सम्पादकीय
विराटनगर । आर्थिक कारोबारमा अनियमितता हुँदा देखापर्ने वित्तीय असन्तुलन बेरुजु हो । जब कुनै खर्च तोकिएको कानुनी प्रक्रिया, नियम वा मापदण्डअनुसार गरिँदैन, त्यसलाई बेरुजू मानिन्छ । सरकारी हिसाब किताबमा बेरुजू भन्नाले लेखा परीक्षण गर्दा अनियमित रूपमा खर्च भएको, फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको वा कानुनी आधारबिना खर्च भएको रकमलाई जनाउँछ । पछिल्लो समयमा सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा संघीय निकायहरूमा वार्षिक बजेटको सही व्यवस्थापन नहुँदा बेरुजू बढिरहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष सरकारका विभिन्न निकायहरूको हिसाब परीक्षण गर्दा बेरुजूको विवरण सार्वजनिक गर्दा त्यो तथ्य देखिएको हो । बेरुजू हुनु भनेको आर्थिक प्रणालीमा कमजोरी रहेको संकेत हो, जसले विभिन्न नकारात्मक असर पार्न सक्छ । कोशी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बेरुजू असुलीमा उल्लेखनीय सुधार गर्दै आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन प्रवद्र्धनको प्रयास गरेको देखिएको छ ।
पछिल्ले तथ्यांकअनुसार, भौतिक मन्त्रालय र मातहतका १२ कार्यालयको कुल असुल गर्नुपर्ने बेरुजू ३६ करोड ५१ लाख ७४ हजार ९४० रुपैयाँ थियो । जसबाट १८ करोड ६० लाख ९ हजार ७१७ रुपैयाँ असुल भएको छ । यो समग्र बेरुजूको ५१ प्रतिशत हो, जुन आर्थिक प्रशासन सुधारतर्फ सकारात्मक संकेत मान्न सकिन्छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय भुपेन्द्र राईले सम्हालेपछि बेरुजू घटाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । सबैभन्दा बढी बेरुजू मोरङको पूर्वाधार विकास कार्यालयमा देखिएको थियो । जहाँ १८ करोड ६२ लाख ९३ हजार २३५ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने थियो । तीमध्ये १६ करोड १६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ असुल भइसकेको छ । जुन राम्रो प्रगति हो । तर, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय इटहरी, पूर्वाधार विकास कार्यालय पाँचथर, पूर्वाधार विकास कार्यालय संखुवासभाले भने बेरुजू असुल गर्न सकेका छैनन् । यी कार्यालयहरूमा क्रमशः २ करोड ३६ लाख, ६ करोड १३ लाख, ९२ लाख र ७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसले निश्चित सुधारको खाँचो देखाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजू १ अर्ब ७४ करोड ६० लाख १९ हजार १६६ रुपैयाँ रहेको छ, जसमध्ये २१ करोड २० लाख ३० हजार ६८४ रुपैयाँ नियमित भइसकेको छ । मन्त्री राईले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा नियमित गर्नुपर्ने बेरुजूलाई १ अर्बले घटाउने लक्ष्य राखेको बताएका छन् । यस सन्दर्भमा, बेरुजू घटाउने कार्य सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने महत्वपूर्ण पहल हो । राज्यको वित्तीय पारदर्शिता सुधार गर्न सरकारका निकायहरूले कडाइका साथ निगरानी गर्न आवश्यक छ । बेरुजू व्यवस्थापन केवल आर्थिक तथ्यांक सुधार्ने विषय मात्र नभई, सार्वजनिक निकायप्रति नागरिकको विश्वास बढाउने उपाय पनि हो ।
सरकारी निकायमा वित्तीय अनुशासन र जवाफदेहिता कायम राख्नको लागि प्रभावकारी लेखापरीक्षण प्रणाली, अनुगमन र पारदर्शी कार्यप्रणालीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । बेरुजू असुलीको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने कार्यालयहरूलाई थप उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक सुधारात्मक कदम चालेर वित्तीय अपारदर्शिता हटाउन ध्यान दिनुपर्छ । समग्रमा, कोशी प्रदेश सरकारले बेरुजू घटाउने दिशामा चालेका कदमहरू सराहनीय छन् । यद्यपि, अझै पनि केही कार्यालयहरू बेरुजू असुल गर्न असमर्थ देखिएका छन्, जसलाई आगामी दिनमा कडाइका साथ सम्बोधन गर्नुपर्छ । पारदर्शी आर्थिक प्रणाली र जवाफदेहिताको लागि यस्ता सुधारलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ ।
