सम्पादकीय
नेपालमा प्रशासनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयासहरू भइरहेका छन् । यही क्रममा, मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकताको सिफारिस अनलाइनमार्फत गर्ने सेवा सुरु गरेको छ । यसको उद्देश्य नागरिकलाई सहज, छिटो र पारदर्शी सेवा उपलब्ध गराउनु हो । तर, सेवाको पहिलो दिनमै सरकारी सर्भर नचलेर सेवाग्राहीले ठूलो सास्ती भोग्नुप¥यो । अनलाइन प्रणाली लागू गर्नु प्रविधिगत प्रगति हो । तर, यो प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पूर्वाधार तयार पारिएको छैन भने यसले झन् समस्या निम्त्याउन सक्छ । सेवाग्राहीहरूले लामो समय पर्खनुपरेको, बिहानदेखि लाइन बसेर पनि नागरिकता सिफारिस पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । यो प्रविधि व्यवस्थापनको कमजोर पक्षलाई दर्शाउने संकेत हो ।
नेपालको सरकारी प्रशासनमा प्रविधि प्रयोगको विगत पनि उत्साहजनक छैन । नयाँ प्रणाली लागू गर्दा आवश्यक तयारी नगरी हतारमा सञ्चालन गर्दा यसको प्रभावकारिता गुम्ने खतरा रहन्छ । उदाहरणका लागि, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण प्रक्रियामा समेत नागरिकहरूले झेल्नुपरेको झन्झट यही कमजोरीको उदाहरण हो । मोरङ प्रशासनले अनलाइन नागरिकता प्रणाली कार्यान्वयन गर्दा देखिएका प्रमुख समस्याहरूमा कमजोर सर्भर, सीमित प्रविधिगत स्रोत, र कर्मचारीको प्रविधि ज्ञानको अभाव छन् । सरकारको आधिकारिक सर्भर सामान्य लोडमै ‘डाउन’ हुने अवस्था आउनु प्रविधि व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी हो । सेवाग्राहीको मागअनुसार सेवा दिन नसक्दा नागरिकहरू निराश हुन्छन्, जुन सुशासनका लागि राम्रो संकेत होइन ।
यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले प्रविधि पूर्वाधारको सुदृढीकरण गर्नुपर्छ । अनलाइन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन उच्च क्षमताको सर्भर आवश्यक छ । सर्भरको भार सहनसक्ने र नियमित रूपमा अपडेट हुने संरचना तयार गरिनुपर्छ । कर्मचारीलाई प्रविधि तालिम प्रदान गर्नुपर्छ । प्रविधिमा राम्रो ज्ञान नभए सेवाग्राहीको समस्या झन् जटिल बन्नेछ । यदि अनलाइन प्रणाली काम नगरेमा सेवा प्रवाह नरोकिने गरी वैकल्पिक योजना बनाइनुपर्छ । सेवा निरन्तरता कायम राख्न ‘म्यानुअल सिस्टम’ प्रयोगको योजना तयार गर्नुपर्छ । अनलाइन सेवामा आउने समस्या समाधान गर्न तुरुन्त हेल्पडेस्क वा हटलाइन सेवा सञ्चालन गरिनुपर्छ । सेवाग्राहीको गुनासोलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्छ ।
सरकारले प्रविधि सुधारको नाममा सेवाग्राहीलाई थप झन्झट दिने होइन, उनीहरूको पहुँचलाई सरल बनाउने लक्ष्य राख्नुपर्छ । अनलाइन नागरिकता प्रणालीको सफल कार्यान्वयनले डिजिटल नेपाल अभियानलाई बल पु¥याउनेछ । अब सरकारको प्राथमिकता यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । अन्यथा, प्रविधि सुधारको नाममा नागरिक झन् सास्ती खेप्न बाध्य हुनेछन् ।
