विराटनगर । सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र काँग्रेसकै सांसदले सरकारले ल्याएको कोशी प्रदेश आमसञ्चार विधेयक संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा प्रतिपक्षी सांसदहरुले संशोधनमा जोड दिइरहँदा सत्तापक्षका सांसद पनि संशोधन हुनुपर्नेमा सहमत देखिएका हुन् ।
विधेयकमाथि सोमबारदेखि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको थियो । मंगलबार उक्त छलफल टुंगिएको छ । विधेयकमा पत्रकारले लेखेको समाचार कै आधारमा दण्ड र सजायको तरबार झुण््याइएको छ भने प्रादेशिक संचार प्रतिष्ठानलाई नै अदालती अधिकार दिने व्यवस्था छ ।
छलफलमा सहभागी हुँदै प्रतिपक्षी दल राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्ति प्रसाद सिटौलाले संचार प्रतिष्ठानमा सरकारको इच्छा मुताविक मनोनित गर्ने र नियुक्ति गर्ने खालको व्यवस्था गरिएको बताए । ‘सरकारले आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ति गर्ने ठाउँ नबनाएर संचार क्षेत्रको विकासमा योगदान हुने खालको प्रतिष्ठान बनाउनुपर्छ । अध्यक्षलाई कार्यकारी बनाउनु पर्ने र रजिष्ट्रार सरकारी कर्मचारी हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
प्रतिपक्षी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले पनि विधेयकमा प्रतिष्ठान गठनसम्बन्धी उल्लेखित व्यवस्था संविधान अनुकूल नदेखिएको दाबी गरिन् । ‘दण्ड र जरिमानाको विषय पनि संशोधन गर्नुपर्ने र विधेयकले सञ्चार क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने अवस्था देखियो । यसलाई दफावार छलफलका लागि सुशासन तथा विधायन समितिमा पठाउनु आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भनिन् ।
एमालेका सांसद जयप्रकाश चौधरीले विधेयकमा धेरै राम्रो कुरा आएको भएपनि केही कुरा सच्याउनु पर्ने बताए । ‘विधेयकमा केही कुरा सच्याउनु पर्ने र सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । राम्रो बनेपछि मात्रै सदनबाट पास गर्नुपर्छ,’ उनले भने । एमालेकै सांसद इश्वरचन्द्र दुलालले विधेयकमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी व्यवस्था पनि अटाउनु पर्ने बताए । ‘संचारकर्मीबाट पनि आवश्यक सुझाव लिनु आवश्यक छ । समितिमा दफावार छलफल गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने महसुस गरेको छु,’ उनले भने ।
काँग्रेस सांसद हिमाल कार्कीले प्रतिष्ठान गठन प्रक्रिया समावेशी नभएको बताए । ‘अध्यक्षलाई निरिह बनाएको छ । रजिष्टारलाई कार्यकारी बनाएको छ । त्यसो गर्नुहुँदैन । यसलाई संशोधन गर्नु जरुरी छ । योग्यताको व्यवस्था पनि ठिक छैन । यो सरकारले कुनै व्यक्तिलाई हेरेर कानून बनाएको हो कि भन्ने टिप्पणी भइरहेको छ । यस्तो नहोस्,’ उनले भने । उनले पनि विधेयकलाई दफावार छलफलको लागि समितिमा पठाउनु पर्ने बताए ।
काँग्रेसकै सांसद शोभा चेम्जोङले पनि सञ्चार संस्थालाई कर लगाउने कुरामा पुनःविचार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘अहिले संचारमाध्यामहरु समस्यामा परेर बन्द भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा थप कर लगाउने काम उचित होइन,’ उनले भनिन् । चेम्जोङले प्रतिष्ठानको अध्यक्षको योग्यता संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
काँग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले विधेयकलाई दफावार छलफलको लागि समितिमा पठाउनु पर्नेमा जोड दिए । ‘विधेयकलाई सच्याएर अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था मैले देखेको छु । प्रतिष्ठानको अध्यक्षलाई कार्यकारी बनाएर रजिष्टारलाई सरकारी कर्मचारी नै हुने व्यवस्था बनाउनु पर्छ । समावेशीतालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । दण्ड जरिमानाको व्यवस्थालाई पनि उदार भएर जानुपर्छ,’ उनले भने । काँग्रेसकै सांसद भीम पराजुलीले विधेयकमा प्रतिष्ठानमा नियुक्तिको व्यवस्था सरकार नियन्त्रित देखिएको बताए । ‘अध्यक्षलाई सेरेमोनियल बनाएको छ । रजिष्टारलाई कार्यकारी भूमिका दिएको छ । यो ठिक छैन,’ उनले भने, ‘दण्ड, सजायको व्यवस्था उचित देखिँदैन । योग्यता तोक्दा कुनै अमुक व्यक्तिको अनुहार हेरियो । विधेयकलाई संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्छ ।’
सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीका सांसद गोम्बु शेर्पाले विधेयक ढिलो गरेर ल्याए पनि राम्रो नल्याएको बताएका थिए । ‘विधेयकले मिडियालाई अलिक बढी संकुचन गर्ने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई निरुत्साहित बनाउने कोणबाट आएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘मिडियाहरुले समाजमा भएका राम्रो नराम्रो पक्षलाई बाहिर ल्याउने पूर्ण स्वतन्त्रता हुने र राज्यले संरचना दिने संविधानमा व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकमा पनि सामाजिक सञ्जाल विधेयकको छायाँ परेको जस्तो छ ।’
के छ विधेयकमा ?
