प्रो. कृष्ण पोखरेल
संसारमा कम्युनिष्ट आन्दोलन नै प्रतिरक्षात्मक थियो । त्यो अवस्थामा नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि आफूलाई पुनः परिभाषित गरेर आएको हुनाले एमालेले एउटा रेकर्ड बनायो । मदन भण्डारी नेपालमा बामपन्थी एजेण्डा लोकप्रिय भएको विश्लेषण गरेरै जनताको बहुदलीय जनवादमा गएका हुन् । पूँजीवादी देशहरुले समाजवादको कतिपय राम्रा पक्ष लिएर अगाडि बढ्दै थिए । त्यसै बेलामा चीनमा देङले पनि पूँजीवादका अस्त्रहरुलाई समाजवादको सेवा ल्याउने सोच बनाए । उनका समाजवादी बजार अर्थतन्त्र र चार आधुनिकीकरण त्यसैका उपज हुन् । हो, यसो गर्दा उनले समाजमा ठूलो आर्थिक ध्रुवीकरण नहोस् भन्नेमा ध्यान दिएर योजनाहरु बनाए । परिणामस्वरुप चीन आत्मनिर्भर भएर अगाडि बढ्यो । सम्भवतः मदन भण्डारी पनि यसबाट प्रभावित भए । उनलाई लाग्यो, नेपालमा कम्युनिष्टहरु निर्वाचनबाट पनि सरकारमा पुग्न सक्छन् तर, के तत्कालीन विश्व शक्तिहरुले टिक्न दिन्छन् र ? हो त्यसैले उनले उदार लोकतन्त्रका विशेषताहरुलाई अँगालेर बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम अघि सारे । आवधिक निर्वाचन, बहुमतको शासन अल्पमतको प्रतिपक्ष, कानुनको शासन, बहुलवादी खुला समाज जस्ता विशेषता भनेका लिबरल डेमोक्रेसी कै विशेषता हुन् । यसरी बहुदलीय जनवादको प्रतिपादन गरेर उनले नेपालमा निर्वाचनबाट कम्युनिष्टहरुले सरकार बनाउँदा त्यसप्रति बाहिरी पूँजिवादी जगतबाट स्वीकार्यता हुन्छ भन्ने सोचेका थिए । मलाई लाग्छ नेकपा माओवादीले पनि २१ औं शताब्दीको जनवाद अघिसार्नुको कारण पनि त्यही हो ।
अहिले नेपालमा जुन समाजवादी क्रान्तिको कुरा गरिंदैछ त्यसका लागि संविधान नै अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नसके पुग्छ । संविधानमा ब्यवस्था गरिएका मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तलाई व्यापक जनसमुदायको पक्षमा कार्यान्वयन गरे मात्र पनि समाजवादतर्फ अग्रसर हुन सकिन्छ । तर यतिबेला मुलुक दलाल पूँजिवादको चङ्गुलमा छ । सरकार र राजनीतिक दलहरु त्यसको पकडबाट मुक्त हुन जरुरी छ । नेपाली जनतामा अझ पनि जनपक्षीय नीतिहरु लोकप्रिय छन् । अतः शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा आम जनताको पहुँच पु¥याउन, राष्ट्रिय पूँजीको विकास, तुलनात्मक रुपमा आत्म निर्भर अर्थतन्त्रको विकास र सुशासन दिन सक्ने ढंगले प्रभावकारी शासन जनताको चाहना देखिन्छ ।
यसका लागि अहिलेको भद्रगोल र छ्यासमिसे होइन, विचार र कार्यक्रमका आधारमा सुग्घर गठबन्धन बन्नु र त्यसबाट शासन सञ्चालन हुन जरुरी छ । त्यो भनेको नेपालको राजनीतिमा ध्रुवीकरण भएर वैचारिक रुपमा केन्द्रबाट देब्रे शक्तिहरु एक ठाउँ र केन्द्रबाट दाहिने शक्ति एक ठाउँमा हुनुपर्छ । यसरी स्पष्ट कार्यक्रमिक रुपमा किसान, मजदुर, दलित, महिला र पिछडिएको वर्ग समुदाय पक्षमा उभिएर प्रतिस्पर्धा गर्न कम्युनिष्टहरु तयार हुनसक्नुपर्छ । हाम्रो संविधानले समाजवादतर्फ जाने बाटो खुला राखेकै छ । आवश्यकता भनेको त्यसलाई यथार्थको धरातलमा ओह्राल्नु हो ।
माओवादीले अहिले चलाएको अभियानको समाचार म हेरिहेको छु । पढिरहेछु । यसले उसको पक्षमा ‘पोजेटिभ भाइब’ सिर्जना गरेको जस्तो लाग्छ । यथार्थ के हो भने जनताको माझमा नेता जाने, जनताको गुनासो सुन्ने, जनताको आलोचना सुन्ने, जनताको अवस्था बुझ्ने र आफ्नो कुरा पनि नेताले भन्न पाउने भयो । जनताले पनि हाम्रो कोही छैन भनिरहेको बेलामा यसरी कुनै पार्टीले अभियान चलाउनु, नेताहरू जनताको घरमा जानु भनेको राम्रो पक्ष हो । तर, अब उसले जनताको पहलकदमीलाई संगठनमा र तिनका आवाजहरुलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा रिफ्लेक्ट गर्न सक्नुपर्छ ।
