विराटनगर । कोशी आमसञ्चार विधेयक दफावार छलफलको क्रममा प्रदेश सांसदहरुले सञ्चार क्षेत्रको नियन्त्रण भन्दा पनि केही लचिलो बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी भएका अधिकांश सांसदहरूले विधेयकमा भएका कमजोरी सच्याउन दफावार छलफलका लागि समितिमा लैजान माग गरेका छन् ।राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले सञ्चार प्रतिष्ठान गठन गरेर सञ्चारमाध्यमलाई केही व्यवस्थित गर्ने गरी विधेयक आएको बताए । ‘सबैखाले सञ्चार माध्यमलाई सरकारको निगरानीमा राख्न दर्ता गर्ने तर पत्रकारका कतिपय नैसर्गिक अधिकार कुण्ठित नहुने गरी व्यवस्था गरिनुपर्छ, ‘ उनले भने, ‘प्रतिष्ठान बनाउने काम राम्रो भए पनि पदाधिकारी नियुक्तिको सवालमा सरकारी पक्ष हाबी भएको देखिन्छ । सरकारको इच्छाअनुसार भन्दा पनि अलि खुला ढंगले नियुक्ति गरिनुपर्छ ।’
खुला र प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको माग छ । ‘सञ्चार क्षेत्रको नियन्त्रण भन्दा पनि केही लचिलो हुनुपर्छ । नियुक्ति प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्दछ । प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिका सवालमा अध्यक्षलाई कार्यकारी र पूर्णकालीन बनाइनुपर्छ । रजिष्ट्रारको नियन्त्रणमा अध्यक्ष राख्ने भन्दा पनि सरकारी कर्मचारी रजिस्ट्रार हुनुपर्छ । अध्यक्षको योग्यता स्नातकोत्तर राखिनुपर्छ ।’
कांग्रेस सांसद हिमाल कार्कीले संचार क्षेत्रका लागि आएको यो विधेक महत्वपूर्ण भएपनि गठन प्रक्रिया समावेशी नभएको बताए । ‘यो गठन विधिले अध्यक्षलाई निरिह बनाएको छ । कार्यकारी अधिकार रजिष्ट्रारलाई दिएर अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ, यसो गर्नुहुन्न । अध्यक्षलाई निरिह बनाएर प्रतिष्ठान लक्ष्यमा पुग्न सक्दैन । उपलब्धी हासिल हुन सक्दैन । त्यसैले यसलाई संशोधन गर्न जरुरी छ,’ कार्कीले भने, ‘गठन प्रक्रिया जुन तरिकाले गरेको छ । यो गलत छ । जुन योग्यताको व्यवस्था गरेको छ । अध्यक्ष हुन विधेयकमा ४५ वर्ष भनिएको छ । सदस्य सचिव हुन ३५ वर्ष योग्यता कायम गरिएको छ । यसमा नागरिक समाज, पत्रकारिताको बिचमा प्रश्न खडा भएको छ । यो सरकारले कुनै व्यक्तिलाई हेरेर नियुक्ति गर्नको लागि भक्ति केन्द्र बनाउनको निमित्त योग्यता निर्धारण गरेको छ । अध्यक्षलाई कमजोर बनाएर रजिष्ट्रारले मात्रै काम गर्न सक्दैन । यसमा मन्त्रालयको ध्यान जाओस् ।
सरकारबाट नियत बनाएर विधेयक आएको भए यो बेठिक छ । यसलाई सच्याएर लैजानुपर्दछ ।’ सत्तारुढ दलका सांसद भएको हुनाले यो विधेयकको समर्थन गर्ने उनले बताए । ‘तर, म सरकारलाई धन्यवाद दिन्न । विधेयक पेश गर्दैमा सरकारलाई धन्यवाद दिनेछैन । विधेयक पेश गर्ने सरकारको काम हो । जुन बेला कानुनको रुपमा व्यवहारमा गएर कार्यन्वयनमा जान्छ त्यसबेला म सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु,’ उनले भने ।
कांग्रेस सांसद भीम पराजुलीले प्रादेशिक संचार प्रतिष्ठानको अध्यक्षदेखि रजिष्ट्रार स्वायत्त देखिए पनि त्यसको नियुक्ति र बर्खास्तगी प्रक्रिया हेर्दा सरकार नियन्त्रीत जस्तो देखिएको बताए । ‘दण्ड र सजायको अधिकार प्रतिष्ठानलाई दिइनु न्यायोचित देखिएको छैन । विधयेकमा नियन्त्रण, नियम र दण्ड जरिवनाका ठोस रुपमा राखिएको छ । प्रवद्र्धनको विषयमा खास देखिएको छैन । आचरसंहिता अनुगमन गर्ने संस्थाले दण्ड जरिवना तोक्ने कुरा सान्दर्भिक देखिदैन । रजिष्ट्रारलाई न्यायाधीश बनाउन जोखिएको छ । यो दुर्बल पक्ष हो,’ पराजुलीले भने, ‘अध्यक्ष र सदस्य–सचिव सरकारले नियुक्त गर्ने विधयेकमा भनिएको छ । यो स्वायत्त देखिएन । यसलाई संशोधन गरेर विधेयक पास गर्नुपर्दछ ।’
एकीकृत समाजवादीकी सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले ६२ वटा दफा, २४ उपदफा नियम र निर्देशिका बनाउने व्यवस्था भएको विधेयकलाई दफावार छलफलमा न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिमा पठाउन माग गरिन् ।
‘प्रत्यायोजित व्यवस्था बढी छ । यो विधेयक संशोधन गर्न आवश्यक छ । स्वायत्तता हुने गरी आएको भनिए पनि अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारीहरूको नियुक्ति मुख्यमन्त्री र सचिवले तोकेर गर्ने व्यवस्था छ । बन्देज र जरिवानाको विषयमा दफावार छलफल गरिनुपर्छ । संशोधन गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
उनले संविधानमा भएको व्यवस्था समेत खुम्चने गरी विधेयक आएको भन्दै थप छलफल गरिनुपर्ने माग गरिन् ।
एमाले सांसद किशोरचन्द्र दुलालले पत्रकार कल्याण कोष, बिमा, पेशागत सुरक्षाको विषय आदि सकारात्मक भएको बताए । ऐन नियम समयसापेक्ष बनाइनुपर्छ भन्दै सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी प्रावधानसमेत समेट्नुपर्ने बताइन् । ‘विधेयक दफावार छलफल गर्न आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ।
एमाले सांसद जयप्रकाश चौधरीले पत्रकारिता चौथो अंग भएको र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा भएको बताए । सच्याउने र सुधार गर्ने विषयहरूसमेत रहेको बताउँदै चौधरीले औपचारिक संरचना स्थापना हुने र सञ्चार प्रतिष्ठानले सकारात्मक काम गर्ने जिकिर गरे ।
‘सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित गर्ने र स्वतन्त्र, निष्पक्ष र नागरिक उत्तरदायी पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गर्ने विषय सकारात्मक छन्, ’उनले भने ।एमाले सांसद रमेश बस्नेतले सुधारका विषयलाई समेत सच्याएर विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘अधिकार कर्तव्य सँगसँगै लैजानुपर्छ,’ उनले भने ।
कतिपय दफा संशोधन गर्नुपर्ने भए पनि मौलिक हकसँग मिल्दोजुल्दो भएको बताए ।सांसद शोभा चेम्जोङले संचार माध्यमलाई कर लगाउन नहुने बताइन् । महिलाको ३३ प्रतिशत सुनिश्चिता कायम गरी यो विधेयक ऐनको रुपमा जारी गरिनुपर्ने उनले बताइन् ।