विधेयकमा भने प्रतिष्ठानको अध्यक्षदेखि सदस्य र रजिष्टारसम्म पत्रकार नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, उनीहरुको नियुक्ति र बर्खास्तीको प्रक्रिया सरकार नियन्त्रित छ । यसरी बन्ने संस्थालाई दण्ड र सजायको अधिकार दिँदा निष्पक्ष नहुने जानकारहरू बताउँछन् । विधेयकमा सरकारले मिडिया प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिने र त्यसको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसले प्रतिष्ठानको स्वायत्ततालाई सरकार केन्द्रीत बनाइएको छ ।
विधेयकमा अध्यक्षको भूमिका अस्पष्ट रहेको, रजिष्ट्रारलाई कार्यकारी जिम्मेवारी दिएको, अध्यक्षको काम रजिष्ट्रारलाई राय दिनेमा मात्रै सिमीत गरिएको छ । प्रतिष्ठानले गर्ने काम सबै रजिष्टारलाई जिम्मा दिने प्रावधान विधेयकमा छ ।
विधेयकमा प्रतिष्ठानका अध्यक्षदेखि सदस्य र रजिष्ट्रार सबैको योग्यता १० वर्ष पत्रकारिता गरेको र स्नातक पास गरेको हुने उल्लेख छ । विधेयकमा स्वायत्त भनेर कल्पना गरिएको प्रतिष्ठानको सदस्यलाई भने सरकारले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
आचारसंहिताको अनुगमन गर्ने प्रतिष्ठानको रजिष्टारलाई विधेयकले न्यायाधीश बनाउन खोजेको छ । यस्तो निकायले सम्झाउने, बुझाउने, सचेत गराउने, झक्झक्याउने हो । आचारसंहिता बिराएर गलत बाटो लाग्ने हरेकका लागि अदालत छँदैछ । गोपनियता, मानहानि, गालीबेइज्जती, प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण गर्न विभिन्न कानुनहरू छन् । यस्तै प्रतिष्ठान बनाउँदा अध्यक्ष र सदस्य सरकारले ठाडो नियुक्ति गर्ने, रजिष्टार नियुक्ति गर्न मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्रमुख सचिवले तोकेको १ जना र मुख्यमन्त्रीले तोकेको २ जना रहेको सिफारिस समिति बनाउने उल्लेख छ ।
यस्तै विधेयकको दफा २६ मा संविधानको प्रावधान विपरीत प्रशारणमा रोक लगाउने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ । दफा ३० प्रशारणमा जरिवानको कुरा छ । दफा ५२ को १ मा ऐन विपरित प्रशारण गरेमा रजिष्टारले २५ हजारसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै विधेयकको दफा ५२ को ३ मा कुनै सामग्री प्रशारण गरेवापत एक लाखसम्म जरिवाना लिने उल्लेख छ । संचार संस्थाले विमा र न्यूनतम् पारिश्रमिक लागू नगरे जरिवाना लिने भनिएको छ । दफा ५७ (१) ङ मा आचारसंहितामा मर्का परेकालाई क्षतिपूर्ती भराउने उल्लेख छ ।
यद्यपि विधेयकमा केन्द्रमा सुचना विभाग, प्रेस काउन्सिल, विज्ञापन बोर्ड र न्युनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गर्ने काम समेटेर एकीकृत सेवा दिने विषय समेटेको छ । विधेयकमा पत्रकार कल्याण कोष बनाउने, पत्रकारिता क्षेत्रमा तालिम र छात्रबृत्ति दिने, पत्रकार परिचयपत्र दिने, सबैखाले सञ्चार माध्यम दर्ता र नविकरण प्रदेशमै गर्ने प्रावधान छ । यस्तै विज्ञापनको लागि प्रदेश र स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई प्राथमिकता दिने विषय समेटिएको छ भने पछाडि पारिएका समुदायको पत्रकार र ती भाषाका सञ्चार माध्यमको प्रबद्र्धन गर्ने उल्लेख छ ।