माओवादीले अहिले चलाएको हुलाकी राजमार्ग लक्षित अभियानबाट नेतालाई आफ्नो यथार्थ धरातल पनि थाहा हुने, कार्यकर्तालाई क्रियाशिल र उर्जावान बनाउने, निराश जनतालाई हाम्रो सुन्ने पार्टी र नेता पनि रहेछन् है भन्ने बनाउने खालको छ । यसले जनता र नेतृत्वको दुरी पनि घटाउन सक्छ । तर, यससँगै फलोअप हुनुपर्छ । हिजो जनतासँगको सम्बन्धको कडी कहाँ चुँडियो ? यो हिसाबले सोच्नु पर्छ । अहिले सरकारमा भएका दललाई चाहिँ अप्ठ्यारो छ । उसले परिणाम दिनुपर्छ । तर, प्रतिपक्षले भने जनताको कुरा सुन्ने र सरकारलाई आवाज सुनाउने हो । त्यसो हुँदा टुटेको संगठन बनाउन सक्यो, हिजो तितरवितर भएको कार्यकर्तालाई फेरि विश्वास दिलाएर, अहिलेका युवाहरूलाई पनि आफूतिर ल्याउन सक्यो भने यसले एउटा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । जनताको घरमा पुगेपछि तिनले आफूलाई सम्मानित महसुस गर्छन् । यस्ता अभियानबाट पार्टीभित्रका आपसी अन्तर्विरोध र नेताहरुको आपसी अहम्को लडाइँलाई समाधान हुन मद्दत मिल्छ ।
२०६४ सालको निर्वाचनमा झापाबाट केपी ओली नै हारेका हुन् । झापाको ७ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ५ वटा त माओवादीले जितेको थियो । अहिले माओवादीले त्यही परिस्थिति फर्काउँछौं भन्नु भनेको कार्यकर्तालाई उत्साहित बनाउन र आम जनताको खतपको लागि भनिदिने कुरा हो । राजनीतिक पार्टीले भन्दा ६४ फर्किन्छ, फर्किन्छ भन्ने भए । ६४ सालको निर्वाचन चाहिँ भुतो न भविष्यको कुरा हो । त्यसबेला राजनीतिक पार्टीहरुलाई माओवादीले चुनाव बहिष्कार पो गर्छन् कि भन्ने त्रास थियो । त्यसबेला माओवादीका फलानोले पनि जित्छ, चिलानोले पनि जित्छ भन्ने खालका खबरहरु आइरहेका थिए । त्यो अवस्था आउनुमा माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउँछ भने एउटा भोट दिनुपर्छ भन्ने आम भावना थियो । नभन्दै समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवैमा माओवादीले धेरै मत ल्यायो । कांग्रेस र एमालेलाई त्यही समानुपातिकले इज्जत जोगायो ।
त्यसबेला प्रत्यक्षतर्फ त एमाले चौथो भयो । मधेशी जनअधिकार फोरमले पनि एमालेलाई जितेको थियो । त्यसकारण त्यो ६४ सालको निर्वाचन विशिष्ट किसिमको थियो । अहिले त्यहीं फर्किन्छौं भनेको सिम्बोलिक कुरा हो । फर्किँदैन भन्ने पनि होइन । निर्णायक ठाउँमा माओवादीलाई अबको निर्वाचनले पु¥याउन सक्छ । नेपालको मतदाता भनेको केही स्थानमा मात्रै फिक्स छन् । अरु भोट भनेको तरल भोटहरु हुन् । तरल भोटहरु इस्यु र उमेद्वार ठिक ढंगले लिएर गएको अवस्थामा माओवादीलाई आउन सक्छ । त्यो कुराको उदाहरण भर्खरै सम्पन्न उपनिर्वाचनको मत परिणामले पनि देखाएको छ । त्यो उपनिर्वाचनले बढी मानिसहरू माओवादीलाई भोट हाल्न तयार भएको देखिएको छ । तरल भोट नै निर्णायक हो । त्यो भोट माओवादीलाई दिनुहुँदैन भन्ने खालको सोच मतदातामा छैन भन्ने देखायो । त्यो भोटलाई आफ्नो कार्यक्रम, संगठन र सक्रियताले ल्याउन सक्ने सम्भावना छ । तर, यस्तो अभियानलाई कर्मकाण्डी रुपमा मात्रै लियो भने प्रतिफल दिँदैन । यस कुरामा अहिले सत्तामा भएकाहरुलाई भन्दा माओवादीलाई सहज अवस्था छ ।
