सम्पादकीय
सीमा क्षेत्रबाट हुने अबैध कारोबार नियन्त्रण गर्न सरकारले सुरक्षाकर्मी खटाएको हुन्छ । सशस्त्र प्रहरी बललाई सिमा क्षेत्रको सुरक्षाको जिम्मा दिइएको छ । तर, सीमा क्षेत्रबाट हुने अबैध कारोबारमा सुरक्षा निकायको संलग्नताको विषय पटक–पटक बाहिर आउने गरेको छ । खासगरि अबैध कारोबारमा संलग्न समूहले सुरक्षा निकायसँगको मिलेमतोमै आफ्नो धन्दा चलाइरहेको देखिन्छ । विराटनगर महानगरपालिका–१६ को दरैया क्षेत्र र भारतको सीमावर्ती टिकुलिया क्षेत्रबीच निर्माण गरिएको अवैध बाटो अहिले तस्करीको मुख्य मार्ग बनेको छ । त्यस बाटोबाट दैनिक दर्जनौं ट्याक्टरमार्फत बालुवा र गिट्टी भारततर्फ तस्करी भइरहेको खुलेको छ । यो सामान्य अवस्था होइन, बरु राज्यसंयन्त्रको निष्क्रियता, राजनीतिक मौनता र सुरक्षातन्त्रको संलग्नताको प्रत्यक्ष चित्र हो । त्यस कार्यमा सुरक्षा निकायकै मिलेमतो भएको विषय बाहिर आएको छ ।
नेपाल सरकारले नदीजन्य पदार्थ भारत निकासीमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । तर, प्रतिबन्धपछि पनि यस्ता वस्तुहरू सजिलै सीमा पार भइरहेका छन् । यसको मतलब सरकारको नीति मात्र होइन, कार्यान्वयन संयन्त्र नै फेल भएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल जस्तो संस्थाले सुरक्षाको जिम्मा लिएको क्षेत्रमा, आफ्नै आँखा अगाडि तस्करी हुँदा पनि मौन बसेको अवस्था चिन्ताजनक छ । सीमामा सय–सय मिटरमा सशस्त्र प्रहरी खटिए पनि बालुवा–गिट्टीको ट्याक्टर पार लागिरहनु, प्रहरी र तस्करबीचको मिलेमतो पुष्टि गर्न पर्याप्त प्रमाण हो । त्यस्तो आपराधिक धन्दा स्थानीयवासीलाई डरत्रास देखाएर सञ्चालन भइरहेको छ । राज्यले जनताको सुरक्षा गर्नुपर्ने हो । तर, यहाँ जनताले नै बोल्न डराउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । बालुवा र गिट्टी तस्करीको अवैध कारोबार न केवल राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहन हो, यो भ्रष्ट प्रशासन, कमजोर सीमा नियन्त्रण र आपराधिक गिरोहको सञ्जालको परिणाम पनि हो ।
यतिबेला सुरक्षाकर्मीहरू आरोपमुक्त बन्न सक्दैनन् । मोरङका सशस्त्र प्रहरी प्रमुखले तस्करीको जानकारी पाइएपछि कडाइ गरेको दाबी गरेपनि, अवैध बाटो पुनः निर्माण हुनु र लगातार तस्करी हुनु भनेको उनको दाबीमाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो । प्रहरीको भूमिकालाई सशक्त बनाउने होइन, तस्करीको मार्ग खुलेआम बनाउने कार्यमा संलग्न समूहहरूलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भएको संकेत पनि यहीँ देखिन्छ । सीमा निगरानी समिति गठन गर्नु सकारात्मक प्रयास हो । तर, समितिको निष्क्रियता उदेकलाग्दो छ । यस्तो संवेदनशील कार्यका लागि समिति, सुरक्षा निकाय र जनप्रतिनिधिहरू मिलेर बलियो अनुगमन र कारबाही प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ । केवल “थाहा पायौं, जानकारी गरायौं” भन्ने निष्क्रिय अभिव्यक्तिले समाधान आउँदैन ।
तस्करहरूले बारम्बार कानुनको उलंघन गर्दा पनि कानुनी दायरामा आउन नसक्नु कानुनी राज्यको असफलता हो । यस्तो व्यक्तिको गतिविधिमा सशक्त निगरानी गर्न र कारबाही सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायले दृढ इच्छाशक्ति देखाउनैपर्छ । एकपटक धरौटीमा छुटेको व्यक्ति फेरि तस्करीमा लाग्नसक्ने अवस्था सृजना हुनु आपराधिक मानसिकता पोषण गर्ने वातावरण हो । सारमा भन्नुपर्दा, सीमावर्ती क्षेत्रमा तस्करी रोक्न तत्काल राज्यको ठोस हस्तक्षेप आवश्यक छ । सीमा क्षेत्रबाट हुने अबैध कारोबार र त्यसबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभले थप अपराधको सिर्जना गरिरहेको हुन्छ । यसलाई केवल स्थानीय समस्याको रूपमा हेर्न मिल्दैन । यो विषय राष्ट्रिय हित, आर्थिक सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो । सीमामा मौनताको राजनीति अब तोडिनुपर्छ । राज्यले अब निर्णायक कदम चाल्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
