सम्पादकीय
कोशी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आमसञ्चार विधेयकमाथि प्रदेशसभामा धेरै संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । विभिन्न दलका सांसदहरूले विधेयकमाथि १२ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । जसले विधेयकको महत्व र यसमा रहेका
कमजोरीहरूलाई उजागर गरेको छ । विधेयकमा सञ्चार प्रतिष्ठानको संरचना, सञ्चारमाध्यममाथि गरिने दण्ड–सजाय, नियुक्ति प्रक्रिया, स्वतन्त्रता र सरकारको नियन्त्रण सम्बन्धी विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । प्रस्तावित विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुने प्रावधानहरू राखिएको भन्दै सांसदहरूले संशोधन दर्ता गरेका छन् । खासगरी समाचार प्रकाशन तथा प्रसारणका आधारमा सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था विवादास्पद रहेकोले त्यसलाई हटाउन सांसदहरुको संशोधन छ । प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको मूल आधार हो । यसमा अनावश्यक अंकुश लगाउनु अस्वीकार्य रहेको भन्दै सञ्चार सम्बाद्ध संस्थाहरुले विधेयकको विरोध गर्दै आएका थिए ।
विधेयकमा सञ्चार प्रतिष्ठानका अध्यक्ष, सदस्य र रजिष्ट्रारको नियुक्ति सरकार नियन्त्रित हुने प्रावधान छ । जसले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई प्रभावित गर्न सक्छ । यस संस्थालाई स्वायत्तता दिनुपर्नेमा सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहने व्यवस्था गरिनु विधेयकको प्रमुख कमजोरी हो । सांसदहरूले अध्यक्षलाई कार्यकारी अधिकार दिनुपर्ने, रजिष्ट्रार सरकारी कर्मचारी हुनुपर्ने, नियुक्ति समावेशी आधारमा गर्नुपर्ने, तथा पदाधिकारी हटाउन पर्ने अवस्थामा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने जस्ता संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् । यी प्रस्तावहरू विधेयकलाई सशक्त र निष्पक्ष बनाउने दिशामा सकारात्मक पहल हुन् । यस्तै, पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई जरिवाना गर्ने र कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने विषयमा सांसदहरूले आलोचना गरेका छन् । समाचार सम्प्रेषणका आधारमा कारबाही गर्ने प्रवृत्तिले प्रेस स्वतन्त्रतालाई गम्भीर असर पार्छ । सुधारका लागि जरिवानाको सट्टा चेतावनी दिने, प्रेससँगको सहकार्यमा आचारसंहिताको पालना गराउने व्यवस्था गर्नु उचित देखिन्छ । सांसदहरुले त्यहि अनुसार संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको देखिएको छ ।
विधेयकले विज्ञापन वितरणमा प्रदेश र स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिने प्रावधान राखेको छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो । यसले स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक सशक्तिकरण गर्न मद्दत गर्न सक्छ । तर, यो विषय ठोेस हुनुपर्छ र अनिवार्य गरिनुपर्छ । विज्ञापन वितरण पारदर्शी र न्यायोचित हुनुपर्छ । विधेयकको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको पत्रकार कल्याण कोष स्थापना गर्ने र पत्रकारलाई आवश्यक तालिम तथा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था हो । यसले पत्रकारिता क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउने तथा नयाँ पुस्ताका पत्रकारहरूलाई सहयोग गर्नेछ । तर, विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुने प्रावधानहरू हटाइनु आवश्यक छ । यसलाई स्वायत्त र पारदर्शी बनाउँदै सञ्चार प्रतिष्ठानलाई सरकारी नियन्त्रणबाट मुक्त गर्ने दिशामा संशोधन गर्नुपर्छ । प्रदेशसभा र सरोकारवाला निकायहरूबीच थप छलफल गरी विधेयकलाई सुधारेर मात्रै पारित गर्नुपर्छ । अन्यथा, यसले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि धक्का पु¥याउनेछ । सांसदहरुले राखेको संशोधनलाई स्वीकार गरेर विधेयक परिमार्जन गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ ।
