सम्पादकीय
भन्सार छलीका घटनाहरू नेपालको अर्थतन्त्र र कानूनी संरचनाका लागि गम्भीर चुनौती बनेका छन् । हालै विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएर निस्किएको विद्युतीय सामग्री बोकेको ट्रक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घटनाले पुनः यो विषयलाई सतहमा ल्याएको छ । ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको विद्युतीय सामग्रीसहितको भारतीय ट्रक नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालिएको छ । यस घटनाले भन्सार प्रणालीको प्रभावकारिता, राजस्व छली नियन्त्रणका उपाय, र तस्करी प्रवृत्तिलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछ । भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा कमजोरी रहेको संकेत यस घटनाले देखाएको छ । यदि ट्रकमा घोषित परिमाणभन्दा बढी सामग्री रहेको थियो भने त्यसलाई भन्सार कार्यालयकै तहमा नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो । प्रहरी अनुसन्धानपछि मात्र यसको खुलासा हुनु भन्सार प्रशासनको निरीक्षण प्रणालीप्रति प्रश्नचिह्न खडा गर्दछ ।
भन्सारबाट पास भएका सामानमाथि पुनः अनुसन्धान गर्नु प्रहरीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने बहस पनि हुने गरेको छ । यसले भन्सार प्रशासनमा सुधारको खाँचो देखाउँछ । यो घटनाले भन्सार कार्यालयभित्र सम्भावित कमजोरीहरूलाई उजागर गरेको छ । भन्सार प्रवक्ताले तस्करीलाई प्रश्रय नदिइएको दाबी गरेपनि यस्ता घटनाहरू बारम्बार दोहोरिनु व्यवस्थापनमा सुधारको आवश्यकता देखाउँछ । विशेषगरी, जाँचपास प्रणालीलाई अझ पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक छ । राजस्व छली रोकथामका लागि सशक्त निगरानी आवश्यक छ । भन्सार, प्रहरी, र राजस्व अनुसन्धान कार्यालयबीचको समन्वय अझ प्रभावकारी हुनुपर्छ । यस्ता घटनाहरू नियन्त्रणका लागि सीमावर्ती क्षेत्रमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग, अनलाइन ट्र्याकिङ प्रणाली, तथा मालसामानको डिजिटल निगरानी जस्ता उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ । यदि भन्सार प्रक्रियामा अझ कडाइ अपनाइयो भने, यस्ता घटनाहरू घटाउन सकिन्छ ।
यो प्रकरणमा नियन्त्रणमा लिइएको ट्रक र त्यसमा रहेको सामग्रीको स्वामित्व पुष्टि भइसकेको छैन । अनुसन्धानपछि मात्र वास्तविकता बाहिर आउला । तर, घटनाले प्रणालीगत सुधारको अपरिहार्यता दर्शाएको छ । नेपालमा तस्करी प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरण गर्न नीतिगत पुनरावलोकन जरुरी छ । कानूनी कारबाही मात्र पर्याप्त हुँदैन, यसका रोकथामका लागि प्रविधि, जनशक्ति, र प्रक्रियागत सुधार आवश्यक छ । घटनाले स्थानीय तथा संघीय तहमा भन्सार प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रबीचको समन्वय आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्छ । यदि यस्ता घटनाहरू बारम्बार दोहोरिन्छन् भने, यसले व्यापारिक वातावरणमाथि नकारात्मक प्रभाव पार्ने मात्र होइन, सरकारलाई आवश्यक राजस्वबाट पनि बञ्चित गराउन सक्छ । तसर्थ, यस विषयमा गम्भीर पुनर्विचार गरिनुपर्छ ।
भन्सार प्रक्रियामा पारदर्शिता, निगरानी संयन्त्रमा मजबुती, तथा सुरक्षा निकायहरूको सक्रिय भूमिका नै यस्ता घटनाहरू न्यूनीकरण गर्ने प्रभावकारी उपाय हुन् । यसका लागि नीति निर्माताहरूले दूरगामी सुधारका कदम चाल्नुपर्छ, ताकि नेपालमा तस्करी नियन्त्रणको दिगो प्रणाली विकसित गर्न सकियोस् ।
