विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी वैशाख १८ र १९ गते लगानी सम्मेलन गर्ने जनाएको छ । लगानी सम्मेलनका लागि ५४ वटा परियोजना छनोट गरिएको र ती परियोजनामा १ खर्ब ३९ अर्ब लगानीको सम्झौता (एमओयु) नै गर्ने सरकारको तयारी छ ।
तर, तथ्याङ्कले त्यति धेरै लगानीको सम्झौता हुने वा सम्झौता भएपनि कार्यान्वयनमा जाने गतिलो आधार भने देखिँदैन । गत आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा समग्रमा ६१ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आउँदा कुल लगानी भने १५ अर्ब ४० करोड मात्रै थियो । २०८१ को वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौँमा संघीय सरकारले गरेको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा लगानीको प्रतिबद्धता ६१ अर्ब मात्रै थियो । विगतका आर्थिक वर्षहरुमा पनि लगानीको प्रतिबद्धताको ३१ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयनमा आउने गरेको देखिन्छ । संघीय सरकारले गरेकै कार्यक्रममा १ खर्ब लगानी प्रतिबद्धता नपुगिरहेको अवस्थामा प्रदेशले कसरी झण्डै डेढ खर्ब पुर्याउन सक्छ भन्ने प्रश्न प्रदेश सरकार सामू पनि छ ।
तर, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की भने आफूहरुले गरेको प्रयास सार्थक हुने दाबी गर्छन् । हिन्दी उखान उधृत गर्दै उनी भन्छन्, ‘हामी शिकन्दर बन्न चाहन्छौं ।’ ‘हिन्दीमा एउटा भनाइ छ, ‘शिकन्दर जहाँ खडे होते हे वहीं से लाइन सुरु होताहे,’ कार्कीले भने, ‘कोशी प्रदेश शिकन्दर बन्न चाहन्छ । सरकार मात्रै होइन सरकार, प्रदेशसभा, निजी क्षेत्र, पत्रकारिता सबै क्षेत्र शिकन्दर बनेर उभिने र लगानी सम्मेलन सफल बनाउने हाम्रो चाहना हो ।’
अहिलेसम्म संघ सरकारकै लगानी सम्मेलनले सार्थकता नपाइरहेको सन्दर्भमा प्रदेशको कसरी सफल होला भन्ने प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । तर प्रदेशले लिएको लक्ष्य अलि बढी महत्वकांक्षी देखिन्छ । मुख्यमन्त्री कार्की भने यो लक्ष्यलाई महत्वाकांक्षी नभनिदिन आग्रह गर्छन् । ‘यसलाई महत्वाकांक्षी नभनिदिनुहोला । अहिले माथि हुँदै भएन यहाँ कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि छ । तर, संघीय सरकारले केही अध्यादेशहरु ल्याएर लगानीको वातावरण बनाएको छ,’ कार्कीले भने, ‘एनआरएनएलाई नागरिकता दिने प्रावधान पनि लागू भइसकेको छ । एफडिआइको प्रबन्धहरु पनि सकारात्मक बन्ने तयारीमा छ । हामी आफूले पनि केही ऐनहरु संशोधन गरेर लगानीमैत्री बनाउँछौं ।’ मुख्यमन्त्री कार्कीले सोकेसिङ गरिएका मध्ये ८ वटा परियोजना कार्यान्वयनमा जाने ज्ञारेण्टी गरे । ‘शतप्रतिशत परियोजनाहरुमा लगानी प्रस्ताव नआउन पनि सक्छ तर हामीले सात आठवटा कार्यान्वयनमै जाने गरी काम अघि बढाएका छौं,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘कृषितर्फ तत्कालै बजार प्राप्त गर्न नसक्ने धेरै योजनालाई थाति रोखका छौं ।’
कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सरोज कोइरालाले सम्मेलनमा पर्यटन, पूर्वाधार, कृषि, औद्योगिक, उर्जा, सूचना प्रविधि र शहरी फोहोर व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सात क्षेत्रका ५४ परियोजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
कुन क्षेत्रमा कति परियोजना ?
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कोइरालाका अनुसार सम्मेलनमा पर्यटनका १५ योजनाका लागि ३५९७ करोड, भौतिक पूर्वाधारका १४ योजनाका लागि ३१०१ करोड, कृषि प्रशोधनका ९ योजनाका लागि ३०८ करोड, औद्योगिक विकासका ९ योजनाका लागि ६५४० करोड, उर्जा विकासका ३ योजनाका लागि २७७ करोड, सूचना प्रविधिका २ योजनाका लागि ४७ करोड र सहरी फोहोर व्यवस्थापनका २ योजनाका लागि ६० करोड प्रस्ताव गरिएको छ ।
विवरणअनुसार कोशीका विभिन्न जिल्लामा जारी र प्रगति उन्मुख १५ वटा योजनालाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ । तिनको लागत अनुमान ३१०२ करोड छ । काँच÷ब्लक उत्पादन उद्योग, झापा–इटहरी टाउन प्रोजेक्ट, विद्युतीय यातायात मार्ग, सप्तकोशी रिसोर्ट, गुराँसका उत्पादन, दमक आइटी पार्क, धरान–मुलघाट ट्रंक लाइन,मकालु हिमाल टुरिजम प्रोजेक्टलगायत छन् ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतिरमण भण्डारी भने एकद्वार प्रणालीबाट लगानीको वातावरण बनाउन प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्ने बताउँछन् । ‘लगानी सम्मेलन अगावै झन्झटिला कानुनी व्यवस्थालाई सुधार गरेर एकद्वार प्रणालीबाट काम अघि बढ्ने बाटो खोल्दैछौं,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले
लगानीको वातावरण बनाउन यसअघि तयार गरेका सातवटा ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने र एउटा नयाँ ऐन बनाउने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए । ‘बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने र सरकारलाई अधि राजश्व बुझाउने उद्योगी व्यवसायीलाई अनुदान, शुल्क छुट र अन्य सुविधा दिने नीतिगत तयारी पनि छ,’ उनले भने ।
