हजारसम्म, वार्षिक शुल्क अतिरिक्त क्रियाकलाप, खेलकुद, प्रयोगशाला, मर्मत र पुस्तकालयका लागि ५ हजारदेखि ६ हजारसम्म, भर्ना शुल्क २ हजार ५०० देखि ३ हजारसम्म, परीक्षा शुल्क एक हजार २०० देखि एकहजार ५०० सम्म र शैक्षिक सामाग्री शुल्क २५० देखि ३०० रुपैयाँ सम्म लिन पाउने प्रावधान राखिएको छ । महानगरपालिकाले निर्धारण गरेको शुल्क अनुसार अतिरिक्त क्रियाकलाप, भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क, शैक्षिक सामाग्री शुल्क वर्षमा एक पटक मात्रै लिन पाईनेछ ।
यसैगरी माध्यमिक तह कक्षा ९–१२ का लागि भर्ना शुल्क मासिक शुल्क ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म, वार्षिक शुल्क अतिरिक्त क्रियाकलाप, खेलकुद, प्रयोगशाला, मर्मत र पुस्तकालयका लागि ६ हजारदेखि १० हजारसम्म, भर्ना शुल्क वार्षिक एक पटकका लागि ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म, परीक्षा शुल्क १ हजारदेखि १ हजार ५०० सय रुपैयाँसम्म लिन पाउने तोकिएको छ । यस्तै, शैक्षिक सामाग्री शुल्क ३ सयदेखि ५ सय रुपैयाँसम्म लिन पाउने प्रावधान छ । यसमा अतिरिक्त क्रियाकलाप, भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क, शैक्षिक सामाग्री शुलक वर्षमा एक पटक मात्रै लिन पाईनेछ ।
महानगरपालिकाले निर्धारण गरेको शुल्कमा शिक्षा नियमावली २०५९ को अनुसुची २२ को खण्ड ख को उपखण्ड ७ बमोजिम विद्यालयले प्रदान गरेको सेवा सुविधा अनुसार ख वर्गका विद्यालयले थप २५ प्रतिशत र क वर्गका विद्यालयले थप ५० प्रतिशतसम्म बृद्धि गर्न पाउने महानगरले जनाएको छ । विद्यालयहरुले आवास शुल्क, खाना÷खाजा शुल्क, कम्प्यूटर शुल्क, विशेष प्रशिक्षण शुल्क, परिवहन शुल्क, शैक्षिक भ्रमण शुल्क, अन्तरविद्यालय प्रतियोगिता शुल्क र धरौटी फिर्तासँग सम्बन्धिका शुल्कहरुमा अभिभावकको परामर्श अनुसार निर्धारण गर्न पाउने महानगरले जनाएको छ ।
निजी विद्यालयहरुले महानगरपालिकाबाट स्वीकृत संस्थागत छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि २०८१ बमोजिम छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने महानगरले निर्देशन दिएको छ । महानगरपालिकाले विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तोकिएको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।
